रामनारायण बिडारी
महाभियोग प्रायः राष्ट्रपतीय पद्धतिमा सक्रिय भएको देखिन्छ । अमेरिकामा केही वर्षअघि निवर्तमान राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता गर्दा सबै सिनेटरलाई थाहा थियो कि यो प्रस्ताव पारित गर्न सङ्ख्या पुग्दैन । तैपनि प्रस्ताव दर्ता गरियो । कुनै राज्यको पदाधिकारीलाई महाभियोग दर्ता हुनु आफैँमा एक दनक हो । सम्बन्धित पदाधिकारीका लागि जीवनको एक अभिशाप हो । संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले सम्मानित पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउनु आफैँमा संवेदनशील हो ।
यो परिस्थिति सांसदले कसरी देखे ? कसरी आरोप वा अभियोग लगाए ? किन लगाए ? कारण खोजी गरे ती सांसदले । यो नै महìवपूर्ण चिज हो । महाभियोग संसद्को मात्र अधिकार हो । यो न्यायपालिकाबाट पनि हस्तक्षेप हुने विषय होइन । न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कुरा हेर्न सक्दैन । जस्तै– नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली, संसद् नियमावली र संसद्को आन्तरिक कामकारबाही, संसद्को विशेषाधिकारका कुरा
साथै महाभियोग ।
नेपालको इतिहासमा महाभियोगबारे लामो अभ्यास छैन । संविधान सभाको कार्यकालमा व्यवस्थापिका–संसद्मा तीनवटा महाभियोगका बारेमा अभ्यास भयो । प्राविधिक कारणले महाभियोग परित भने हुन सकेन । पहिलो थियो– लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग । यो महाभियोगको छानबिन गर्न एघार सदस्यीय समिति बनेको थियो । जहाँ धेरै अनुसन्धान गर्न परेन किनकि सर्वोच्च अदालतमा उहाँको नियुक्ति नै गलत थियो भन्ने मुद्दा विचाराधीन थियो । जब संसद्ले महाभियोग छानबिन गर्न थाल्यो, तब सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दा सुनुवाइ गरी नियुक्ति नै बदर गरिदियो । जब कुनै व्यक्ति राज्यको महाभियोग लाग्ने पदमा बहाल नभएपछि संसद्ले महाभियोग लगाउन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त बनाएर यो महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन परेन भनी छानबिन समितिले प्रतिवेदन दियो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दुई प्रकारले दर्ता हुने प्रावधान छ । पहिलो, तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गर्ने । अर्को, नेपालको कुनै नागरिकले धारा १०१ (५) को आधार देखाई उजुरी, सूचना वा जानकारी संसद्लाई दिने, सो उजुरी ग्राह्य छ भनी प्रतिनिधि सभाका तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरिदिएमा सो उजुरी संसद्को महाभियोग छानबिन समितिमा दर्ता भई सो समितिले प्रस्ताव दर्ता गर्न सिफारिस गरेमा एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । यो प्रक्रियाअनुसार पनि सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशउपर छानबिन समितिबाट मुद्दाको रोहमा आदेश वा फैसला गरेको आधारमा महाभियोग लाग्न नसक्ने सिद्धान्त मानेर सो निवेदन तामेलीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी अर्को सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । सो महाभियोग प्रस्तावविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट दर्ता भई सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट महाभियोग प्रस्तावबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नपाएकी कार्कीलाई साबिकबमोजिम प्रधानन्यायाधीश पदमा काम गर्न दिनू र गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकाले संसद्मा सो महाभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा रही अन्त्यमा महाभियोग प्रस्तावकले नै सो प्रस्ताव फिर्ता लिएर निष्क्रिय पारियो ।
