यादव देवकोटा
मुलुकको विकासका लागि अनुशासन पहिलो सर्त हो र यसमा पनि आर्थिक अनुशासन सबभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । किनभने मुलुकमा भित्रिएका तमाम विकृति, विसङ्गतिको जड आर्थिक अनुशासनहीनता हो र यसैको आडमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । कार्यालयका खरदार–सुब्बाले सेवाग्राहीसँग पाँच सय–हजार रुपियाँ घुस खानेदेखि ठूला ठेक्का र आयातमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र क्षेत्रको जग नराम्ररी हल्लिएको छ । भएका स्रोत–साधनको भरपुर उपयोग गरी आत्मनिर्भर बन्नुको साटो सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने स्थितिबाट माथि उठ्ने जमर्को विगतदेखि नै भएन तर पनि आर्थिक वृद्धिदर आशलाग्दो, उत्पादकत्व बढ्दो, जनताको जीवनस्तर उकासिँदै गएको तथ्याङ्क पेस गरेर त्यसैको आडमा भाषणमा रमाउनेहरूले यो देशको यथार्थ चित्र देख्नै चाहेका छैनन् वा देखेर पनि नदेखेझैँ गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको विवरण सार्वजनिक गरेर त्यसैको न्यानोमा आफ्नो समृद्धिको भ¥याङ ठड्याउन सधैँ तल्लीन रहने नेता, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूमा देखिएको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारबोधविहीन प्रवृत्तिले यो देश कागजमा बाहेक विकासमा कहिल्यै माथि उठ्न सम्भव छैन ।
प्रकृतिले सबै दिएको नेपालको अर्थतन्त्र सुरुमा आत्मनिर्भरमुखी दिशातिर अघि बढाउने कार्य मात्रै गरे पनि राहत र आशाको सञ्चार हुन्थ्यो तर यहाँ कागजी विकासको डङ्का पिटेर आफ्नै अनि आफ्नै आसेपासेको विकासमा परिश्रम गर्ने प्रवृत्ति छ । अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धराशयी हुँदै गएको छ । यसको असर नेपालमा पनि गहिरोसँग परेको छ । लाखौँ युवा स्वदेश फर्केका छन् तर उनीहरूलाई श्रममा लगाउने नीति नै बनेको छैन । कमसेकम विदेशबाट फर्केका युवालाई मात्रै कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउन सकेको भए यो एक वर्षमा नेपालको खाद्यान्न उत्पादनले कीर्तिमान नै कायम गथ्र्यो ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिई बेरोजगार बनेका युवालाई कृषि, पशुपालन तथा घरेलु उद्योगमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने नीति लिएको भए नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो टेको खडा हुन्थ्यो । यी सब नाराका विषय मात्र बनेका छन् । अर्थवेत्तादेखि सामान्य नागरिकले पनि अहिले यस्तै महसुस गरिरहेका छन् । हिजोका दिनसम्म आफ्नै खेतबारीको अन्न खाने नेपाली आज विदेशी खाद्यान्न खानुपर्ने बाध्यतामा छौँ । आयातमा धानिएको नेपाली अर्थतन्त्रको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित स्थितिले कालोबजारीया र कार्टेलिङको स्थिति कायम छ । सरकारी दायित्वलाई नै बिर्सेर आमनागरिकप्रति बेवास्ता गर्ने परिपाटीले उपभोक्ता मात्र नभई समग्र आर्थिक स्थिति धमिलो भइरहेको छ । राजनीतिक रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गतिविधिले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सधैँ सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।
