logo
२०७९ असार २३ बिहीवार



पत्रकारिता, राजनीति र भ्रष्टाचार

सुशासनमा सुधार ल्याउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कार्य पारदर्शी हुनुपर्छ

विचार/दृष्टिकोण |


पत्रकारिता, राजनीति र भ्रष्टाचार


धर्मेन्द्र झा

पत्रकारिताको एक प्रमुख एजेन्डा सुशासन कायम गर्नु हो । निश्चय पनि यस कार्यमा पत्रकारिताको सहयोगी भूमिका हुने विश्वास गरिन्छ । यो सन्दर्भ पत्रकारिताको व्यावसायिकता निर्वाहसँग पनि सम्बन्धित छ । जब पत्रकारिता राजनीतिकेन्द्रित हुन पुग्छ, तब यसले यो एजेन्डा गुमाउने खतरा हुन्छ । पत्रकारिता जब राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा भ्रष्टाचार र सुशासनका सम्बन्धमा आग्रही हुन्छ, तब यसको नैतिक मूल्य सङ्कटमा पर्न जान्छ ।
पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली पत्रकारिताले कुनै न कुनै रूपमा यो समस्या बेहोरिरहेको छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । नेपालमा अहिले पनि मिसन र व्यावसायिक गरी दुई धारको पत्रकारिता भइरहेको पाउन सकिन्छ । व्यावसायिक सोच राख्ने पत्रकार र पत्रकारिताले उठान गरेका मुद्दालाई मिसन पत्रकारितामा विश्वास गर्नेले आग्रही देखिरहेका हुन्छन् । त्यसको प्रतिकारमा आफ्नो समय खर्चिरहेका हुन्छन्, यो सत्य हो । यस पटक यस आलेखमा यसै सन्दर्भमा केन्द्रित हुने प्रयत्न गरिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा पत्रकारिता राजनीतिबाट आग्रही र निर्देशित हुन पुगेको छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । पत्रकारिता कित्ताबन्दीमा विभक्त हुन पुग्दा यसले आफ्नो विश्वसनीयताको गुण गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताले भ्रष्टाचारलगायतका एजेन्डामा सामूहिक दृढता व्यक्त गर्न सम्भव हुँदैन । प्रदेशमा अहिले भइरहेको यही हो । मिडियाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । प्रश्न उठ्छ, किन ?
सुशासनको कुरा बडा जोडतोडले गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दा पर्ने गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको स्थितिमा पु-याउने र प्रत्येक जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेजस्ता कर्णप्रिय कुरा सरकारले गर्ने गरे पनि उपलब्धि भने हात लागी शून्यको स्थितिमा छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने र सुशासनको सन्दर्भमा विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रम नल्याएको होइन तर ती प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन । स्थानीय तहलगायत सरकारका तीनै तह भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा पटकपटक विवादमा तानिने गरेका छन् तर यथोचित कारबाही भएको नपाइँदा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न ठडिन पुगेको छ, जसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।

यस सन्दर्भमा एउटा कुरा सोचनीय छ, प्रदेश सरकारले सिद्धान्ततः सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । यसले स्वाभाविक रूपमा अनेकथरी जिज्ञासाको सिर्जना गर्दछ । प्रदेश सरकारले अनेकाँै कानुनको तर्जुमा गरे पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको तर्जुमालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । सरकारका निकायको कार्यशैली र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्दा सरकारी प्रयत्न उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार न्यून गर्न र सुशासनको विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सम्पूर्ण कार्य पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन स्थापनाका सन्दर्भमा पारदर्शी व्यवहारलाई एक किसिमले सर्तका रूपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । नेपालका सबै तहका सरकारले पनि यी मान्यता आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ ।

जनताको सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणालाई आधार बनाएर भारतमा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन ‘परिवर्तन’का आधारमा अरविन्द केजरीवाल राजधानी दिल्लीको तीन पटकसम्म मुख्यमन्त्री बन्न सक्षम हुनुभएको छ । राजधानी दिल्ली मात्र होइन, केजरीवालको आम आदमी पार्टी (आप)ले पञ्जाब प्रान्तमा समेत सानदार ढङ्गले सरकार बनाउने अवसर पाएको छ । पञ्जाब प्रान्तको विधान सभाको एक सय १७ स्थानमध्ये आपले ९२ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । दिल्ली र पञ्जाब दुवै प्रान्तमा आपले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आपले शसनको आफ्नो मोडेलअनुरूप दिल्लीमा जस्तै पञ्जाबमा पनि जनतालाई तीन सय युनिट निःशुल्क बिजुली दिने वाचा ग-यो ।

