रामनारायण बिडारी
नेपाली जनताको सत्तरी वर्षको अटूट प्रयास र हजारौँको बलिदानबाट नेपाल देशले आफैँले बनाएको संविधान उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त भयो । हिजो अरूले जारी गरेको संविधानबाट शासित नेपाली आज आफैँले जारी गरेको संविधानबाट शासित छन् । २०७२ मा जारी नेपालको संविधान उत्कृष्ट संविधानमध्ये पर्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै कानुन निर्माण गरेर २०७४ मा तीनै तहको सरकार गठन गरियो । यी तीनै तहका सरकारलाई संविधान र नेपालको आर्थिक हैसियतअनुरूप संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व थियो । यो दायित्व गठित सरकारले निर्वाह गरेको भए नेपाल विकासको पथमा अगाडि बढ्ने निश्चित थियो ।
सङ्घीय सरकारबाटै विकृति सुरु भयो । तत्कालीन नेतृत्वबाट कुरा धेरै र काम थोरै हुन थाल्यो । अनैतिकता, भ्रष्टाचार, पक्षधरता तीव्र रूपमा बढ्न गयो । करिब तीन वर्षसम्म जनता र दल सहेर नै बसे । जब संविधानको भावनाअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जमघटले असन्तोष व्यक्त हुन थाल्यो, तब सङ्घ–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहमा सङ्घीयताको सिद्धान्तविपरीत सम्बन्ध हुन थाल्यो । यसलाई समन्वय गर्ने संयन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाउने नियतका साथ काम अगाडि बढ्न थाल्यो ।
यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छलफल चल्न थाल्यो । पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका केपी ओलीबाट राष्ट्रपति र आफू मिलेर संविधानका विभिन्न प्रावधानमाथि प्रहार सुरु भयो । यसै क्रममा हाल संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमध्ये कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको नेपालको संसद् र सरकार दुवै विघटन गरेर संविधानविपरीत मनपरि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कार्य भयो । संविधानविपरीत काम भएको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यविरुद्धको विषयले न्यायपालिकामा प्रवेश पायो । न्यायालयले विघटित प्रतिनिधि सभा पूर्ववत् अवस्थामा रहने गरी आदेश मात्र दिएन, संसद्मा बहुमतप्राप्त व्यक्ति, जसलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइएन । संसद्मा बहुमत हासिल गर्नसक्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिएको भन्दै न्यायालयबाट नियुक्ति दिनू भनी परमादेशसमेत जारी भयो । तत्पश्चात् मुलुकमा संविधानबमोजिम सङ्घीय सरकार कायम भएको हामी सबैलाई थाहा छ ।
संविधानबमोजिमको पहिलो निर्वाचनपछिको अन्तिम दुई वर्षको अवधिमा देशमा सबैतिर अस्तव्यस्त देखियो । तत्कालीन सरकारले आफू संविधान मिचेर भए पनि सरकारमा बसिरहने चेष्टा गरेको थियो । वर्तमान सरकार हिजोको सरकारबाट भएका विकृति–विसङ्गति सच्याउने र प्रतिनिधि सभा सक्रिय भई मुलुक हाँक्नुपर्ने परिस्थिति बनाउनमा नै व्यस्त देखिन बाध्य छ । प्रतिनिधि सभा सक्रिय भएको अवस्थामा सङ्घीय संसद् सक्रिय हुने हो । सङ्घीय संसद् सक्रिय भएको अवस्थामा मुलुकलाई चाहिने बजेट, कानुन दिने हो । संविधानविपरीत छ महिनाभित्र दुई पटक कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको संसद् विघटन गरेर अनौठो स्वाद चाख्न माहिर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकै अहंका कारण संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सङ्घीय संसद् सञ्चालन गर्न सबै दलको सर्वसम्मतिबाट तीनवटा नियमावली संसद्ले पारित गरेको छ । त्यो नियमावली म मान्दिनँ भनेर अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मुढेबल देखाइरहेको अवस्था छ । यसरी संसद् अवरोध गर्दा अरू दलले पनि यसअघि यसैगरी संसद् अवरोध गरेको दृष्टान्त दिएको देखिन्छ । यसअघिको कुरा बिर्सियौँ भनेर नै सबै दल मिलेर संविधान र नियमावली बनाएर अघि बढौँ भन्ने सहमति भएको थियो तर त्यो सहमति पनि बिर्सिएर एमालेले लगातार महिनौँ संसद् चल्न दिएको छैन । के जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर संसद् चल्न नदिएर देशलाई बजेटविहीन, कानुनविहीन बनाएर उही पुरानै शैलीमा देश फर्काउने कार्य कम्युनिस्ट चरित्र हो ?