सानोभन्दा सानो कुरामा नीतिगत हस्तक्षेप र काला कर्तुतले गर्दा आमजनतामा सुशासन, राहतजस्ता सरकारी निकायको प्रतिबद्धता केवल भाषणमा मात्र सीमित भएका छन् । सरकारको यस्तै रबैयाले स्वयं उद्योगी व्यवसायीहरू पनि इमानदार रूपमा प्रस्तुत हुनसकेका छैनन् । कालोबजारी, बैङ्क ऋण पचाउने नियत, कार्टेलिङजस्ता समस्याले आमउपभोक्ता मात्र होइन, सरकारसमेत आहत छ । त्यसो त सफेद पोसाकधारी पनि यस्ता कुप्रवृत्तिको बाटोमा लागेको नौलो छैन । यस्ता विषयमा इमानदार र पारदर्शी भएर दायित्वको निर्वाह भएको पाउन मुस्किल छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न तथा आमजनताको शोषण गर्न निरन्तर लागिरहेका छन् । सहरका सुकिला–मुकिलालाई हेरेर जीवनस्तरमा सुधार आएको आकलन गर्ने जिम्मेवार निकायका मानिसहरू मुलुकका दूरदराजका जनताले घण्टौँ र दिनहुँ कुर्दा पनि खाद्यान्न नपाएको खबर बारम्बार आइरहँदा कान बन्द गरेर बसिरहेका छन् । एक किलो नुनको पोका लिन एक दिन बिताउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका जनताका लागि राहत के हो भन्ने नै थाहा छैन । राजधानीले खान पाए, सुख पाए, शान्ति पाएमा समग्र देश नै सुखमय हुन्छ भन्ने भ्यागुते सोच राख्ने उपभोक्तावादी नेताले समाजवादको नारा घन्काएर कुन वर्ग र तहका जनताको हितको कुरा गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ ।
यो देशको विकास गर्न न एमसीसीको भर पर्नुपर्छ, न विश्व बैङ्क र एडीबीको ऋण नै । देशको विकास गर्न अत्यावश्यक कुरा त इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यदि जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने छोटै समयमा देशको मुहार बदलिने छ । त्यस्तै साना तथा घरेलु र परम्परागत उद्योगमा प्रोत्साहन तथा ठूला उद्योगहरूमा राष्ट्रिय लगानी गरी भौतिक पूर्वाधारको सहज पहु“च विस्तार गरेमा उत्पादनको स्रोत अजस्र छ । पर्यटनको विकासका लागि पनि विस्तारित क्षेत्रहरू धेरै छन् । ग्रामीण पर्यटनदेखि पर्यापर्यटनसम्मका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यसबाट धनी र गरिबबीचको असमान आर्थिक स्थितिलाई न्यून गर्न सकिने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ ।
कोरोना महामारीले हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ– आत्मनिर्भर बन्ने । अबको समयले नारामुखी होइन, कार्यान्वयनमुखी योजनाका साथ अघि बढ्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको भरमा उकासिने छ । यसका लागि अर्थशास्त्री, योजनाविद् वा कार्यान्वयनकर्ताले आफ्नो ज्ञान र योग्यतालाई मुलुक र मुलुकवासीको हितमा इमानदारीपूर्वक प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो छ ।
चाहे महामारीका बेला होस् वा ठूला विकास आयोजना, वस्तु तथा सेवा खरिदमा हुने भ्रष्टाचारका दुर्गन्धले सिङ्गो देश डुङ्डुङ्ती गन्हाइरहेको छ । विश्वका अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था कहिल्यै राम्रो रहेन । बर्सेनि सार्वजनिक गरिने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि त्यस्तै देखाउँदै आएको छ ।
यो अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म र भएका सीप, पुँजी र स्रोतको सदुपयोग गरी खाद्यान्नलगायत न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने नीति, कार्यक्रम, लक्ष्य अनि प्रतिबद्धता नहुँदासम्म मुलुक परनिर्भरका जञ्जिरले बेरिइरहने छ । अथाह स्रोत भएर पनि निकम्मा र असफल मुलुकको दर्जामा पुग्न बेर लाग्ने छैन र सधैँ सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने देशको अवस्थाबाट माथि उठ्न पौरख र इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
