logo
२०७९ असार २३ बिहीवार



ओझेलमा भ्रष्टाचार मुद्दा

नेपाली जनता यतिखेर दण्डहीनता र शासनको मनपरितन्त्र भोगिरहेका छन्

विचार/दृष्टिकोण |


ओझेलमा भ्रष्टाचार मुद्दा


धर्मेन्द्र झा

नेपालको सन्दर्भमा यहाँको नागरिक समाज निकै सशक्त र प्रभावकारी मानिन्छ । नेपाली समाज साक्षी छ यसले बेलाबखतमा अनेकथरी मुद्दाको बलियो उठान गरेको छ तर यहाँको नागरिक समाजको संरचना, चरित्र र यसले उठान गर्ने गरेका मुद्दाहरूको विश्लेषण गरिएका खण्डमा यो बढी राजनीतिप्रेरित छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । नेपालको नागरिक समाज राजनीतिक मुद्दाप्रति जति सचेत छ त्यति सचेत समाजका अन्य मुद्दाप्रति रहेको पाइँदैन । नेपालको नागरिक समाजले राजनीतिक विषयमा सधँै चासो देखाउने गरेको पाइएको छ । यो अत्यन्त स्वाभाविक हो तर यही चासोका आधारमा यहाँको नागरिक आन्दोलन आरोपित हुने गरेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । राजनीतिलाई सबै नीतिको मियो मानिने हुँदा राजनीतिका सम्बन्धमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । नेपाली नागरिक समाजले पनि देश र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी आवश्यकताअननुसार बोध गर्ने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका नागरिक अगुवाहरू राजनीतिक मोलमोलाइको सिकार बन्ने गरेको आरोप लाग्दछ भने त्यसलाई निश्चय पनि उचित मान्न सकिँदैन ।

विगतमा राजनीतिक र नागरिक अधिकारसम्बन्धी आन्दोलनका सन्दर्भमा यहाँको नागरिक समाजले अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गरेको छ र हालसम्म पनि गरिरहेको छ । यसको साक्षी इतिहास छ । तर विडम्बना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा नागरिक समाजका तर्फबाट आजसम्म सशक्त आवाज उठ्न सकेको छैन । स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, किन ? नेपालको विगत विश्लेषण गरिएका खण्डमा यहाँ केही अपवादबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कहीँ कतै प्रभावकारी आन्दोलन भएको पाइँदैन । अझ राजनीतिक र नागरिक समाजको नेतृत्व त यस्तो आन्दोलनका सन्दर्भमा निकैपछि परेको अनुभूति आम जनतामा छ । पछिल्ला केही महिनामा नेपालमा अनेकथरी भ्रष्टाचारका मुद्दा सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता मुद्दामा राजनीतिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानका थुप्रै अगुवाको नाम जोडिएको छ । मिडियाले सामान्य रूपमा यस्ता मुद्दाको उठान गरे पनि यी विषय समाजको सर्वस्वीकृत एजेन्डा बन्न सकेका छैनन् । नागरिक समाजले यस्ता मुद्दालाई राजनीतिक लाभहानिका आधारमा मात्र हेर्दा यी विषय सायद समाजको सामूहिक सरोकारका विषय बन्न सकेनन् ।

भ्रष्टाचारको सोझो सम्बन्ध सत्ता र शक्तिसँग हुन्छ । शक्ति सबैलाई मन पर्छ यो स्वाभाविक हो तर शक्तिको प्रयोग कसरी र कुन प्रयोजनका लागि गर्ने भन्ने सोचिनु पर्छ । सत्ता र शक्तिको प्रयोग सधँै आमजनता र देशका हितमा हुनुपर्छ । त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थको गन्ध आउँछ भने त्यसले प्रतिकूल परिणाम जन्माउँछ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपालको नागरिक समाजको नेतृत्वको ध्यान प्रायः सत्तामा केन्द्रित हुने गरेको छ । सम्भवतः यही मनोग्रन्थीका कारण पनि हुन सक्छ, नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले गति प्राप्त गर्न सकेको छैन । अपवादका रूपमा स्थानीय समुदाय वा ‘लो प्रोफाइल’मा रहेकाहरूले यो आन्दोलनलाई उठाउने प्रयत्न गरे पनि यसले उचाइ प्राप्त गर्न सकेको छैन । भारतको अवस्था नेपालको तुलनामा निकै पृथक् छ ।

त्यहाँको नागरिक समाज भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोनमा निकै सक्रिय रहेको पाइन्छ । त्यहाँ नागरिक समाजका अगुवामध्येका अन्ना हजारेको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको स्मरणीय छ । सूचनाको हकका अभियन्ता अरविन्द केजरीवाल यस्तै आन्दोलनका माध्यमबाट अहिले राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुगेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । त्यहाँको आन्दोलनको आवाज र प्रभाव हामी कहाँ आइपुग्यो कि आइपुगेन ? हाम्रो नागरिक समाजले त्यसबारे मसिनो ढङ्गले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । भारतीय संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भलाई समुचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेको मूल्याङ्कन भइरहँदा हामी कहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्न संविधानमै व्यवस्थाका लागि हाम्रो नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा अन्यत्रको जस्तो नेपालको नागरिक समाजले अपेक्षित क्रियाशीलता देखाउन सकेको छैन । आवश्यकता छ– यहाँ पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी आन्दोलनको ।