संसद् आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेर विरोध गर्ने उपयुक्त थलो हो तर त्यो सदन चल्नै दिन्न भन्नु कतिको जायज हो । यो संसद्को शत्रुका रूपमा चिनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको मनमा होला, यो संसद् त मैले दुई÷दुई पटक विघटन गरेर मारेको थिएँ फेरि ब्युँतियो, म कसरी त्यसमा बसेर छलफल गरौँ ? त्यसो भए मारेको संसद्को बैठकमा सहीछाप गरेर ढुकुटी किन बर्बाद गर्दैछौ भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्ने होइन र ? जे होस्, संसद् अवरोध गरेर बैठकमा सहीछाप गरेर रकम खानु राज्य र जनताविरुद्धको अपराध हो । काम नगरी ज्याला लिने ठगी कार्य हो भन्ने जनमत पनि कम्ती छैन ।
ओलीले संसद् अवरुद्ध गरेकोबारे पनि बहस गर्न जरुरी छ । उहाँको तर्क के छ भने माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई ओलीले कारबाही गरेर संसद् सदस्यबाट हटाएकोमा सभामुखले सो जानकारी संसद्लाई दिनुभएन । माधव नेपालहरूले अर्को पार्टी खोलेर सांसद कायमै भए, त्यसकारण सभामुखले राजीनामा दिनुप¥यो । माधवहरू संसद्बाट हट्नुप¥यो । यो कुरा राजनीतिक, कानुनी एवं संवैधानिक साथै व्यावहारिक रूपमा पनि औचित्यहीन छ । अध्यादेश जारी गर्ने र दल फुटाउने कार्य ओलीले थालेको अभ्यास हो । नेकपा फुट्दा पनि दीपावली गरेर त्यसको स्वागत भएकै हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेर दल विभाजनको प्रतिशत घटाएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । त्यो मुद्दा विचाराधीन छ । सो अध्यादेशबमोजिम निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको निर्णयविरुद्धमा पनि ओलीबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सो दल दर्ताको जानकारी सङ्घीय संसद्लाई निर्वाचन आयोगले दिएपछि तत्काल कायम रहेको कानुनले दल दर्ता गरी आएपछि दल त्याग नहुने किटानी कानुनी व्यवस्थालाई हेरेर सभामुखले पढेर सुनाउनुपर्ने अवस्थादेखि त्यसमा केही गरिरहन पर्दैन भनी गरेको निर्णयविरुद्धमा परेको ओलीको निवेदन पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
संविधानले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा सङ्घीय संसद्मा छलफल वा कारबाही गर्न धारा १०५ ले निषेध गरेको छ । कुनै पनि विषयमा विवादको अन्तिम निर्णय वा कानुनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा १२६÷१२८ ले गरेको छ । आफैँले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने आफैँले यो विषय सभामुखले आजै माधवलाई सांसदबाट हटाउनुपर्छ भनेर महिनौँसम्म संसद् अवरोध गर्ने व्यक्ति को हो ? भनेर भावी पुस्ताले समेत खोज्नुपर्ने काम ओलीबाट किन भइरहेको छ ?
हाम्रो संविधानको धारा १०४ ले र माथि उल्लेख गरेको नियमावलीले संसद् अवरोध गर्न रोकेको छ । संसद्मा केही विशेषाधिकार र केही अनुशासनका सर्त बन्देज रहेका छन् । केही सभामुखको विशेषाधिकार पनि छ । यो कानुन सर्वसम्मत रूपले बनाइएको हो । यहाँ अल्पमत र बहुमत छैन । यो पालना नगर्ने दललाई के राजनीतिक दल भन्ने हो ? यो प्रश्न पनि जटिल छ । अब बिस्तारै ओलीलाई सत्तामा पु-याउँदा संविधान धरापमा पर्ने, विपक्षीमा पु¥याउँदा पनि संसद् धरापमै पर्ने भएपछि अब कहाँ राख्ने ? यही विवादमा आगामी निर्वाचनसमेत अलमलिएको छ । ओलीलाई जनमत अपच हँुदो रहेछ । धेरै भोट पाएर सरकारमा गए व्यवस्था नै खलबलिने, परिवर्तन सबै उल्टने, विपक्षीमा बस्ने गरी भोट पाए संसद् नै नचलेर जनताले दुःख पाउने अब किन भोट दिने भएपछि मतदाताले पनि मतदान गर्दा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
संसद्मा सभामुखको आदेश पालना नगर्ने, नियमावली उल्लङ्घन गर्ने, अनुशासन पालना नगर्नेलाई निष्कासन गर्ने, बैठकमा भाग लिन नदिने आदिसमेतका कुरा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २०/२१/३१/३२/३३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । यो नियमावलीमा ओलीसमेतको सहीछापबाट जारी भएको छ । यसलाई पनि पालना नगर्ने नियत किन राखेको भनी प्रश्न अब कसले गर्ने ? अब निर्वाचनमै ओलीसँग मतदाताले सोध्नेछन् । जहाँसम्म निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कुरा छ, ओली भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको इच्छामा हुन्छ । हामीले संविधान बनाउँदा निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर किटान गरेका छौँ ।
प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको पाँच/पाँच वर्षमा साथै राष्ट्रिय सभाको दुई/दुई वर्षमा एकतिहाइको निर्वाचन गरेर स्थायी सदन बनाउने गरी व्यवस्थित छ । यसको उल्लङ्घन गर्न ओलीले कोशिश गर्नुभयो । जसको उद्देश्य संविधानका प्रावधान फेल गर्ने र पुरानै शैली चलाउने छ । यो सोचलाई यो संविधानले स्वीकार्दैन । यही संविधानबाट प्रधानमन्त्री बनेर यही संविधान सिध्याउने उद्देश्य मात्र रहेको देखिन्छ । प्रचण्ड र ओली हिजो पनि मिल्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन । आज त देखिएकै छ तर ओलीले प्रचण्डलाई पहिला आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पछि तपाईं भनेर बङ्ग्याउन सफल हुनुभएछ । यो सफलतापछि यो संविधानको मर्ममाथि क्रमशः प्रहार गरेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो दृष्टान्त हो, पूरा हुन नसक्ने मागमा संसद् अवरुद्ध अनिश्चितकालीन समयसम्म ! जे होस्, अब संसद् चलाऔँ र स्वस्थ राजनीति अगाडि बढाऔँ ।
२०८१ बैशाख ८ शनिवार
