धर्मेन्द्र झा
वर्तमान गठबन्धन सरकारले मङ्गलबार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुनेबित्तिकै नेपाली राजनीति पुनः एक पटक तरङ्गित हुन पुगेको छ । यो तरङ्ग सकारात्मक वा नकारात्मक के हो भन्ने निक्र्योल गर्न चाहिँ केही समय कुर्नैैपर्ने हुन्छ ।
नेपाली राजनीति एकाएक तरङ्गित हुनुपर्ने मुख्य कारण हो, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यावधिक कानुनमा अध्यादेशमार्फत सरकारले गरेको संशोधन । सरकारले पुरानो कानुनमा विद्यमान ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत’ सङ्ख्यामा संशोधन गरी नयाँ कानुनमा ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत सङ्ख्या’ भन्ने थप गरेर दल विभाजनको प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । सरकारले यो सहजता किन आवश्यक ठान्यो, त्यो बहसको अर्को पाटो हो । यद्यपि, यो अध्यादेशबाट नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने तत्काल प्रभावित हुन पुगेका छन् । यो अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जसपा फूटको औपचारिक बाटोमा अग्रसर भएको देखिएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई टेकेर एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुर यी दुवै दल विभाजनको जानकारी लिएर नयाँ दल दर्ताको निवेदनका साथ निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको छ । स्मरणीय छ, यी दुवै दल निकै लामो समयदेखि आन्तरिक विवादबाट ग्रसित थिए । दल विभाजनको औपचारिक प्रक्रियालाई भने अध्यादेशले संस्थागत गरेको कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।
सरसर्ती हेर्ने हो भने यी दुवैै दलको विवादलाई निकास दिन अध्यादेशले सहजीकरण गरेको जस्तो देखिए पनि भविष्यमा यसले नेपाली राजनीतिलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हो की भन्ने आशङ्कालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । दल विभाजनका सम्बन्धमा निकै सहज प्रक्रिया अँगालेको यस अध्यादेशले भविष्यमा अन्य दलहरूलाई नै प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न । एउटा कुरा निश्चित छ, अध्यादेशले परिकल्पना गरेको कानुनी प्रावधानको उपस्थितिले नेपालको प्रत्येकजसो राजनीतिक दलको घाँटीमा तरवार झुण्ड्याएको छ भनियो भने त्यो असङ्गत कथन हुने छैन ।
यो अध्यादेश वास्तवमा कति उचित छ वा छैन ? र अहिले नै यो अध्यादेश ल्याउनु कति आवश्यक थियो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर सम्बद्ध पक्षबाट अपेक्षित छ । अध्यादेश जारी भएपछिका दिनमा खासमा चिन्ताको मूल विषय कुन दल टुट्छ वा फुट्छ भन्ने भन्दा पनि प्रधान विषय त भोलिका दिनमा नेपाली राजनीति थप अनिश्चित र अस्थिर बन्ने त होइन भन्ने नै हो ।
माथिका सन्दर्भहरू विश्लेषणको एउटा पाटो हो तर मुख्य विषय त यो अध्यादेश किन आयो र यसबाट कुन व्यक्ति वा दललाई फाइदा वा बेफाइदा के हुन्छ भन्ने हो । अवस्थाको मिहीन विश्लेषण गर्ने हो भने यो अध्यादेश वरिष्ठ वामपन्थी नेता माधवकुमार नेपालको स्वार्थ र दबाबमा आएको हो भन्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारको निर्माण गर्न सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका नेता नेपालले निर्वाह गर्नुभएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । सरकार सञ्चालनको मूल साँचो अहिले पनि नेपालसँगै रहेको आकलन गरिनु अस्वाभाविक होइन । यस्तोमा नेता नेपालको बलले स्थापित वर्तमान सरकाले नेपालको हित रक्षा गर्नुलाई अत्यन्त स्वाभाविक मानिनु पर्छ । निश्चय पनि यो अध्यादेशको उद्देश्य एमाले र जसपाभित्रको अन्योलपूर्ण राजनीतिलाई प्रभावित गर्नु हो भन्नु गलत हुने छैन । जहाँसम्म एमालेको सन्दर्भमा यो अध्यादेशको साइनो छ, केपी ओलीलाई कमजोर बनाएर नेपाललाई स्थापित गर्ने प्रयाससँग जोडिएको छ । अध्यादेशबाट नेपाललाई कति फाइदा पुग्छ, त्यो त भविष्यले नै बताउला तर एमाले विवादको घानमा परेको जसपाको मूल पक्षलाई यस अध्यादेशबाट फाइदा नपुगे पनि महन्थ ठाकुर पक्षलाई भने मधेसमा लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । अहिले ल्याइएको अध्यादेशले बहुमतले अल्पमतलाई गर्ने कारबाहीको डण्डा वर्षाउने सन्त्रासलाई थोरै भए पनि नियन्त्रणतिर लैजाने अवस्थालाई बल पु-याउने छ ।
जहाँसम्म एमाले विभाजनको सन्दर्भ छ, हालसम्मको परिस्थिति हेर्दा नेपाल पक्षले सफलता प्राप्त गर्न निकै सकसपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विभाजनअघि नेता नेपाललाई मन, वचन र कर्मले सहयोग र समर्थन गरिरहेका नेताकोे मनोदशामा दल विभाजनपछि एकाएक परिवर्तनका सङ्केत देखिएका छन् । विगतमा नेता नेपालसँगै रहेका दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेता अहिले नेपालका पक्षमा स्पष्ट रूपले खुलेर सामुन्ने आउन सकिरहेका छैनन् । कहाँसम्म भने नेपालका पक्षबाट ओली पक्षसँग वार्ता गरिरहेका भनिएका नेताहरू नै ढुलमुलको अवस्थामा देखिनु उदेकलाग्दो छ । स्थिति साँच्चै यस्तै हो भने नेपालले भविष्यका लागि निकै ठूलो राजनीतिक जोखिम मोल्नुभएको स्पष्ट छ । प्रश्न स्वाभाविक छ, किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो त ?
