यादव देवकोटा
राजनीति गर्न कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन, वडासदस्यदेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन पनि कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन र कतिपटकसम्म उम्मेदवार हुन पाउने वा कति कार्यकालसम्म पदासीन हुन पाउने भन्ने पनि कुनै कानुनी प्रावधान छैन । यसको असरले नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित नै हुन सकेन । बाँचुन्जेल नेतृत्वमा बस्ने लालच कानुनविहीनताले सिर्जना गरिरहेको छ । यदि निश्चित शैक्षिक योग्यता र त्योभन्दा बढी र महŒवपूर्ण निश्चित अवधिसम्म मात्र पदमा बस्न पाउने प्रावधान राखिने हो भने राजनीतिमा आफसेआफ शुद्धीकरण आउनेछ । जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् र देशमा स्थिरता, सुशासन र विकास निर्माणको गति अघि बढ्नेछ ।
विश्वका विकसित मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकाले आजीवन त्यो पदमा दावा गर्न पाउँदैन, पार्टीमा नेतृत्व पनि बाँचुन्जेल गरिरहन पाउँदैन । त्यसैले त ती देशमा प्रजातन्त्र फस्टाएको छ, विश्वलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् । एकदलीय शासन भएको चीनमा पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरू दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउँदैनन् भने प्रजातन्त्रमा एउटै व्यक्ति मन्त्री बनिरहनुपर्ने, प्रधानमन्त्री बनिरहनुपर्ने, पार्टी अध्यक्ष बनिरहनुपर्ने किन ?
यस्तै प्रश्नको खोजी गर्दै जनताले नयाँ संविधानले शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालको संविधान–२०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले सुझाव दिनेक्रममा जनप्रतिनिधिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने विषय उठाइएपछि राजनीति र शैक्षिक योग्यताबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको थियो । शिक्षित र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्दै निश्चित शैक्षिक योग्यता भएकाले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाको माग गरियो ।
यो मागलाई धेरैले सराहना गरे भने राजनीतिमा लागिरहेका धेरैले आलोचना गरे । उनीहरू राजनीति पढेर हैन परेर जान्ने विषय भएको भन्दै त्यसो गर्न सम्भव नहुने बताए । जनताले किन त्यस्तो माग गरे त ? उत्तर स्पष्ट छ– नेपालमा अरू सबै क्षेत्रमा असफल भएपछि राजनीति रोज्ने परिपाटी छ । राजनीति समाजसेवाको साटो पेशा–व्यवसाय बनाइने गरेका कारण जनता यसमा आमूल परिवर्तन चाहन्छन् । त्यसैले जनताले नयाँ संविधानमा सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुनेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर पद, प्रतिष्ठा र शक्तिमा आफूहरूकै मात्र हालिमुहाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको चरम सङ्क्रमणले गर्दा त्यसो हुन सकेन । शैक्षिक योग्यता तोकेर त्यस्तालाई मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान राख्नु लोकतन्त्रविपरीत हुने धारणा राखियो । तर, त्यसको दूरगामी नकारात्मक असर सबैसामु छर्लङ्ग छ ।
संविधानसभामा प्रस्तुत नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो । जनताले सुझाव दिँदा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद हुन कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने माग गरेका थिए । मुलुकको अहिलेको अवस्थामा त्यो बहस पुनः थाल्नुपर्ने भएको छ । हरेक निकायमा प्रवेश गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यता चाहिने तर राजनीतिका लागि भने नेताको आशीर्वाद भए पुग्ने हुनाले मुलुकमा सुशासन र विकासका लागि जनताले त्यस्तो माग गरेका हुन् । अनि जेमा पनि राजनीतिक दलका नेताको आशीर्वाद चाहिने भएपछि पढेलेखेकाहरू पनि राजनीतिक कार्यकर्ताकै शैलीमा प्रस्तुत भएर आफ्नो क्षमताअनुसार हैन, आफूलाई पदमा लैजानेको