logo
२०७९ असार २० सोमवार



‘गोप्य’बाट प्रभावित सूचनाको हक

पारदर्शी र जवाफदेही शासन संयन्त्र स्थापना गर्न सूचना आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

विचार/दृष्टिकोण |


‘गोप्य’बाट प्रभावित सूचनाको हक


धर्मेन्द्र झा

नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ तर अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । यो दुखद पक्ष हो । यहाँ यो हक कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या तेर्सिने गरेका छन् । यसमा सर्वाधिक प्रमुख हो, सरकारी उदासीनता । विशेषतः सरकारी निकायका कर्मचारीले सूचना मागकर्ताको अभिप्रायलाई विभिन्न बहानामा निस्तेज गर्दै आएका छन् । यस्ता बहानामध्ये प्रमुख रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ, सेवामा प्रवेश गर्दाको बखत सरकारी कर्मचारीले लिएकोे गोपनीयताको शपथ । सरकारी कर्मचारीले यही शपथको नाममा सेवाग्राहीलाई आफ्नो निकायसँग सम्बद्ध सार्वजनिक महìवका सूचना उपलब्ध गराउने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको सूचनाको अधिकतम खुलापनको कल्पना गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले सामान्य नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका प्रत्येक प्रकारको सूचना माग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे पनि संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी पाँच प्रकारको सूचना तत्काल प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर यस प्रावधान विपरीत सार्वजनिक निकायकामा कार्यरत कर्मचारीले गोपनीयताको नाममा सर्वसाधारणलाई सूचना प्रवाहको कार्यमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्दै आफूलाई सुरक्षित बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन्, जो दुःखद छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (चौथो संशोधन २०७२) को परिच्छेद सातमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको आचरणका सम्बन्धमा केही खास व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारीले समयको पालन गर्नुपर्नेछ, अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ, राजनीतिक प्रभावमा पर्नु हुँदैन, सरकारको आलोचना गर्नु हुँदैन, दान, चन्दा र उपहार लिनु हुँदैन, प्रदर्शन र हडतालमा सहभागी हुनु हुँदैन, सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार प्रदर्शित गर्नुपर्नेछ र आफ्नो पदीय आचरण पालन गर्नुपर्नेछ । सिद्धान्ततः यी व्यवस्थामा कतै कुनै समस्या छैन । एक सक्षम कर्मचारीतन्त्र निर्माणका दृष्टिले यी व्यवस्थालाई अनुपयुक्त मान्न सकिँदैन । यही आचरण निर्वाह गर्ने नाममा सर्वसाधारणले समस्या बेहोर्नुपर्ने र जनसामान्यका काम बाधित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थाअनुसार नेपालको कर्मचारीतन्त्रले सेवाग्रहीप्रति मर्यादित व्यवहार प्रदर्शनमा खासै रुचि देखाउँदैन र अन्य आचरण पनि कमै मात्र निर्वाह गर्दछ ।

अधिकांश कर्मचारीले यी व्यवस्थाको उल्लङ्घनकै आधारमा आफ्नो वृत्तिविकास हुने कल्पना गर्दछ र उल्लङ्घनलाई निर्वाध निरन्तरता प्रदान गर्दछ । यसै परिच्छेदअन्तर्गत दफा ४६ सूचनाको हकसँग बाझिएको छ । सूचनाको हक पछिल्लो कानुन भएकाले सिद्धान्ततः यो कानुनसँग बाझिने कानुन निस्तेज हुनुपर्छ । निजामती ऐनको दफा ४६ मा सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध शीर्षकमा उल्ल्ेख छ, कुनै पनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा अख्तियार नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालन गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई दिनु वा बताउनु हँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू रहनेछ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस प्रावधानलाई तेर्साएर पनि सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । माथि उल्लिखित दफा ४६ मा उल्लिखित प्रावधानलाई नै मान्ने हो भने पनि यो आमजनताको सूचनाको हकसँग सम्बन्धित नभई प्रेससँग सम्बन्धित छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रेसमार्फत सार्वजनिक हुने सूचना र आवश्यक भई आमजनताले माग गर्ने सूचनालाई फरक रूपमा बुझ्नुपर्छ । अर्कोतिर उपर्युक्त दफामा गोप्य भन्ने उल्लेख छ । यो गोप्य भनेको के हो ? कसले यसको परिभाषा गर्ने भन्ने कुराले अनेक प्रश्नको उठान गरेको छ । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जहाँ एकातिर आफ्नो सुविधाका आधारमा कानुन व्यवस्थालाई अथ्र्याएर समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ भने अर्कोतिर आफूलाई समस्या पर्ने कानुनी व्यवस्थाको निर्वाध अवज्ञा गर्ने गरेको छ । सूचनाको हक कर्मचारीले अवज्ञा गर्ने त्यस्तै कानुन हो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ का दफा १४ले नेपाल सरकारका कर्मचारीले शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यस दफामा भनिएको छ, ‘पहिलो पटक नियुक्त भई आफ्नो कार्यभार समाल्नुअघि प्रत्येक निजामती कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।’ यस व्यवस्थालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २० मा थप स्पष्ट गर्दै नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचाअनुसार शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसूचीअनुसारको ढाँचामा दुई वाक्यमा शपथको हरफ उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार दोस्रो वाक्यमा, ‘........ मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई म सेवामा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा सङ्केत गर्ने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ । यो यही व्यवस्था हो जसको दुहाई दिँदै सार्वजनिक निकायका कर्मचारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाउँदै यसको कार्यान्वयनको मार्गमा तगारो तेर्साउने प्रयत्न गर्दछन् । निजामती सेवासम्बन्धी नियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा सूचनादाता सूचना लुकाउने प्रयत्न गर्दछन् र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपहास गर्दछन् । निजामती सेवा नियमावलीको यो प्रावधानको विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा केही अमूर्त शब्द र शब्दावलीको प्रयोग भएको पाइन्छ, जसका आधारमा सार्वजनिक निकायका कर्मचारी नागरिक हकलाई कुण्ठित गरी लोकतन्त्रको स्वाभाविक विकास–यात्रालाई बाधित गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । गोप्य, अधिकृत व्यक्ति, जुनसुकै अवस्थामा, सङ्केत आदि त्यस्तै शब्द हुन् ।