यसका साथै दिल्लीमा सफल भएका हरेक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा, प्रत्येक महिलालाई मासिक एक हजार रुपियाँ, हरेक जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रमको प्रतिबद्धता पनि उसले पञ्जाबमा गरेको थियो । यस्तै आपले हरेक गाउँमा क्लिनिक खोल्ने, सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार्ने र राज्यमा ठूलो मात्रामा नयाँ अस्पताल खोल्ने कुरा पनि जनतामाझ राखेको थियो । दिल्लीमा यी सबै वाचा पूरा गरेका केजरीवालको प्रतिबद्धतामाथि पञ्जाबका जनताले विश्वास गरे । केजरीवाल बोलेको कुरा पूरा गर्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । दिल्लीमा उनले जे जे बोले, त्यो सबै पूरा गरे । पञ्जाबी जनताले केजरीवालको त्यही छविलाई मन पराए । यस्तोमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्न सक्छ, यी लोककल्याणकारी कार्यका लागि केजरीवालले अर्थको जोहो कसरी गरे ?

आपका नेताहरूका अनुसार यस पार्टीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर जनकल्याणकारी कार्यका लाग आवश्यक आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्यो । के हाम्रा सङ्घदेखि प्रदेश तहसम्मका कुनै पनि सरकार केजरीवाल मोडेलका लागि तयार छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन स्थापना र लोककल्याणकारी कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण केजरीवालले स्थापित गरेका छन् । हाम्रा सरकारहरूले पनि यो मोडेलको अनुसरण गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्छ ।
भारतकै विहार राज्यले पछिल्ला दिनमा दुई अङ्कमा प्राप्त गरेको आर्थिक विकास र सुशासन एवं सुरक्षाका सन्दर्भमा प्राप्त गरेको सफलताको आधार यस्तै कार्यक्रम हुन् भन्दा गलत हुँदैन । भारतको विहार सरकारले लागू गरेको जानकारी कार्यक्रम यसको उदाहरण हो । के नेपालमा पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन र ?

नेपालमा विगतमा सञ्चालनमा ल्याइएका जनतासँग प्रधानमन्त्री र हेलो सरकार कार्यक्रमसँग सम्बद्धका अनुसार यी कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने गुनासामा सबभन्दा बढी विषय भ्रष्टाचार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हुने गरेका थिए । विहारमा पनि जानकारीमार्फत प्रारम्भका दिनमा भ्रष्टाचारसँग सम्बद्ध विषयकै आधिक्य थियो । त्यस्ता गुनासालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिएपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएको थियो । नेपालमा भने अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ । यहाँं भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जनताका गुनासालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइँदैन । यस्ता विषयको यहाँ राजनीतीकरण गर्ने गरिन्छ ।

नेताको भाषणले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्दैन । यसका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । नेपालमा भने नेता भाषण मात्र गर्छन् । आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याउँदैनन् । नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषय राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सक्नुपर्ने हो तर यहाँ यो भाषणको विषय मात्र बन्ने गरेको छ । खासमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक स्तरबाट दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ, जसको नेपालमा नितान्त अभाव छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा यहाँका जनताले प्रत्येक खालका सेवा प्राप्तिका लागि घुस अर्थात् नजराना दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखाएबाट पनि नेपालको यथार्थ अवस्था बुझ्न सहयोग पुग्छ । यो अवस्था नेपालका प्रत्येक प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा समान रूपले लागू भइरहेको अवस्था छ । माथिको अवस्थाले नेपालको सत्तामा बसेकाहरूको मनोदशाको चित्रण गर्छ । पत्रकारिताले यी र यस्ता विषयमा कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह नराखेर सत्यतथ्य जनताका सामु पस्किन सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको पत्रकारितामा यस्ता विषयका सम्बन्धमा पनि विभाजित मानसिकताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यहाँनिर व्यावसायिक र मिसन पत्रकारिताबीच कतै न कतै द्वन्द्वको अवस्था विद्यमान रहेको पाउन सकिन्छ । समाचारका आम उपभोक्ताको दृष्टिले यस्तो स्थितिलाई कुनै पनि हालतमा उचित ठह-याउन सकिँदैन । पत्रकारिता गरिरहेकाहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ । यस वर्षको होली पर्वले सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गरोस् ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?