विनोद नेपाल
अथाह सम्भावना भएर पनि हामी गरिबी र पछौटेपनमै रुमल्लिएका छौँ । हाम्रा योजनाहरू सफल हुन सकेका छैनन् । हामीले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ । समृद्धिको सपना नारामै सीमित छ । यहाँसम्म कि हामीलाई सहयोगी दाताले दिएका सहयोग पनि लिन असमर्थ भइरहेका छौँ । यो सबैको कारण हो अस्थिरता र अन्योल ।
हामीले ठानेका थियौँ नेपालका संविधान जारी भई सम्पन्न भएको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको इतिहासकै बलियो सरकार दिगो हुन्छ र यसले मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ । तर त्यो प्रचारमुखी बन्यो । पञ्चायती शैलीमा अघि बढ्न खोज्यो । नारामा रमाउन थाल्यो । योजनाविनै शिलान्यास गर्न र काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटनमा रमायो । यस्तो अस्वाभाविक गतिविधि बढ्दै जाँदा आन्तरिक कलह चुलियो र अन्ततः सत्तारुढ दल छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । यसले मुलुकलाई पुनः अलमलमा पा¥यो । अवैधानिक सत्ताको निरन्तरताका लागि अस्वाभाविक तथा अनुचित प्रयत्नहरू भए । अन्ततः ती सबै असफल भए र नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो ।
मुलुक सरकारविहीन हुने कुरो भएन । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरूपको सरकार गठनको विकल्प खुला नै थियो । यसपछि सोही व्यवस्थाबमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । नयाँ सरकार बन्यो । सत्ताबाट बाहिरिएको पक्षले आफ्नै कारण सत्तामुक्त हुनुपरे पनि अरूलाई दोष दिन छाडेन । संविधानको भावना विपरीत पटक पटक संसदीय प्रजातन्त्रको मूल थलो प्रतिनिधि सभा माथि जाइलागेको उक्त शक्तिले अझै पनि पुनस्र्थापित संसद्का गतिविधिमा अवरोध गरिरहेको छ । संसद् सुचारु हुन सकेको छैन । यो अत्यन्त ठूलो विडम्बनाको विषय हो । आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार गर्नु र जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोको गरिमा कायम राख्दै आगामी दिनका लागि नयाँ ढङ्गबाट सोच्नु र सुध्रनुको साटो एकोहोरो अवरोध सिर्जना गरी प्रतिनिधि सभाविरुद्ध उभिनु, प्रतिनिधि सभालाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न हुनुले यतिबेला उक्त शक्तिको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै आशङ्का उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
अरूको टीकाटिप्पणी गर्नु र उपदेश दिनु सजिलो छ तर आफू सुध्रनु र आफैँलाई सुधार्नु गाह्रो हुन्छ । हामी कहाँ आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने तर अर्काको जुम्रा देख्नेहरू प्रशस्त छन् । आदर्श छाँट्ने तर व्यवहारमा उपद्रोबाहेक केही नगर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । म मात्र ठिक अरू सबै बेठिक भन्नेहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी छैन । हामी अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण यही नै हो । मुलुकको समृद्धिका लागि साझा अवधारणा तयार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी जनताका वास्तविक आवश्यकताको उपेक्षा गर्दै आआफ्ना स्वार्थमा योजना, कार्यक्रम बनाउने तथा आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त पोस्ने नीति लिइएका कारण नै मुलुकले अग्रगति लिन नसकेको, पछौटेपनको शिकार भइरहनु परेको हो ।
यस्तो अवस्था पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । समृद्धिका लागि हक, अधिकार र स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विना, कानुनी शासन विना र अवसरको उपलब्धता विना समृद्धि सम्भव हुँदैन । हक अधिकार कुण्ठित हुँदा अघि बढ्न सकिँदैन । अवसर सधैँ आउँदैन आएको बेला छोप्नुपर्छ, उम्कन दिनु हुँदैन । हामीले राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरता अनि दशक लामो द्वन्द्वमा ठूलो अवसर गुमाएका छौँ । यो वास्तविकता हो र यसलाई सम्भवतः कसैले अस्वीकार गर्दैन । यस्तो वास्तविकता स्वीकार गर्दागर्दै पनि सम्भावनाको पहिचान गरी त्यसतर्फ कदम बढाउने प्रयत्न नगरिनु र जनतालाई नारामै भुलाउने प्रयत्न हुनु आफँैमा ठूलो विडम्बना हो ।
देशको झण्डै सत्तरी लाख सक्रिय जनशक्ति विदेशी भूमिमा छ । युवा शक्तिको निर्यात र विप्रेषणमै कहिलेसम्म रमाउने ? हाम्रा नागरिकले खाडी र मलेसियालगायतका मुलुकको तातोमा आफ्नो पसिना बगाएर आफूमा निर्भरहरूलाई पालेका छन् । देशको जमिन बाँझिँदो छ । कृषि उत्पादन निरन्तर घट्दो छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दो छ । यसरी विदेशी भूमिमा बगाएको पसिना वापतको आर्जन विदेश नै फर्कंदैछ । यसले हामीलाई आयातमुखी बनाएको छ ।
