डा.दामोदर रेग्मी
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशकभन्दा लामो ऐतिहासिक योगदानपश्चात् नेपालले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरूप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वांङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन् । सङ्घीयता राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो ।
यसर्थ सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकार बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितका लागि स्वशासन र साझा शासनको संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरूप सङ्घीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । सङ्घीयता बहुसरकार बीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणालीसमेत हो । सङ्घीयता बहुसरकार बीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली हो । संविधानको अनुसूची ५ ले सङ्घको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यी अनुसूचीहरू तत् तत् तहका स्वशासनका क्षेत्रहरू हुन् । त्यस्तै अनुसूची ७ ले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । यी अनुसूचीहरू सङ्घ र प्रदेश तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरू हुन् । तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कार्य सङ्घको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नेपालको संविधानले नागरिकको जीउधन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्यमान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनीतिक उद्देश्य परिलक्षित गरेको छ ।
सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु-याउनु हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सङ्घीयता आवश्यक सर्त हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ । संविधानको परिधिभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानुनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालनसम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापनलगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनका लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम मात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना बजेट तर्जुमा गर्ने, पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न गएको छ ।
वित्तीय सङ्घीयताले माथिल्लो तहको सरकारसँंग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यसअवधारण अनुसार सबै तहमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताले समानताभन्दा पनि समतामा जोड दिने हुँदा वित्तीय सङ्घीयताले वित्तीय समतालाई प्रवद्र्धन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनुुपर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ । वित्तीय समानता वा समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको माग गर्दछ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयाँ सम्भावनाको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता, वित्तीय उत्पादकत्व र सुशासन अपरिहार्य विषयहरू हुन् ।
वित्त हस्तान्तरणले समतामूलक वितरणको सिद्धान्त, आवश्यकताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, स्वच्छताको सिद्धान्त, सामथ्र्यताको सिद्धान्त र पूर्वानुमानको सिद्धान्तअनुरूप वित्त हस्तान्तरण हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ । तीन तहका सरकारबीच वित्तीय समतालाई प्रवद्र्धनका लागि सरकारी राजस्व बाँडफाँट र अनुदानहरूको वितरण गर्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व सङ्कलन र परिचालनको अधिकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ । यी प्रावधानले सङ्घीय संरचनाका हरेक तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई वित्तीय सङ्घीयताको अवधारणाले आत्मसात् गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयताको विषय नेपालले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताको आधारस्तम्भ हो । स्थानीय तहले कर सङ्कलन गर्ने, सङ्घ र प्रदेशबाट विभिन्न अनुदान पाउने, आफ्नो सञ्चित कोषको सञ्चालन आफैँले गर्न पाउने, आफ्नो बजेट आफैँ बनाउन पाउने व्यवस्था यसको उदाहरण हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका छन् । यसबाट स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।
सबै प्रकारका वित्तीय गतिविधिको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । यसमा सरकारका आर्थिक गतिविधिमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्ष रहेका हुन्छन् । यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले आर्थिक सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै पक्षको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ ।
यसर्थ सार्वजनिक स्रोतको प्राप्तिदेखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । व्यवस्थित तथा प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको स्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपूर्ण उपयोगमा सहयोग पु-याउँछ, सरकारका प्राथमिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महìवका क्षेत्रहरूमा साधनको परिचालनमा सहयोग पु-याउँछ । उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पु-याउँछ । समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पु-याउँछ र साधन स्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमतामा प्रभावकारिता ल्याउँछ । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितताको साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शितामार्फत सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनमा सहयोग गर्दछ ।
