शिवराम न्यौपाने
सुरक्षा जीवनकोे अनिवार्य आवश्यकता हो । सुरक्षाबिना कुनै पनि जीवको जीवनचक्र कायम रहन सक्दैन । प्राकृतिक वा मानव निर्मित सुरक्षाका आधारहरूलाई नै जीवनयापनको मुख्य आधारका रूपमा लिने गरिएको हुन्छ । सुरक्षाले समाजका विकृति, खतरा र कठिनाइलाई न्यूनीकरण गरी जीवनचक्रका स्वाभाविक आधारभूत आवश्यकतालाई सुनिश्चित गरेको हुनुपर्छ । सुरक्षालाई राम्रो बचाउ, समुचित रक्षा, शान्ति सुरक्षाको अवस्था मानिएको छ । रक्षा भनेको बचाउ, प्रतिकार्य, संरक्षण, प्रतिरक्षाका लागि तयारी हो भने प्रतिरक्षा भनेको आफूले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कुनै पनि वस्तु, निकाय, व्यक्ति वा भू–भागको बचाउ गर्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा राष्ट्रको समग्र सुरक्षा एवं निरन्तर समृद्धि र विकासका लागि अनुकूल परिस्थिति कायम गर्ने कार्य हुन्छन् । यसअन्तर्गत मूलतः मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, आर्थिक, सामाजिक वातावरणीय एवं सांस्कृतिक तìवको जगेर्ना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक, आर्थिक साझेदारितामा छिमेकीका अपेक्षासँग सन्तुलन मिलाउने कार्य आउँछ । सुरक्षाले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मानवीय पक्षलाई समेत समेटेको हुन्छ । राष्ट्रले अपनाएको विदेश तथा आन्तरिक नीति, शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक सुरक्षाका स्पष्ट धारणा तथा कार्यान्वयनलगायतका विषयले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ ।
प्राचीनकालदेखि नै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता एवं एकता अक्षुण्ण रही आएको छ । ‘जाईकटक नगर्नु, झिकीकटक गर्नु’ भन्ने मूल मन्त्रलाई अवलम्बन गर्दै कसैमाथि आक्रमण नगर्ने तर कसैले आफूमाथि आक्रमण गरेमा आइलाग्नेविरुद्ध पछि नहटी निडर र बहादुरीका साथ एकीकृत रूपमा सामना गर्दै शत्रुलाई परास्त गर्ने नेपाल र नेपालीको चरित्र एवं स्वभाव भएकाले सोहीअनुसार नेपालको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित रहेको छ । नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको सदैव अनुसरण गर्दै राष्ट्रको शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वलाई उच्च महìव दिँदैआएको छ । यस सन्दर्भमा संविधान, सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, नियम एवं सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा भएको व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दै मुलुकको समग्र सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा व्यवस्थालाई संस्थागत गरिँदै आउनु स्वाभाविकै हो । एकात्मक शासन व्यवस्थावाट तीन तहको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएसँगै मुलुकको सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा क्षेत्रमा नयाँ अवसरसँगै चुनौती पनि सिर्जना भएका छन् । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका माध्यमबाट आन्तरिक सुरक्षामा खलल पु¥याउने प्रयाससमेत हुनसक्ने भएका कारण प्रत्यक्ष नदेखिने रणनीतिक स्वार्थका विषयहरूसमेत वर्तमान सुरक्षाका चुनौती हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने राष्ट्रिय नीति स्पष्ट गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ कार्यान्वयनको एकीकृत कार्य योजना, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति २०७७ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी नीतिगत व्यवस्थाका अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय एवं जिल्ला तहसम्मका सुरक्षा समिति, प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा एवं गृह मन्त्रालयलगायतका अन्य केन्द्रीय निकाय, सुरक्षा कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सुरक्षा निकाय मुलुकको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनमा क्रियाशील छन् । सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, सिमानाको सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आन्तरिक सुरक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, निर्वाध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग, विकास र समृद्धि, मानवीय सुरक्षा, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबीचको सुसम्बन्ध, वातावरणीय संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाजस्ता राष्ट्रिय हितका मुख्य सवालहरूलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा आधार बनाइएको छ ।
