धर्मेन्द्र झा
राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ उठ्दा विद्वान् पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ । पौलले राष्ट्रनिर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार बृहत् प्रक्रियाका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ । राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो । यसबाट अगाडिका दिनमा राज्यले राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्छ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलमा रहेको विविध राष्ट्रियतालाई समाहित गरी सिङ्गो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने राष्ट्रनिर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरूको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ ।
राष्ट्रनिर्माणलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा राष्ट्रनिर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने कुरा तर उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ । त्यो के भने, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको इच्छा–आकाङ्क्षा, समाज, धर्म–संस्कृति, भाषा–साहित्य, मूल्य–मान्यता, विश्वास आदिको समान स्वीकृति र प्रस्फूटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ । यी विषयहरू खास भूगोलमा बसोबास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको तिनका राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने सोच निहित हुन्छ । यसका लागि राज्य सञ्चालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ । त्यस्तै मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । हामीकहाँ माथि उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनसँग छ । पछिल्लो कालखण्डमा देशभरि व्याप्त असन्तुष्टि, जसले आन्दोलनसमेतको रूप लिएको छ, लाई राष्ट्रनिर्माणकै सन्दर्भमा विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । वास्तवमा राष्ट्रनिर्माण एक प्रक्रिया हो, जो कुनै न कुनै रूपमा सधैँ नै निरन्तर जारी रहन्छ । यसै आधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । यातायात र सञ्चारका पूर्वाधार, स्थानीय र क्षेत्रीय आर्थिक विकासका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण यस्तै पूर्वाधार हुन् । यसका साथै देशव्यापी आमसञ्चारका माध्यमको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन आउँछ । आमसञ्चारले देश्व्यापी रूपमा राजनीतिक र सांस्कृतिक विचार–विमर्श सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ । राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा थुप्रै अवयवहरूले जोड्ने र तोड्ने तìवका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय शुषुप्त हुन्छन् भने कतिपय जाग्रत । यीमध्ये कतिपय तìवले कुनै सन्दर्भमा जोड्ने र कुनै सन्दर्भमा तोड्ने तìवका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । भाषा, प्रतीक, चिह्न, झण्डा, सिद्धान्त, आदर्श, विचार, संरचना, घटना आदि यस्तै तìव वा माध्यम हुन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि लोकतान्त्रिक परिवेशको उपस्थितिलाई पनि अपरिहार्य मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका थुप्रै सन्दर्भले पुष्टि गरेका छन्, तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा नै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सकेको छ । लोकतन्त्र सबल नभई राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । यो सत्य हो ।
राष्ट्रियता राष्ट्रनिर्माणको महìवपूर्ण अवयव हो भनेर स्वीकार गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापकता अपरिहार्य छ । सामान्यतया राष्ट्र, राज्य र देशलाई हामीकहाँ एकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ, जो धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छ । यी तीनै शब्दलाई एकअर्काको पर्यायवाचीका रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा नै दोषपूर्ण रूपमा अपव्याख्या हुने खतरा रहन्छ । हामी कुनै न कुनै रूपमा यस्तै खतरासँग जुधिरहेका छौँ ।
वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरक–फरक अर्थमा उभिएका फरक–फरक शब्द हुन् । राष्ट्रलाई प्रायः सांस्कृतिक एकाइ मान्ने गरिन्छ । यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक एकाइ हो भने देश भौगोलिक एकाइ हो । अङ्ग्रेजीमा यी तीनवटै शब्दको अनुवाद क्रमशः नेसन, स्टेट र कन्ट्री हो । यस आधारमा राष्ट्रनिर्माणलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा जोडिएको एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिक रूपमा जनता (राष्ट्रियता)लाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा आबद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सहमति जनाउन सकिन्छ । यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महìव दिइन्छ र कानुनी रूपमा राज्यले अर्थात् प्रशासनिक एकाइले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । कतिपय विद्वान्ले राष्ट्रियतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडेर पनि अध्ययन–विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । यसै आधारमा बीपी कोइरालाले ‘राष्ट्र भनेको जनता हो’ भन्नुभएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
विगतको मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति, जो मूलतः राज्य सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ,ले समग्रमा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आग्रहपूर्ण व्यवहार ग-यो भन्ने एकथरीको गुनासो छ । गुनासोमा सत्यता छ वा छैन भन्ने कुरा अध्ययन र अनुसन्धानको अलग विषय हुनसक्छ । यद्यपि गुनासो आएकै हो भने त्यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु भने जरुरी छ । यो गुनासो राजनीतिले उत्पादन गरेको अवस्थाको ‘फिडव्याक’ भने निश्चय पनि हो । समग्र राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालकमाथिको गुनासोको यो अवस्था अस्वाभाविक होइन । सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले असन्तुष्ट देखिएकाहरूले राष्ट्रियस्तरमा पहिचान खोजेका छन् र राष्ट्रनिर्माणमा आफ्नो सहभागिता पनि ।
राज्यको एकाङ्की स्वरूपमा परिवर्तनको चाहना र हिस्सेदारीको सन्दर्भलाई असङ्गत मानिनु हुँदैन । यो बुझेर राजनीतिमा सक्रिय रहनेले र राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले व्यवहार निर्दिष्ट गर्ने हो भने त्यसबाट असन्तुष्टहरूको तुष्टीकरण त हुन्छ नै, समग्रमा राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुग्छ । अर्को कुरा असन्तुष्टको गुनासोलाई अप्रिय मानिनु हुँदैन ।
यो अवस्था भनेको असन्तुष्टहरूले राज्यप्रति विश्वास गर्न खोजेको अवस्था पनि हो । यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा आमजनताको त्यस्तो विश्वासको रक्षा गर्न सक्नु सत्ता सञ्चालकको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो । माथि उल्लेख गरिएको विश्लेषणका आधारमा सर्वाधिक महìवपूर्ण पाटो समावेशीकरण हो भन्न सकिन्छ ।
संविधान संशोधन एक उपयुक्त उपाय हुनसक्छ । संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट स्वरलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियालाई बल पु-याउन सकिन्छ । संविधान संशोधनले देशको समग्र राष्ट्रियतालाई जोड्ने तर्क यसका प्रस्तुतकर्ताहरूले गर्दै आएका छन् । विशेषतः मधेसले आफू वहिष्करणमा परेको अनुभूत गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । साँच्चै यसो हो भने यो देशको समग्र भविष्यका लागि वहिष्करणको अनुभूति गरिरहनु उचित पनि होइन । यस अवस्थामा सुधार आवश्यक छ र संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मधेसलाई मूलधारमा समेटिएको अनुभूत गराउनुको विकल्प छैन ।