हामीलाई अल्छी बनाएको छ । हाम्रो रैथाने प्रविधिमाथि आयातित प्रविधिले हैकम जमाउन थालेको छ । यो अत्यन्त ठूलो चिन्ताको विषय हो । वर्तमानमा राजनीतिक नेतृत्व, विधि र नीति निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने विषय यो हो । पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थप्ने, उद्योगधन्दा कलकारखानाको स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक सबै खाले उपाय अपाउने र मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता कम गर्दै लैजाने नीति अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसो त नारा र घोषणापत्रहरू यी सबै कुरा पटक पटक नसमेटिएका होइनन् तर यथार्थमा ती प्राथमिकतामा परेकै छैनन् । ती देखाउन, सुनाउनका लागि मात्र भएका छन् । आत्मनिर्भरताको नारा दिइए पनि परनिर्भरता बढ्दो छ । आयातित वस्तु माथिको निर्भरता बढ्दो छ । आन्तरिक लगानी घट्दो र राज्यप्रतिको अविश्वासकै कारण पुँजी पलायन बढ्दो छ । यी अत्यन्त गम्भीर र सोचनीय विषय हुन् ।
‘समृद्ध नेपाल’ हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । यसका लागि ‘आवधिक सरकार’ अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व र ‘स्थायी सरकार’ अर्थात् कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आआफ्ना सीमामा रहनुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले विगतका कमीकमजोरीको पहिचान र आवश्यकताअनुसार आत्मालोचना समेत गरी नयाँ ढङ्गमा अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र चाकडीवाज हुनुहुँदैन, मूलतः सचिव, मुख्यसचिव जस्ता ओहदामा पुगेका र पुग्ने सम्भावना भएकाहरूले भोलि राजदूत वा कुनै संवैधानिक आयोगको प्रमुख वा आयुक्त बन्ने लालसामा योग्यता र नैतिकतालाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक हुनुपर्छ । मूलतः कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको इशारामा वा प्रलोभनमा होइन योग्यता, क्षमताको अधिकतम प्रदर्शन गर्दै नैतिकवान बन्नुपर्छ । यो देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न तत्पर हुनुपर्छ । नीति निर्माणको क्रममा राजनीतिक स्वार्थमा निर्देशित होइन विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ उन्मुख मुलुकले अवलम्बन गरेका नीतिहरूबारे जानकारी लिने र सोहीबमोजिम नीति निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले घोषणपत्रमा लेख्ने मात्र होइन लेखेका कुरा पूरा गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो र राजनीति सत्ताको खेल मात्र होइन भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । विधिको शासनको प्रत्याभूति साझा जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझ्नुपर्छ ।
एकातिर हामी अभावको भूमरीमा छौँ । अर्कोतिर हाम्रा साधन स्रोत खेर गइरहेका छन्, अवसर गुमिरहेको छ । यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । यसरी चुक्नु हुँदैन । जबसम्म नेतृत्व नैतिकवान् र इमानदार हुँदैन तबसम्म सुशासन र समृद्धि सम्भव हुँदैन । यस कुराको हेक्का राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वले राख्नुपर्छ । ओहदामा रहँदा केही गरेर देखाउने र सकारात्मक इतिहास लेखाउने प्रयत्न सबैबाट हुनुपर्छ ।
गणतन्त्रको स्थापना भएसँगै हामीलाई लागेको थियो अब मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ । विगतका कमीकमजोरी सच्चिनेछन् । मुलुकको कायापलट हुनेछ । जनताका सुखका दिन आउनेछन् तर हामी देखिरहेका छौँ उनै र उस्तै घटनाक्रमको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । यसले आम सर्वसाधारणमा चरम निराशा उत्पन्न गरिरहेको वर्तमान प्रति हामी कोही अनभिज्ञ छैनौँ ।
अथाह सम्भावना भएर पनि मुलुकको अविकास, अव्यवस्था, गरिबी र पछौटेपनमा जिम्मेवार ओहदामा आसीन सबैको धेरथोर भूमिका छ । यसमा आत्मसमीक्षाको अपरिहार्यता छ । यथार्थवादी बजेट बनाउने, नाराका लागि नारा नलगाउने र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने योजना र कार्यक्रमहरू अघि सार्ने हो भने त्यसले हामीलाई अवश्य पनि वर्तमानको निराशाजनक अवस्थाबाट सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सक्छ ।