यी चार महाभियोगमध्ये सुरुका तीनवटा महाभियोगमा लेखक पनि छानबिन समितिमा थियो भने अन्तिमको महाभियोगबारेमा प्रस्ताव गर्नु नै गलत थियो भनी व्याख्या र धारणा राखेकोे थियो । यसमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो अदालतको विषय नभई संसद्को हुन्छ । यो राज्यको पदाधिकारीको विषय हो । सर्वसाधारण नागरिकको विषय होइन । यसमा मौलिक हकको प्रश्न गौण हुन्छ । यो संवैधानिक विशेषाधिकार एवं संसदीय सर्वोच्चताको कुरा हो । यसमा अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त एवं संविधानविरुद्धमा थियो ।
तत्कालीन विपक्षी दलमा रहेको एमालेका नेताले यसलाई स्वागत गरिदिए । यो नै संविधानविरुद्धको ठूलो षड्यन्त्र थियो । यो संविधानको असफलताका लागि सो पार्टीले सुरुवात गरेको यो नै ठूलो अपराध थियो । कार्कीलाई महाभियोग लगाउनु गलत थियो । उनी यो विषयकी पात्र होइनन् । यो कुरा पङ्क्तिकारले उही समयमा सार्वजनिक गरेको हो तर जसले महाभियोगलाई निष्क्रिय पार्ने कार्य न्यायाधीशको हैसियतमा गरे उनी महाभियोगको पात्र बन्नुपर्ने थियो । यो कुरा तत्कालीन सरकारमा रहेका दलले ती अन्तरिम आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन आफ्ना सांसदलाई भन्नसमेत सकेनन् । जुन कुरा पङ्क्तिकारले संसद्को पूर्ण बैठकको विशेष समयमा स्पष्टताका साथ राखियो तर सुनुवाइ भएन ।
आज उनै न्यायाधीशलाई तिनै दलले आफ्ना सांसदमार्फत महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यो कागताली परेको हो कि नियोजित हो ? यस विषयमा अहिले चोलेन्द्रशमशेरलाई महाभियोग लगाउँदा लगाइएको महाभियोगको प्रस्तावका आधार कारणबाट स्पष्ट हुन जान्छ । अब यो प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको छ तर छलफल भएको छैन । संसद् अधिवेशन समाप्त भएको छ । अर्को अधिवेशनमा यस विषयमा कार्यविधि सुरु हुन्छ । सो कार्यविधिअनुसार लाग्ने समय तब मात्र सुरु हुन्छ । यसलाई हेर्दा त यो महाभियोग पनि संसद्ले पारित वा असफल बनाउने अवसर नै प्राप्त गर्दैन कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ । किनकि पङ्क्तिकारसमेत भएको संसदीय समितिले लोकमानको महाभियोगमा पदमा नभएको व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्दैन भनी संसद्मा सिफारिस भइसकेको अवस्था छ । यही सिद्धान्तबमोजिम चोलेन्द्रको कार्यकाल समाप्त पो हुने हो कि हेर्न बाँकी नै छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगको आधार कारण पुगेन भनी सिफारिस गरेमा संसद्ले दुईतिहाइ मतबाट महाभियोग लगाउने भनी अर्कै प्रस्ताव ल्याउँछ वा अन्य उपाय गर्छ, स्पष्ट छैन तर यो भन्न सकिन्छ कि संसद् नै सर्वोच्च हो । यसले महाभियोग लगाउन र नलगाउन दुवै सक्छ । त्यस अवस्थामा समितिको औचित्य के भन्ने प्रश्न भने उठ्छ ? महाभियोग छानबिन समिति संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने संसदीय समिति हो । हाल संसद्मा व्यक्तिविरुद्ध प्रस्ताव वा उजुरी आएपछि बनाउने जुन अभ्यास भएको छ, सो संविधानको मर्मअनुसार छैन । जो–जो सांसद प्रस्तावक छन्, ती–ती सांसद महाभियोग समितिमा बस्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ । यो मिथ्या र असैद्धान्तिक कुरा हो ।
महाभियोग संसद्ले लगाउने हो, उसैले प्रस्ताव गर्ने हो, उसैले छानबिन गर्ने हो र मतदान गरेर ठहर पनि उसैले गर्ने हो । किनकि यो संसद् मात्रको विशेषाधिकार हो । जस्तो अदालतको अवहेलनामा पनि यस्तै हुन्छ । उजुरी आफँै अदालतले गर्छ । छानबिन बयान उसै (अदालत)ले गर्छ र फैसला पनि उसै (अदालत)ले गर्छ । यो अदालतको विशेषाधिकार हो । यो ‘प्रिन्सिपल अफ वाएस’को अपवाद हो । यसमा स्वार्थ बाझिएको (कन्फिल्क्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट) कुरा आकृष्ट हँुदैन । महाभियोग सिफारिस समितिमा बस्न नपाउने हो भने त भोट हाल्न पनि मिलेन नि, प्रस्तावकले भोट नहालेमा दुईतिहाइ नै पुग्दैन । बाहिरको व्यक्ति प्रस्तावक बस्न मिल्दैन । यसको अर्थ महाभियोग नै लाग्दैन त ? तसर्थ प्रस्तावक पनि समितिमा बस्न मिल्छ । यो संसद् मात्रको विशेषाधिकार हो । वर्तमान संसद्मा विचाराधीन महाभियोगमा चाँडै संसद्मा पेस गर्नु र भ्रष्टाचारको अभेद्य प्रमाण जुटाएर एमालेले समेत समर्थन गर्नैपर्ने बाध्यता बनाउनु वाञ्छनीय छ ।