देश र जनताको कल्याणका लागि भन्दा पनि आज राजनीतिको प्रयोग निजी स्वार्थपूर्तिका लागि भइरहेको छ । अर्को राजनीति अर्थोपार्जनको माध्यम बनेको कुुरामा विमति हुन सक्दैन । शासनमा जो भए पनि अर्थोपार्जन मुख्य सरोकार बनेको यस देशमा जनसामान्यको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दो छ । सहरमा बसेका सम्भ्रान्तलाई यसको अनुभव नहुन सक्छ तर भ्रष्टाचारले समाजलाई कसरी गाँजेको छ र यसबाट जनसामान्य कुन हदसम्म प्रभावित छन् भन्ने बुझ्न गाउँ पस्नुुपर्छ । उपचारका लागि छाप्रो मात्र ठडिएको आफ्नो पुख्र्यौली जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा पनि नापी र मालपोतका कर्मचारीले जब घुस माग्छन् त्यसबेला भ्रष्टाचारको पीडाको प्रभाव उत्कर्षमा पुगेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

जब एउटा म्यानपावर एजेन्टले एक जना विपन्नलाई उठिवास लगाउँछ र त्यस्तो विपन्नको मुद्दा कतै सुनवाइ हुँदैन अनि आत्मा रोएको अनुभूत हुन्छ । सरकारले व्यवस्था गरिदिएको सामाजिक सुरक्षावापतको रकम लिन जाँदा जब स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलासँग नजराना असुल गर्न खोजिन्छ तब भ्रष्टाचारको पीडाले पिरोल्छ । मृत्यु दर्ता गर्न गएका मृतकका आफन्तसँग नागरिक हुनुको निस्सा खोज्ने बहानामा जब उपहारको अपेक्षा गरिन्छ तब भ्रष्टाचारको रापले मुटु पोल्छ । हामीकहाँ यस्ता विषय आन्दोलनका विषय बन्दैनन् । उदेकलाग्दो त के छ भने नागरिक समाजका लागि यस्ता विषय आन्दोलनका मुद्दा बन्दैनन् । सहरका सडकमा यस सन्दर्भमा कुनै पदचाप सुनिदैन । दैनिक उपभोग्यका वस्तुको आकाशिँदो मूल्यवृद्धि जनसरोकारको विषय बन्न सकिरहेको छैन । नेपाली समाज अनियमितता, अनाचार र भ्रष्टाचारको भुभरीमा फँसिरहेको छ । यतातर्फ किन कसैको ध्यान जाँदैन ?

राजनीति नै गर्ने उद्देश्य हो भने माथि उल्लेख गरिएका मुद्दा उठाएर राजनीति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सम्बद्ध सबैले सोच्नु आवश्यक छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरिरहेका नेपाली जनता यतिखेर दण्डहीनता र शासनको मनपरितन्त्र भोगिरहेका छन् । देशको समग्र प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ । दैनन्दिनका आवश्यकता पूर्तिका प्रत्येकजसो सन्दर्भमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको यस मुलुकमा सुशासन फगत नारामा सीमित भएको छ । यस सम्बन्धमा नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु अनिवार्य छ । अझै भन्ने हो भने नेपालका सन्दर्भमा नागरिक समाजको परिभाषा र प्रभावकारिताकै सम्बन्धमा समान धारणा निर्माण गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसो हुन सके नागरिक समाजमाथि बेलाबखतमा विभिन्न शब्द र स्वरूपमा लाग्ने आरोपलाई पनि सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान कानुन र निकायहरू प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारका केही मुद्दा नउठेका होइनन् तर तीमध्ये अधिकांश टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन् । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ तर यसको पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद छ । पछिल्लो कालखण्डमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप मौलाउनुमा स्थानीय तहको नीतिहीनता मात्र होइन बरु केन्द्र र प्रदेशका शासन संयन्त्र हरू पनि जिम्मेवार नहुनुलाई प्रमुख कारणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । नेपालको अस्थिर राजनीति भ्रष्टाचारको अर्को प्रमुख कारण हो । राजनीतिक अस्थिरताबाट उत्पन्न सङ्क्रमणका नाममा यहाँ मनपरितन्त्रको विकास भएको छ र यो मनपरितन्त्रबाट सम्पूर्ण जनता आक्रान्त बनेका छन् । विधिको शासनको मान्यताको अवमूल्यन भएको छ र भ्रष्टाचारले सबै सीमा नाघिसकेको छ । निश्चय पनि यो स्थितिले देशमा भ्रष्टाचार मौलाउन प्रोत्साहन मिलेको छ । आवश्यकता छ, नागरिक समाजले यस परिस्थितिमा सुधारको पहल गरोस् ।



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?