विनोद नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा विस्तार भएका छन् । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशन जारी गरी त्यस्ता प्रक्रिया सुरु गराएपछि २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म कुल २३९ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका र सोमध्ये १७७ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ६२ संस्था कायम भएको छ ।
सोही तथ्याङ्कअनुसार २०७८ मङ्सिर मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या १२९ रहेको छ । सोमध्ये २७ वाणिज्य बैङ्क, १७ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्पनी, ६७ लघुवित्त संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैङ्क सञ्चालनमा छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्याको हकमा २०७८ असार मसान्तमा यस्तो सङ्ख्या १० हजार ६८३ रहेकोमा २०७८ मङ्सिर मसान्तमा ११ हजार १८३ पुगेको छ । यसरी हेर्दा एकातिर वित्तीय पहुँच निरन्तर बढ्दो देखिन्छ भने अर्कोतिर पुँजी वृद्धि र परस्पर गाभ्ने गाभिनेजस्ता नीति अवलम्बन गरिनुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका प्रयास पनि सार्थक नै भइरहेको देखिन्छ ।
कतिपय प्रयास सार्थक भए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वितरण सन्तुलित छैन । मूलतः यी सहर केन्द्रित छन् । त्यसमा पनि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरका टोलटोलमा बैङ्क स्थापना भएका छन् । यस्ता सहरमा कतैकतै त घरैपिच्छे बैङ्क देखिन्छन् तर ग्रामीण क्षेत्रमा भने यिनको पहुँच अपेक्षित रूपमा पुग्न सकिरहेको छैन । एकातिर सेवा र अर्कोतिर मुनाफा बैङ्कको लक्ष्य हुनुपर्ने हो तर हाम्रा सबैजसो बैङ्क मुनाफामुखी छन् । यसैले मुनाफाको सम्भावना भएका क्षेत्रमा यिनको जोडबल रहने गरेको छ र यिनका लागि ग्रामीण क्षेत्र अद्यापि उपेक्षित नै छन् ।
हाम्रो वित्तीय क्षेत्र प्रविधिमैत्री भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रविधिमैत्री भएका छन् । कारोबारको गोप्यता र सुरक्षाको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, तिनले विश्व बजारमा आएका नयाँ नौला विभिन्न खालका प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका र विभिन्न किसिमका सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । निक्षेप लिने र कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत कार्यको अलावा अन्य किसिमका सेवा पनि प्रदान गर्न थालेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा सर्वसाधारणको बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको छ ।
यसबाहेक हामीकहाँ हजारौंँको सङ्ख्यामा सहकारी पनि छन्, जसमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीकै बाहुल्य छ । यिनले समेत प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् । यो आफैँमा राम्रो विषय हो तर ठूला र सहर केन्द्रित कतिपय सहकारी संस्थाले सहकारीको मर्मविपरीत काम गरिरहेको देखिन्छ । विभिन्न किसिमका विकृति–विसङ्गति भिœयाउने तथा सहकारी क्षेत्रकै बदनाम गर्ने काम गरेका छन् । यस आलेखको उद्देश्य चाहिँ मौलाउँदो अनौपचारिक बैङ्किङबारे चर्चा गर्नु रहेको छ ।
माथिको तथ्याङ्कबाट जानकारी हुन्छ, मुलुकमा विधिसम्मत ढङ्गमा स्थापना भएका आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको अभाव छैन तर आश्चर्य के छ भने बैङ्किङ क्षेत्रमा बेलाबेलामा तरलता अभावले तरङ्ग ल्याउँछ । बैङ्कको कर्जा निक्षेप अनुपातले निर्धारित सीमा माथि पुग्ने र एकाएक नगद मौज्दातको अभाव सिर्जना हुन्छ तर बाहिर सबै कुरा सामान्य चलिरहेको हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ त ? यसरी औपचारिक क्षेत्रमा अभाव तर बाहिर पैसाको छेलोखेलो विद्यमान रहने अवस्थाको कारक के हो ? यसको कारक हो– अनौपचारिक क्षेत्रमा बढ्दो कारोबार ।
आर्थिक कारोबारका लागि बैङ्कसम्म धाउनुपर्ने र लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रविधिमैत्री हरेकले आफ्नो हातको मोबाइल फोनबाटै सबै कुरा गर्न सक्छ । किनमेलको भुक्तानी, रकमान्तर, सरसापटी भुक्तानी आदि सबै छिनभरमै गर्न सकिन्छ तर पनि नगद साथमा राख्ने र बोक्ने, अझ ठूलोठूलो रकमको कारोबार नगदमै भइरहेको कुरा आफैँमा सन्देहास्पद हो । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था क्रियाशील रहँदा पनि हामीकहाँ आर्थिक कारोबारमा अनौपचारिक क्षेत्र किन मौलाइरहेको छ त ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।
अनौपचारिक कारोबारबारे खोजी पस्दा दुई कुरा देखिन्छन् । एउटा हो– अवैध आर्जन वित्तीय प्रणालीबाहिर रहनु र अर्को हो– विप्रेषण । यी दुईमध्ये पहिलोको कारोबार नगदै भइरहेको हुन्छ । यो नगदकै रूपमा घुमिरहेको हुन्छ । यसको हिसाबकिताब कतै देखिँदैन, अर्को चाहिँ हो त्यस्तो विप्रेषण । विप्रेषण हुन्डीका रूपमा अवैध तरिकाबाट ओसारपसार हुन्छ । कर छली, भ्रष्टाचार, तस्करीजस्ता अवैध कारोबार गरी आर्जन गरिएको रकम औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा नआउँदा नै तरलताको समस्या उत्पन्न हुने गरेको हो ।
