रामनारायण बिडारी
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाभित्र दलको निर्णय सरकारले मान्नु अनिवार्य हो कि ऐच्छिक हो भन्ने विषयबाट विवाद सुरु भयो । केपी ओलीले तर्क गर्न थाल्नुभयो, दलले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । सरकार चुनावी घोषणापत्रबाट बनेको हो । सोहीबमोजिम काम गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढ्छ । यो कुरालाई प्रचण्डसहितका बहुमत स्थायी समिति र सचिवालयले मानेन । सरकार दलको नीति र कार्यक्रमअनुसार हिँड्नुपर्छ भन्न थाल्यो । ओली यसलाई मान्न तयार हुनुभएन । विवाद अन्ततः दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश र मुलुकमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको संवैधानिक परिषद् अध्यादेश सरकारले जारी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेर गैरसंवैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म गरियो । यसपछिका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसहित सयौँ पदमा आवश्यक र अनावश्यक भर्ती सुरु भयो । भूमि आयोगसहितका विभिन्न निकाय गठन गरी हजारौँ कार्यकर्तालाई पोसेर राज्यकोषमा भार थपियो । नाटकीय रूपमा विश्वासको मतका लागि मात्र एकदिने संसद् अधिवेशन बोलाइयो । जसबाट विश्वासको मत नपाएपछि फेरि राष्ट्रपतिलाई भ्रममा पारेर ओली आफैँ पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सफल हुनुभयो ।
पदमुक्त प्रधानमन्त्री सोही संसद्मा पुनः अर्को प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक दलहरूबीच झन् कटुता बढ्नु स्वाभाविक थियो । परिणाम दलहरूमा विग्रह सुरु भयो । ओलीले सबै संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर फेरि स्वतन्त्र रूपमा सांसदले प्रयोग गर्ने धारा प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएपछि राजनीतिक दलहरू सोझै उहाँविरुद्ध उत्रिए तर राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री हुने गरी वा संसद् विघटन गर्न हुने गरी निर्णय सुनाएपछि ओलीले पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनुभयो । यो नै नेपालको राजनीतिमा अक्षम्य अपराध थियो । यो अपराधलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानको मिहिन व्याख्यासाथ दोस्रो पटक पनि सच्याइदियो र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भयो तर फसाद के भयो भने राष्ट्रपति र अदालतमा स्वःस्फुर्त सहीछाप गर्ने केही सांसदलाई अदृश्य रोग लागेर अदालतको फैसला सुनाउने दिनको एक दिन अगाडिदेखि अदालतलाई प्रभाव पार्न बर्बराउन थाले । फेरि संसद्लाई उल्काको दशा लाग्ने डर भयो । यसको उपचार कसरी गर्ने ? यो फसाद वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई आयो । अनि संसद् विघटनमा अडिग भएर यसको विरोधमा जाने सांसदलाई ओलीले कारबाही गर्ने सुर गर्नुभयो । ओली त सके प्रतिनिधि सभा नै खारेज गर्ने, सो नसकेपछि आफ्ना दलका विरोधीको संसद् सदस्यता खारेज गर्ने पक्षमा लाग्नुभयो । प्रतिनिधि सभा जोगाउन, देशलाई शून्यतातिर धकेल्ने अलोकतान्त्रिक ओलीमार्ग रोक्न जो–जो लागेका थिए, तिनलाई जोगाउनुपर्ने कर्तव्य गठबन्धन सरकारको थियो र छ । त्यसैको लागि मन नपरे पनि अध्यादेश ल्याउन वाञ्छनीय भयो । जब यो अध्यादेश आयो, तब एमालेभित्रका सांसदको पद समाप्त पार्ने ओलीको दाउ असफल हुने अवस्था आएपछि ओली समूह आक्रोशित बनेको देखिन्छ । यो आक्रोश केका लागि ? कोसँग हो आक्रोश ? यसै विषयमा केही खोतल्नु आवश्यक छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू केही राम्रा र उपयुक्त पनि छन् तर उनीहरूको नियुक्ति/सिफारिस प्रक्रिया असंवैधानिक भएको कुरा शतप्रतिशत हो । फसाद के भयो भने नियुक्त गर्नु त बहुलट्ठीपन नै थियो । नियुक्ति पाउने राम्रा पनि विवादित भई उनीहरूको छविसमेत बिगारिदिए ।