ऐन र नियमावलीले गोप्य र अधिकृत व्यक्तिको कुनै परिभाषा नगरेको विद्यमान अवस्थामा यिनै शब्दको आडमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूचना लुकाउनु र त्यसलाई जायज ठह¥याउने प्रयत्न गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० एक किसिमले निजामती सेवा ऐन २०१३ को निरन्तरता हो र हालको ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था पनि पुरानै ऐनको व्यवस्था निरन्तरता हो । यसको अर्थ हो भौतिक रूपमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र आधुनिक भए पनि यो पुरानै परम्परावादी मानसिकताबाट निर्देशित छ । नेपाली कर्मचारीतन्त्र आजको २१औँ शताब्दी, जहाँ शासन खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने कल्पना गरिन्छ, मा पनि गोपनीयता र अपारदर्शीपनलाई महìव दिन्छ ।

राज्य जनताका लागि जनताकै करबाट सञ्चालित हुन्छ र जनताकै लागि काम गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको निर्माण हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, यसो हो भने तिनै जनताबाट सूचना किन लुकाउने ? सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले यसको जवाफ दिँदै जनताका सामु राज्यका कुनै पनि गतिविधि गोप्य रहँदैनन् र संवेदनशीलताका आधारमा केही यस्ता सूचना हुन सक्छन् जो तत्काल उपलब्ध नगराउन सकिन्छ, भन्ने मान्यता राख्दछ । यो अवधारणाले सार्वजनिक निकायको सूचनाको गोपनीयता होइन संरक्षणको वकालत गर्दछ । यस अवधारणाले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको सनकका भरमा मात्र तत्काल उपलब्ध गराउन मिल्ने र तत्काल उपलब्ध गराउन नमिल्ने सूचनाको निक्र्योल गर्न नसकिने विषयको पक्षपोषण गर्दछ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको विश्लेषण गर्ने हो भने तत्काल दिन नमिल्ने सूचनाको उल्लेख कानुनमै भएको पाउन सकिन्छ । यस विपरीत सार्वजनिक निकायका कर्मचारी सूचना उपलब्ध गराउन तयार हुँदैनन् भन्ने त्यसलाई के भन्ने ? यस प्रश्नको उत्तर अपेक्षित छ ।

यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा गोपनीयता र शपथग्रहणसम्बन्धी विद्यमान अवस्थामा हस्तक्षेपको प्रयास गर्दै जनताको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको छ, जो स्वागतयोग्य छ । आयोगले सरकारी कर्मचारीले लिने शपथको ढाँचामा परिवर्तन गर्न सुझाएको पनि निकै भइसक्यो तर सरकारले यस दिशामा केही गर्न सकेको छैन । सरकारले साँच्चै लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन, सुशासन कायम, पारदर्शी र जवाफदेही शासन संयन्त्रको स्थापना चाहेको हो भने आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । वास्तवमा आयोगको सुुझाव कार्यान्वयन कठिन पनि छैन । यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐनमा संशोधन आवश्यक छैन । ऐन दफा ४६ संसद्बाट मात्र संशोधन गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधनको यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुन सक्छ । तर आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नियमावली र अनुसूचीमा संशोधन गरे पुग्छ । यो संशोधन मन्त्रिपरिषद् अर्थात् सरकार स्वयंले गर्न सक्छ । यो प्रक्रिया खासै कठिन छैन । साँच्चै सरकारको सोच उदार भएका अवस्थामा आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका माध्यमबाट सरकारले पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?