डा.दामोदर रेग्मी
बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आयाम हो । बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिने र निश्चित कार्ययोजनाको आधारमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरूको सँगालो हो । बजेटमा विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्ययोजनाहरूको प्रक्षेपण समावेश भएको हुन्छ । बजेट सरकारको वित्तीय नीतिहरूको एकीकृत स्वरूप हो । यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीति पत्र पनि हो । यसैकारणले बजेटप्रति सर्वसाधारणको समान रूपमा चासो रहने गर्दछ । यसको प्रावधान संविधान वा कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनले आवधिक योजना र दीर्घकालीन योजनका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । यसका लागि सम्बन्ध सेतुको रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा प्रयोगमा आएको हो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई अङ्गे्रजीमा मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क वा एमटीईएफ भन्ने गरिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले वार्षिक बजेटलाई आवधिक योजनासँग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने गर्दछ यसर्थ मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेट र आवधिक योजनाबीचको असल सम्बन्ध सेतु पनि हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट र यसका अन्तरवस्तुहरूको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिने काम समेत गर्दछ । यसर्थ मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेटको भावी प्रवृत्तिको अनुमान योग्यता र भविष्यपरक दृष्टिकोण निर्धारण गर्न सहयोग पु-याउने संयन्त्रसमेत हो ।
बजेट सुधारको क्रममा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा आएको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि तर्जुमा भएको आवधिक योजना र सो लक्ष्य प्राप्तिलाई वार्षिक वित्त नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा ल्याइएको बजेटलाई जोड्ने सेतुको कार्य गर्ने संयन्त्र हो ।
यो नीतिगत परिवर्तन एवं खर्चको पुनर्वितरणलाई निर्देशित गर्न स्रोत योजनाको मध्यमकालीन गन्तव्यको दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं मन्त्रालयगत विभागीय तहमा स्रोतको अनुमान योग्यता बढाउने संयन्त्र हो । यसले सरकारसँग उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको आकलन गर्ने र त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि बाँडफाँटको रूपरेखा तयार गर्ने गर्दछ । साथै बजेट तर्जुमा गर्दा परम्परागत, अल्पकालीन र साँघुरो सोचबाट ग्रसित हुन सक्ने कमजोरीलाई न्यूनीकरण गरी सीमित स्रोतलाई नीतिगत प्राथमिकताको आधारमा अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने गरी बाँडफाँट गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग आव २०५९÷६० देखि हुन थालेको हो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना उपलब्ध सीमित साधन स्रोतलाई राज्य सञ्चालन र विकासका विभिन्न क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने तीन वर्षीय चक्रिय खर्च संरचना हो । मध्यमकालीन खर्च संरचना आम्दानी र खर्चको अग्रीम योजना हो । यस विधिअन्तर्गत खर्चको आम्दानी र खर्चको तीन वर्षे प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ । यो सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने एउटा नयाँ अवधारणा पनि हो । सरकारले गर्ने सबै खर्चलाई एउटै थलोमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँट गरी खर्चको उपलब्धि बढाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसैगरी, सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउनु, खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु तथा सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउनु यसका अन्य उद्देश्यहरू हुन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत सरकारका क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने खर्च र सोको पूर्तिका लागि अन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋणको त्रिवर्षीय अनुमान गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गरिन्छ । यसको अतिरिक्त सङ्घीय खर्च विनियोजन र सङ्घीय संरचनामा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसहितको मध्यमकालीन खर्च अनुमानको खाका तयार गरिन्छ । यसरी निर्धारण भएको स्रोतभित्र रहेर मन्त्रालय एवं निकायले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा लाग्ने खर्च र रकमको अनुमान गर्दछन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा तीन वर्षको बजेटको सामान्य पूर्वानुमान सुरुमै गरिन्छ र बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ । यस क्रममा पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश हुन्छ र तत्पश्चात्का दुई वर्षका लागि बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएपछि पुनः अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा जसमा अघिल्लो वर्षको बजेटको प्रगति समीक्षाको आधारमा उक्त समयमा गरिएको दुई वर्षको तत्कालीन प्रक्षेपणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा परिमार्जन गरी आगामी थप एक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । यसरी चक्रिय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आकलन गर्ने उद्देश्य मध्यमकालीन खर्च संरचनाले लिएको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले देशको विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमानसमेतका आधारमा प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयलाई निरन्तर रूपमा समेटिरहने र तदनुरूप वार्षिक बजेट तर्जुमामा पृष्ठपोषण दिइरहेको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मूल उद्देश्य नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नु र स्रोतको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको खोजीमा सम्बद्ध पक्षलाई अभिप्रेरित गराइ राख्नु हो ।
सङ्घीय संरचनाका सबै तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । नेपालको संविधानले तीनै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीमा व्यवस्था भए अनुरूप राजस्व र व्ययको अनुमानसहित वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना आ–आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, प्रस्तावित योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यक रहेको कुराको पुष्ट्याइँ, योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी पठाउनु पर्नेजस्ता व्यवस्था छन् ।
सङ्घीय सरचनामा तीन तहका सरकारहरूबीच वित्त हस्तान्तरण र राजस्वको बांँडफाट हुने कारणले सबै तहका सरकारका बजेटहरूमा अन्तरसम्बन्ध कायम रहनु स्वाभाविकै हो । यसका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आयको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको आधारमा दिइने अनुदानहरू पूर्वानुमानयोग्य हुनु आवश्यक छ । सङ्घको वित्त हस्तान्तरणको नीति र राजस्व सङ्कलनको अवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरू प्रभावित हुने गर्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तह वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋण लिने अवस्थामा छन् छैनन् भन्ने विषयमा सङ्घको सरोकार रहन सक्छ । यस पृष्ठभूमिमा सङ्घीय संरचनाका सबै तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी प्रभावकारी र परिणाममुखी बजेटको माग गर्दछ । यसका लागि तीनै तहको बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तरसम्बन्धित रहनु आवश्यक हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्चको अनुमान गरी विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यप्रणालीलाई अगाडि बढाई आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने माध्यम बजेट हो । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । यसका लागि पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाले असल सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । बजेटको अनुमानयोग्यता र भावी प्रवृत्तिको दिशानिर्देश गर्न, यसलाई आवधिक योजनासंँग आबद्ध गरी दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न र बजेटको विनियोजन र खर्च कुशलतामा सुधार ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचनाको भूमिका महìवपूर्ण रहने गर्दछ ।