माथिको चर्चाको सन्दर्भमा दुई वटा सम्भावित उत्तर हुन सक्छन् । पहिलो, एमाले अध्यक्ष केपी ओली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुनुहुन्छ । उहाँ निश्चय पनि चूप लागेर बस्नुभएको छैन ।
ओलीले नेता नेपालको राजनीति सिध्याउन सम्पूर्ण तागत लगाउनुभएको कुरामा विमति छैन र यस सन्दर्भमा नेपालपक्षीय नेतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न उहाँले हरसम्भव प्रयास गरिरहनुभएको छ, यो सत्य हो । यसको पछिल्लो प्रमाण हो, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन । यस प्रदेशमा डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न लगाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय ओलीले नेता नेपाललाई कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत नै गर्नुभएको हो । स्मरणीय छ, शाक्य सधँै नेपाल पक्षमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएकी जुझारु नेता हुनुहुन्छ तर अहिले उहाँले मुख्यमन्त्री पदसँग नेपालप्रतिको बफादारीलाई साट्नुभएको छ । ओली पक्षबाट यस्ता अनेक प्रयास भइरहेको हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । दोस्रो उत्तर हुनसक्छ, मूलधारको पार्टी र राजनीतिलाई परित्याग गरेर वैकल्पिक उपाय रोज्ने कुरालाई नेपाल पक्षका धेरैले जोखिम मोल्ने प्रयत्नका रूप लिएका हुन सक्छन् । । विश्व राजनीतिक इतिहासको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मूल दलबाट विभाजित भएका दलहरू थोरै मात्र सफल भएका दृष्टान्त छन् । माधव नेपाल र उहाँले गठन गर्न खोजेको नयाँ दलका सम्बन्धमा हाललाई यही दुई वटा अवस्था प्रतिकूल रूपमा उभिएका छन् भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नु आवश्यक छैन । यिनै दुई वटा अवस्था केपी ओलीका पक्षमा लाभकारी स्थिति हुन् भन्नेमा पनि शङ्का छैन ।
त्यसो त राजनीतिमा कुनै पनि कुरा निश्चित वा अनिश्चित हुँदैन भन्ने गरिन्छ । ओली र नेपालका पक्षमा देखिएको वर्तमान अवस्थामा भोलिका दिनमा परिवर्तन नआउला भन्ने कुराको ठोकुवा गर्न सकिँदैन । हुन सक्छ, हिजोसम्म नेपालका पक्षमा देखिएका नेताहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका हुन सक्छन् । भोलिका दिनमा नेपालको एमाले समाजवादी पार्टीको प्रभाव हेरेर ती नेताहरू पुनः नेपालतर्फै आउन सक्छन् । यति मात्र होइन, अहिले ओली पक्षमा देखिएका नेता पनि नेपालका पक्षमा चलायमान हुन सक्छन् । तर यी सबै अनुमान मात्र हुन्, अहिले नै यसै होला भनेर यकिन भन्न सकिँदैन । यही अवस्था ओलीका हकमा पनि लागू हुन्छ । यस आधारमा अहिले विभाजन भएको नेकपा एमालेको कुन पक्ष बलियो र प्रभावकारी हुन्छ, त्यसको निक्र्योल त आगामी दिनले नै गर्नेछ । यही अवस्था जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम र महन्थ–राजेन्द्र पक्षका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल गठन र विघटन हुनुलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलको सङ्ख्या घटबढले मात्र लोकतन्त्रलाई निर्देशित गर्दैन । लोकतन्त्रलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न दलहरूको कार्यदिशा, जनता र मतदातासँगको सम्बन्ध, लोककल्याण्कारी नीति, राष्ट्र र जनताप्रतिको समर्पणभावले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने लोकतन्त्रमा दलको सफलता नेतामाथि मात्र निर्भर गर्दैन । खासमा दलको लोकप्रियता र प्रभावकारिताको मापन तथा अनुमोदनको आधार जनता हुन् । मूल कुरा जनपक्षीय एजेण्ड हो, जसले जनताका एजेन्डा बुझेर सोहीअनुरूप कार्यशैली अख्तियार गर्छ, उही नै जनताबीच स्थापित हुन्छ, यो सत्य हो । रह्यो शासन र सत्ताको कुरा, निश्चय पनि यसको प्रभाव स्थायी हुँदैन । तर दुखद कुरा के छ भने नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल जनता केन्द्रितभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित छन् । यस प्रवृत्तिले न त कुनै दल, न त जनता, न त देश कसैको पनि हित रक्षामा सघाउँदैन । अध्यादेश त एउटा बहाना मात्र हो ।