हालै मात्र एक वायुसेवाको आन्तरिक उडानमा चाउचाउको प्याकेटमा राखी ठूलो रकम पठाइएको समाचार सार्वजनिक भयो । त्यो ठूलो कारोबार नगदमै हुन्छन् भन्ने कुराको उदाहरण हो । स्रोत नखुलेको ठूलो मात्रामा नगदसहित व्यक्ति पक्राउ परेको घटना त हाम्रा लागि नौलो होइन तर विमानमार्फत ठूलो नगद पठाइएको घटना नौलो भयो । त्यसो त मिलेमतोमा यस्ता काम धेरै पटक भइसकेका र यो पहिलो नहुन सक्छ । एकै पटक त्यति ठूलो धनराशि त्यसरी पठाउने आँट त्यसै गरिएको पक्कै होइन, पहिलेका प्रयास सफल भएपछि नै यो प्रयास भएको हुनसक्छ तर संयोगले यस पटक यो घटना सार्वजनिक भयो । सम्भवतः सेटिङ कतै खल्बलिएको मौका प¥यो । जेसुकै होस्, एउटा अपराध खुल्यो, सबैको जानकारीमा आयो । यस्तो पनि हुन्छ, हुँदोरहेछ भन्ने भयो । यसका विषयमा अनुसन्धान भइरहेकाले यथार्थ पत्ता लाग्ने, सार्वजनिक हुने र दोषी दण्डित हुने कुरामा आशावादी हुनु नै उचित हुनेछ ।
एउटा सत्य के हो भने यसरी अनौपचारिक बैङ्किङ चलिरहनुको प्रमुख कारक हो– अवैध कारोबार । पछिल्लो समय नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न थुप्रै प्रयास भएका छन् । विभिन्न किसिमका जोखिम हुने भएकाले वित्तीय कारोबार नगदमा नगर्न सूचना जारी गरिनुका साथै संस्थाको नाममा दिइने भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेकमार्फत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ भने निश्चित रकमभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भएको छ । यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचानको व्यवस्थामा केही वर्षयता गरिएको कडाइ आदि पनि नगद कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी गर्नका लागि र आपराधिक कार्यको नियन्त्रणका लागिसमेत हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विप्रेषणका रूपमा खातामा जम्मा हुन आउने निक्षेपमा बढी ब्याज दिने नीति लिएका छन् । यसो गर्नुको अभिप्राय विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्रियोस् भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बचत पत्रमा आकर्षक ब्याज दिने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण हो– अवैध कारोबारीको बलियो सञ्जाल र प्रभुत्व ।
अचेल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानमा कडाइ गरेका छन् । यो कडाइ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सन्दर्भमा गरिएको हो । यो कडाइ हाम्रो आन्तरिक चाहनाले भन्दा पनि दातृ राष्ट्र र संस्थाको चासोमा बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएपछि गरिएको हो । खासगरी आपराधिक कार्य गरी आर्जित धनलाई विभिन्न माध्यमबाट ओसारपसार गरी वित्तीय प्रणालीमा घुसाई चोख्याउने, कालो धनलाई सेतो बनाउने र कतिपय अवस्थामा त्यस्तो धन आतङ्ककारी क्रियाकलापमा समेत प्रयोग गरिने गरेको र त्यस्तो रकम गलत कार्यमा सहयोगी भएको पााइएपछि विश्वभर नै यस्तो ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लगाउने ध्येयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अभियान चलाइएको हो । हामीले पनि आवश्यक कानुन बनाएका छौँ । विश्वमा अभ्यासमा ल्याइएका सोबमोजिमका व्यवस्था कार्यान्वयन जे जस्तो अवस्थामा भए पनि कागजी रूपमा लागू गरेका छौँ । यसको मनसाय अवैध धन आर्जन निरुत्साहित गर्नु हो तर अझै पनि वित्तीय प्रणालीबाहिरै ठूलो कारोबार भइरहेको छ । यसका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् ।
अन्त्यमा, खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणले कारोबारलाई नियमित गर्छ । गलत कारोबारले हाम्रो वित्तीय प्रणालीमाथि नकारात्मक असर पारी नै रहन्छ । यस्तो कारोबार कायमै रहँदा हाम्रा तथ्य र तथ्याङ्कहरूबीच तालमेल मिल्दैन । हाम्रा लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम सफल र सार्थक हुँदैनन् । अनुमान एकातिर र यथार्थ अकोतिर भई यिनका बीच आनको तान भिन्नता रहन्छ । यस्तो कारोबार र खासगरी गैरकानुनी मुद्रा कारोबार नियन्त्रणमा प्रशासनिक पक्षको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । वैध आर्जन कसैले पनि लुकाएर र जोखिम मोलेर नगदै ओसारपसार गर्दैन । अवैध आर्जन नै यस्ता कुबाटोबाट हिँड्छन्, हिँडाइन्छन् ।
ठूला कारोबारमै राजस्व छल्नका लागि बिल बिजक सानो बनाई देखिने कारोबार गर्ने र ठूला रकम हुण्डीमार्फत भुक्तानी गर्ने गरेका कुरा लुकेको छैन । यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ, राजस्व छली हुन नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ, ठूलो राजस्व छली घरजग्गा खरिद बिक्रीमा पनि हुन्छ, तीप्रति कडाइ गरिनुपर्छ, विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट सहज ढङ्गबाट ल्याउनका लागि पहल हुनुपर्छ, हुन्डीजस्ता कारोबार ठप्प पारिनुपर्छ । यी सबै अव्यवस्थाको अन्त्यका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको अझ बढी सक्रियता आवश्यक छ । अन्यथा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक कारोबारको जोखिम कायमै रहनेछ ।