प्रविधिको विकास र प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनका कारण सुरक्षा व्यवस्थापनमा निरन्तर नयाँ चुनौती र समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् । शक्ति राष्ट्रको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक स्वार्थ, क्षेत्रीयस्तरमा हुने संस्थागत सञ्जाल विस्तार, विभिन्न बहानामा हुने सैनिक गठबन्धनलगायतका सवालहरू निरन्तर रूपमा रहँदै आएका छन् । विकास वा सहयोगका माध्यमबाट स्वरूप र साध्यमा मेल नखाने कार्य एवं प्रवृत्ति वर्तमानमा समेत देखिने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा मुलुकको आन्तरिक एवंं बाह्य दुवै दृष्टिबाट सुरक्षामा नियमित खतरा भइरहेको अनुभव गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका कारण सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रमा नियमित खतरा रहेको महसुस गरिएको छ । सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिद्वारा गरिने घुसपैठ तथा हस्तक्षेपकारी गतिविधि, विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू, देशको भौगालिक अखण्डतामा आँच पु¥याउने आन्तरिक वा बाह्य विखण्डनकारी गतिविधि, नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायबीचको सद्भाव भड्काउने सङ्कीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जाल एवं सांस्कृतिक तथा सञ्चार माध्यमबाट फैलाइने नकारात्मक प्रभाव मुलुकको सुरक्षामा भएका खतराहरू हुन् । यसका अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्रका आन्तरिक कलह, अधैर्यता, असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक अभ्यास एवं अवाञ्छित तथा अप्राकृतिक समीकरणबाट उत्पन्न हुने अस्थिरता, कानुन पालना र सचेतनामा कमी, शरणार्थी समस्या, गैरकानुनी आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सीमापार आपराधिक गतिविधि र अवाञ्छित तìवहरूले सुरक्षामा पार्ने खलल, स्रोत–साधन, अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा हुनसक्ने असमझदारीबाट आउने गतिविधि, देशहरूबीचको द्वन्द्व, गृहयुद्ध र आतङ्कवादी गतिविधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्तिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव, जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक अतिवाद, आप्रवासन तथा शरणार्थी समस्यासमेत रहेका छन् ।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूमा गर्नुपर्ने सामयिक कार्यशैली, व्यवहार र क्रियाकलापमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या अनुभव गरिएको छ । मूलतः राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाललाई सरकारले उच्च महìव र प्राथमिकतामा राखेर मूलप्रवाहीकरण गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन नीति, योजना, रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु, समय अनुकूलका सक्षम, व्यावसायिक एवं मनोबल उच्च भएको जनशक्ति तयार गरी परिचालन गर्न नसक्नु, समय सान्दर्भिक भौतिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार र संस्थागत आधारलाई मजबुत गर्न नसक्नु मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् । शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने कार्यमा जनस्तरमा अपेक्षाकृत दायित्वबोध हुन नसक्नु, शान्ति सुरक्षालाई सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रगत क्रियाकलापमा आन्तरिकीकरण गर्न नसक्नु, सुरक्षाका आन्तरिक तथा बाह्य पक्षमा सूचना एवं नवीनतम प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्न नसक्नु, सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल थप सबल, चुस्त, दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु, सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बन्दोबस्तीलगायतका सुरक्षा सामग्री स्वदेशभित्र उत्पादन हुन नसक्नु, सुरक्षाको जिम्मेवारीमा संलग्न सुरक्षा निकायका तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीको कार्यस्थललाई संस्थागत गर्ने एवं कार्य उत्प्रेरणा वृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी गर्न गराउन नसक्नुजस्ता थप समस्याहरू रहेका छन् ।
खुला सीमाना एवं मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोर अवस्थाका कारण सीमाक्षेत्रका जनताले नियमित रूपमा पीडा र नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ । सुरक्षा क्षेत्रको परम्परागत सोच, संरचना, कार्य पद्धति एवं व्यवहारका कारण नयाँ समस्या र चुनौतीहरू थपिदै आएका छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक समय सान्दर्भिक दीर्घकालीन नीति, योजना, रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासकीय प्रवृत्ति एवं सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निकायको कमजोर उपस्थितिसमेतका कारण गलत सोच एवं प्रवृत्ति विस्तार भएको छ । सुरक्षा निकाय र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गरी नयाँ सोच र व्यवहारबाट सुरक्षाका वर्तमान चुनौतीको सामना गर्नेतर्फ उद्दत हुनु आवश्यक छ । प्रविधिको विकासले सिर्जना गरेको अवसर एवं महìवाकाङ्क्षाले मुलुकको समग्र सुरक्षा प्रणालीमा नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ । आन्तरिक एवं बाह्य समग्र सुरक्षामा सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त हुन नसक्ने कारण सुरक्षा निकाय र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नु अपरिहार्य भएको छ । विकासको सहयोगलाई माध्यम बनाई अन्तरनिहित भएर आउनसक्ने बाह्य सुरक्षा खतरासँग होसियार हुनुपर्ने साथै राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालसँग जोडिएका विषयमा सुरक्षासँग सम्बद्ध निकायहरूसँग रायसुझाव लिएर निर्णयमा पुग्नु उचित हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा हुने बलमिच्याइँ र हेपाहा प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सचेत, होसियार र सजीव हुन जरुरी भएको छ । जनताको निरन्तर पहरेदारको भूमिका र राजनीतिक दलको जिम्मेवारपूर्ण अगुवाइ तथा राष्ट्रिय भावपूर्ण दबाब अपरिहार्य हुन्छ ।