देशमा एकखाले गति प्राप्त हुन थालेकोमा ओलीमार्गले देश अराजनीतिक, अस्थिर एवं अस्तव्यस्ततातर्फ जाने परिस्थिति खडा गरिदियो । एमाले दल नै तीन धारमा विभाजन भयो । ओली धार, माधव धार अनि अवसर धार । यसले गर्दा सधैँ अनावश्यक रूपमा वादविवाद सुरु गराइदिए । संवैधानिक परिषद्को बैठकको निर्णय नै कहिले भयो ? मङ्सिर ३० वा पुस ५ नेपालको इतिहासमा सधैँ चर्चा चलिरहने भयो । फेरि साउन ४, ७ र २५ गते एमाले बैठक कि भदौ १ मा माइन्युट तयार भन्ने विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा सधैँ चर्चामा रहने भयो । किनकि वैशाख २७ को निर्देशन पालना नगरेकाले कारबाही गरी निष्कासन गरियो भनी भदौ १ मा प्रचार गरियो । राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले यो अवधिमा एमालेभित्र र बाहिर के के भयो ? निर्णय के के भए ? ओली र माधवबीचमा सोझै वा घुमाएर वार्ता कसरी भयो ? खुला रूपमा के के भाषण र आह्वान गरियो, सबै जानकार छन् ।
एमालेभित्रका नेता तथा कार्यकर्ता १४ जना सांसदको कारबाहीको विरोधमा छन् । स्थायी कमिटी सदस्य नौ जनाले वक्तव्य जारी गरी कारबाही नगर्न भनिरहेका छन् । कारबाहीमा परेकाहरूले सभामुखसमक्ष ओलीको पत्र झुटा भनी निवेदन दिएका छन् । ओलीको पत्रले कारबाही गरेको भनेको छ । यता ओलीको पत्रमा ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्ने छ । उता माधवहरूले कानुनबमोजिम राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । दल दर्ता प्रक्रिया सुरु भएपछि कारबाही गर्न कानुनतः मिल्दैन । संविधानले नै दल दर्ता गर्न अधिकार दिएको छ । सङ्घीय कानुनबमोजिम दल दर्ता आयोगको प्रक्रियामा छ । एमालेको निर्णय साउन २५ को भनिए तापनि भदौ १ मा मात्र सार्वजनिक भएको छ । यसको मतलव शङ्काको सुविधा जन्माएको छ । दलभित्रै यसको विवाद छ । यस्तो परिस्थितिमा सभामुखसमक्ष प्रथम पटक यस्तो विवाद आएको छ ।
यसअघि रामबहादुर थापा ‘बादल’सहितलाई कारबाही गर्ने र कारबाही पाउने दुवैको मुख मिलेको थियो । माओवादीका नेता एमालेका स्थायी समिति सदस्य भएको खुला प्रचार र स्वीकारोक्ति गरिएको थियो । भीम रावलको राजीनामा फिर्ता भएको थियो । सभामुख आलङ्कारिक होइन, सक्रिय सदनको संरक्षक भएकाले सदस्यको संरक्षण र हित गर्नु उहाँको कर्तव्य हो ।
सांसद पद सार्वजनिक र जनताको चासोको पद हो । व्यक्तिको मौलिक हक, मानव अधिकारको विषय पनि हो । संविधानबाट सिर्जित हक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सभामुखले दबाब वा आग्रहबाट मुक्त भएर निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय छ । असावधानीले व्यक्तिको संवैधानिक हक हनन हुन जान्छ । राज्यलाई बोझ पनि थपिन्छ । विवाद भएपछि हेर्न, बुझ्न र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
किन कारबाही गर्न ढिला भयो ? किन स्पष्टीकरण–पत्र संलग्न भएन ? किन पार्टीका नेताहरूले नै कारबाहीको विरोध गर्ने काम गरे ? ह्विप के थियो ? सफाइको मौका कहिले भयो ? स्पष्टीकरणका बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल कसरी भयो ? जाँचबुझ समिति बनाएको थियो कि थिएन ? स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको कुराको कहिले निर्णय भयो ? कारण के के थियो ? आधार के के छन् ? कारण खुलेको कि आधार नखुलेको ? सङ्घीय कानुनबमोजिम मात्र कारबाही हुन्छ भन्ने संविधानको धारा ८९ मा व्यवस्था छ । सङ्घीय कानुनमा आधार र कारण अनिवार्य गरेको छ । यसउपर साधारण उपचारसमेत छैन । सचिवालयले सभामुखमा किन पेस गरेको भने यो सबै हेर्नका निम्ति मात्र हो । सभामुखले आधार र कारण देखेपछि सद्दे–किर्ते यकिन भएपछि पद रिक्तको जानकारी १५ दिनभित्र सदनलाई दिने हो । सूचना टाँस भने परिस्थिति हेरेर मात्रै गर्ने हो ।
दल त्यागसम्बन्धी कुरामा संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा पनि विभिन्न विवाद छ । ‘एन्टी डिफेक्सन ल’ बेलायतमा पनि कमजोर अवस्थामा छ । ब्रेक्जिट सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जोन्सनको प्रस्तावमा २१ जना सांसदले विरुद्धमा मतदान गरेका थिए । दलभन्दा माथि उठेर मुलुकका लागि यो काम गरेको भन्ने दाबी उनीहरूले गरे । त्यसैले नेपालमा पनि यो दण्डनीय छैन । भारतमा पनि यससम्बन्धी ऐन छ । त्यहाँ कहिलेकाहीँ प्रयोग भएको पाइन्छ । दक्षिण एसियामा भने यो कानुन अब सक्रिय छैन । बिस्तारै यस्तो कानुन लोप हँुदै छ । यो कानुन लोकतन्त्रका विरुद्धमा छ भन्ने कुरा धेरै मुलुकले स्वीकार गरेर आएका छन् । सभामुखले यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर मात्र व्यक्तिले प्राप्त गरेको संवैधानिक हक वा मौलिक हकलाई हनन गर्नुभन्दा अघि सतर्क हुनु स्वाभाविक छ ।
