रमेशप्रसाद गौतम
नेपालको संविधान (२०७२) को अनुसूची खण्डमा विभिन्न तहको शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा अधिकार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अधिकार किटान गरिएको छ । अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकारमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय आदिको अधिकार व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय आदिको सञ्चालन गर्ने अधिकार तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो व्याप्त छ । सङ्घले अधिकार आफैँमा निहित गर्न खोजेको लञ्छना स्थानीय सरकारले लगाउँदै आएका छन् । संविधानतः निर्दिष्ट अधिकारमा सङ्घले छेकवार गर्न खोज्नु र स्थानीय तहलाई अधिकारबाट विमुख गराउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप ठहर्दैन ।
स्थानीय तहलाई के कति अधिकार दिने हो, दिएको अधिकार ठीक थियो कि थिएन, उनीहरूले पाएको अधिकार वहन गर्न सक्छन् या सक्दैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कसैले हडप्न मिल्दैन । प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका लागि के कस्तो सङ्गठन र जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ, मुलुकको बजेटले के कति थेग्न सक्छ भन्नेबारे संविधान मस्यौदा कालमै गहन छलफल, गृहकार्य हुनुपर्नेमा सो हुन सकेन ।
समयमा सोच विचार नपु¥याउँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता थपिने हुन्छ । थालनीपछिका थुप्रै असजिला बाटा हुन्छन् भने थालनीपूर्व नै अव्यावहारिक ढङ्गले ल्याइएका कार्यक्रम र योजना लागू गर्दा झन् जटिल र पेचिलो हुने नै भयो । यसर्थ शिक्षाका सम्बन्धमा संविधानको मर्मअनुरूप सबै तहलाई तोकेबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान मिलाउनै पर्छ । शिक्षाका हरेक पक्षलाई त्यति सजिलै आकलन गर्न सकिने विषय भने होइन । यसभित्र शैक्षिक सामग्री, पाठ्यक्रम, अध्यापन, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क आदि सबै विषयको कुशल व्यवस्थापनको दायित्वको सवाल आउँछ ।
यहाँनिर सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मको आपसी सहयोग र समझदारीको ठूलो प्रश्न उठ्छ । स्थानीय तहका सरकारलाई आफूले पाएको अधिकार सम्हाल्दा के कस्ता बाधा, अड्चन पर्छन् ? यसमा प्रदेश र सङ्घ सरकारको पनि सहयोगी भूमिका त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम पूर्णकार्य गर्न पाउने वातावरण सङ्घीय सरकारबाट मिलाइनु पर्छ । कतिपय महìवपूर्ण विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी समझदारीमा साझा निर्णय लिनुपर्ने स्थितितर्फ पनि ख्याल गरिनु पर्छ ।
शिक्षाका विविध चरणका कार्यलाई सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन गरिँदै लगिनु पर्छ । यसका लागि स्थानीय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम, गोष्ठी, प्रशिक्षणको जरुरत पर्छ । शिक्षालाई समयसापेक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि ज्ञान र सीपमूलक छोटो र लामो अवधिको तालिम दिइनु पर्छ । कक्षामा पढ्ने सिक्ने सवालमा सबैभन्दा भरपर्दो व्यक्ति शिक्षक नै हो । शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रो ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सकेनन् भने भविष्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । यसैले भन्ने गरिन्छ, एक जना चिकित्सकले एक पटक गल्ती गर्दा एउटा बिरामीलाई असर पर्छ भने एउटा शिक्षकले एक पटक गल्ती गर्दा सयौँ विद्यार्थीमाथि असर पर्छ । हाम्रो बुझाईमा हिजो थुप्रै त्रुटि भएर आज समाजमा धेरै गलत काम भइरहेको अनुमान हुन्छ ।
हाम्रो शिक्षा रोजगारमूलक बन्न सकेन । केटाकेटीहरू स्वावलम्बी र स्वरोजगार बनेनन् । हाम्रो शिक्षा नीतिमा पटक–पटक फेरबदल भयो । कहिल्यै दूरगामी लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । अब अपनाउने शिक्षा नीति पनि विगतमाझै हचुवाका भरमा ल्याउन हुँदैन । समग्रमा निष्कर्ष निकाल्दा परिणाम शून्यतर्फ जाने विगतझै गल्ती दोहोरिने काम मात्र हुने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको परिस्थितिलाई मनन गरिनु पर्छ । सरकारले धेरै पल्ट गठन गरेका उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगहरूको प्रतिवेदन आजसम्म प्रभावकारी बन्न सकेन । ती केबल शिक्षा मन्त्रालयमा थुप्रिएर बसेका छन् । अझै सङ्घीय शिक्षा ऐन प्रभावकारी ढङ्गले निर्माण हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र ऐन–नियम बनाएर संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिसक्ने उल्लेख भएर पनि कार्यान्वयनमा ६ वर्ष बित्दा पनि आउन सकेको छैन । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा नै निहित छ ।