चाहनाअनुसार काम गर्न थाले ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्रै योग्यता हैन हुन त व्यक्ति शिक्षित दुईप्रकारले हुन्छन् । पहिलो विद्यालय–विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएर र अर्को स्वअध्ययनबाट । यी दुवैबाट ज्ञान आर्जित व्यक्तिलाई शिक्षित मानिन्छ । हो, विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तेस्र्याउन सकेमात्रै शिक्षित मानिने परिपाटी अन्त्य गरेर उनीहरूको विषयगत ज्ञान र क्षमतालाई पनि शैक्षिक योग्यता नै मानेर स्थान दिन सकिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा कस्तोसम्म देखिएको छ भने युरोपका विश्वविद्यालयबाट पढेर आएकाभन्दा नेपालमै पढेर विषयगत रूपमा स्वअध्ययन गरेका नेताले उम्दा काम गरेका छन् । यो उनीहरूको अर्को प्रतिभा र क्षमता हो । तसर्थ, शैक्षिक योग्यता तोक्ने भनेको प्रमाणपत्र पेस गर्नेभन्दा पनि उनीहरूको ज्ञानको गहिराइ र आफू निर्वाचित भएमा गर्ने कामको योजना सार्वजनिक गराउनुपर्छ सार्वजनिक बहसमार्फत । योग्यताको मापन त्यसलाई पनि बनाइनुपर्छ ।
राजनीतिमा हाल सक्रिय अधिकांश नेता जेलजीवन र आन्दोलनका हिसाबले अनुभवी भए पनि औपचारिक शिक्षा र व्यवहारमा अब्बल नदेखिएकाले मुलुकको समृद्धि सोचेजति हुन नसकेको गुनासो पनि सुनिन्छ । त्यस्ता नेताले विभिन्न आन्दोलन, पार्टी र राज्यको उच्च तथा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी भने पूरा गरेकै देखिन्छ । यो एउटा पक्ष हो र यसको इतिहासले कदर गर्नेछ तर आन्दोलनको नेतृत्व र राज्यसत्ताको नेतृत्व एउटै क्षमताले हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि अब योग्यता र कार्यकालको निश्चित अवधि तोकिनैपर्छ ।
यसो त विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र भिरेर राष्ट्र बिगार्नेको कमी छैन । कमी छ, उनीहरूमा राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीबोधको । यसका लागि शीर्षनेतृत्वमा त्यो ज्ञान, क्षमता र देशभक्ति हुनुपर्छ । यदि देशभक्ति पूर्ण नेताले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न पायो भने त्यहाँ पढेलेखेकाले स्थान पाउँछन्, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विवेकले काम गर्न पाउँछन् अनि जनताले सुख पाउँछन् । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पार्टीको नेतृत्वमा निश्चित अवधिसम्म मात्र रहन पाउने प्रावधान राखेर उम्मेदवारकै लागि हैन कि मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनका लागि निश्चित योग्यता र विषयगत ज्ञानको आवश्यकता निर्धारण गर्ने हो भने यो नयाँ फड्को भने हुनेछ ।
एउटा सानो उदाहरण हेरौँ, नेपालभन्दा निकै सानो र एक दशक अघिसम्म पिछडिएको मुलुक भुटानले आज आर्थिक विकासमा फड्को मारेको छ । त्यहाँ न गणतन्त्र छ, न त संविधानसभाले बनाएको संविधान नै । तर, भुटान विश्वकै सुखी देशको श्रेणीमा गनिन्छ । त्यहाँ सत्तामा रहनेहरू अर्थात् मन्त्रीहरू विषयगत विज्ञ छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लागिपर्छन्, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी छैन, शान्ति सुरक्षा र जनजीविका सहज छ ।
नेपालमा यस्तो किन हुन सक्दैन ? नेपालमा पढेलेखेका र विषयगत विद्वता भएका नेताको कमी छैन, कमी छ त उनीहरूको राजनीतिक संस्कारको । पढेलेखेका पनि पदमा पुग्न शीर्षनेताको चाकडी नै गर्नुपर्ने भएपछि कसरी हुन्छ विद्वता प्रदर्शन ? विषयगत विज्ञताको कदर गर्ने अनि त्यस्तालाई समेटेर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने धेरै समस्याको सहज समाधान हुन्छ । निश्चित अवधि तोक्दा आफ्नो कार्यकाललाई स्मरणीय बनाउन सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले इमानदार भएर देश र जनताको हितमा बढीभन्दा बढी काम गर्छन् ।
(लेखक पत्रकारितामा संलग्न हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