अधिकार बाँडफाँटका कुराभन्दा पनि महìवपूर्ण पक्षचाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको हो । सङ्घीयता वा विकेन्द्रीकरणका सवाल पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नै हो । पुराना मान्यता र संरचनामा सुधार ल्याई वस्तुपरक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक आधारमा शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ । सिर्जनशीलता र नवीनतालाई आत्मसात् गरेको शिक्षा चाहिन्छ । जीवन व्यवहारमा प्रयोग नहुने कोरा ज्ञानले केही हुँदैन । हाम्रो शिक्षा परीक्षामुखी र प्रशासनमुखी मात्र देखिएकाले व्यवहारमुखी बन्न सकेन । हाम्रा शिक्षालयहरूले उत्पादन गरेका थुप्रै जनशक्ति बेरोजगार बन्दै गएका छन् । ती विद्यार्थीहरू बेरोजगार रहेर भौँतारिरहेका छन् ।
हाम्रा अधिकांश विद्यार्थी परीक्षाका मुखमा आएर सुँगा घोकाइ गरेर परीक्षा हलमा जान्छन् । त्यसैका भरमा परीक्षामा उत्तीर्ण पनि हुन्छन् । घोकेका कुरा परीक्षाका दिनसम्म जेनतेन भुल्दैनन् । परीक्षा सकिएपछि घोकेका कुरा विस्तारै भुल्दै जाने हुन्छ । यसरी हामीले परीक्षाका लागि मरिहत्ते हालेर घोकेका कुरा काम लाग्ने हुँदैनन् । परीक्षा व्यक्ति योग्य भए नभएको मापन गर्ने एउटा संयन्त्र हो । यसर्थ संयन्त्रलाई सामाजिक र वैज्ञानिक बनाइनु जरुरी छ । हाम्रा विद्यालयमा पढ्नुको अर्थ सिक्नु हो तर सिकेका कुरा व्यावहारिक छैनन् । विद्यार्थीहरू किताबका कुरा घोकेर पास हुन्छन् । आफ्नो विषयवस्तुको ज्ञाता र कर्तव्यमा दृढ शिक्षक भएमा विद्यार्थीप्रति जवाफदेही हुने र विद्यार्थीमा निहित प्रतिभालाई उजागर गराउने कार्य हुनसक्छ । यस्ता शिक्षकले घोकाउनमा भन्दा बुझाउन र तिनको प्रतिभालाई सीप र जाँगरमा रूपान्तरण गराउन पहल पर्छ । तर हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रम सिकाइमा यस प्रकार अझै सुधारोन्मुख देखिएका छैनन् ।
हाम्रा शिक्षक अहिले पनि कक्षा कोठामा प्रवचन विधिमै अलमलिएका छन् । विद्यार्थी क्रियाशील बन्नुभन्दा शिक्षक नै बढ्ता सक्रिय बन्न खोजेको देखिन्छ । विषयमा विद्यार्थी कमजोर र आफू पोख्त र अब्बल ठान्छन् । अहिले विभिन्न प्रविधि र सूचनाले विद्यार्थी शिक्षकभन्दा पनि ज्ञानको स्रोत बन्दैछन् भन्ने कुरा हाम्रा शिक्षकले कमै आकलन गरेका छन् । शिक्षकले हिजोको अनुभव र ज्ञानले मात्र आजका विद्यार्थीको तिर्खा मेटाउन सक्दैनन् । जिज्ञासा र लगन भएका विद्यार्थीले प्रविधिको माध्यमले धेरै कुरा सिक्छन् । खोज्नेलाई घरदैलोमै, हातमै ज्ञानको भण्डार छ । प्रविधिमा पहुँच भएका विद्यार्थी शिक्षकभन्दा पनि ज्ञाता बन्न सक्छन् । यसर्थ शिक्षक कक्षा कोठामा प्रवेशपूर्व नै आफू पनि विषयवस्तुको पूर्ण जानकारीसहित जानु आवश्यक छ । एउटा असल शिक्षकले विद्यार्थीलाई कमजोर ठानेर कक्षामा जाँदैन ।
आजको प्रविधिले हाम्रा यथास्थितिका मान्यताहरू बदलिएका छन् । कसैलाई निम्ता गर्न घरदैलोमा पुग्नु पर्दैन । अहिले रेडियोमा, इमेलमा, मोबाइलमा निम्ता गरे पुग्छ । यिनै प्रविधिले युवापुस्तालाई दक्ष बनाउँदैछ । विद्यार्थीलाई गुगलले जुनसुकै विषयको ज्ञाता बनाएको छ । यसले गर्दा पहिलेको भन्दा शिक्षकको भूमिका बदलिएको छ । पुरानो शैलीले एउटै पाठ्यपुस्तकमा सीमित रहेर कक्षा कोठामा प्रवेश गर्ने शिक्षकले विद्यार्थीलाई सन्तुष्ट गराउन सक्दैन ।
हुन त विगत दुई वर्षयता कोरोना महामारीको सन्त्रासले हाम्रा बालबालिका र विद्यालय परिसर पीडित बन्दै आएको छ । यो विश्वव्यापी महामारीले हाम्रा बालबालिकाले कक्षा कोठामा उपस्थित भई पठनपाठन गर्न सकिरहेका छैनन् । केही सीमित बालबालिकाले घरमै अनलाइन शिक्षा पढ्न पाएका भए पनि अधिकांश बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । यसले गर्दा बालबालिकाले आफ्ना साथीभाइसँगै हाँसेर, खेलेर, रमाएर पढ्न पाउने अवसरबाट विमुख हुनुपरेको छ । यस्तो परिस्थिति अझ लम्बिदै गयो भने बालबालिकाको मानसिक र शैक्षिक विकासमै प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ । यसर्थ सरकारले समयमै बालबालिकालाई कोभिडविरुद्धको खोप मिलाएर विद्यालयमै उपस्थित गराई स्तरीय पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन कत्ति पनि ढिला गर्नुहुन्न ।
