विनोद न्यौपाने
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गरिरहेको छ, सार्वभौम प्रतिनिधि सभा बन्धक बनाएर । पार्टी फुटेको रिस र आवेग एवं केपी ओलीको सनककै भरमा नागरिकका आवाजसमेत मुखरित हुनुपर्ने कानुन निर्माणको थलो प्रतिनिधि सभा लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । गलत शासकीय शैलीकै कारण सत्ता बहिर्गमन निश्चित भएपछि दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न संसद्मा भाँजो हालिरहनुभएको छ । संसद्लाई ख्यालठट्टाको विषय बनाउने हक ओलीसँग छैन । सभामुखसँग विमति हो भने संसद्लाई बेवारिस बनाउनुको साटो महाभियोगको बाटो अख्तियार गर्ने छुट एमालेलाई छ । जनमत गुमाइसकेको एउटा पार्टीको राजनीतिक इगोको सिकार संसद्लाई बनाइनु गैरसंसदीय चरित्रको नमुना हो । प्रतिपक्षी दलले नै प्रतिनिधि सभा चल्न नदिएपछि लोकतन्त्र कसरी सुदृढ हुन्छ ?
संसद् अवरुद्ध पारेर ओलीले जनमतको घोर अपमान गर्नुभएको छ । यो उहाँको जबर्जस्तीपन हो । अझै पनि गाउँगाउँ गएर मैले जति विकास गर्ने नेता संसारमा कोही छैन भनेर गोबरलाई गुँदपाक बनाएर बेचिरहनुभएको छ । ओलीबाट ठगिनेहरू ताली बजाइरहेका छन् । दलीय व्यवस्थामा दल बलियो बन्नुपथ्र्यो, व्यक्तिलाई बलियो बनाएपछि परिणाम यस्तै आउँछ । आफूलाई राजनीतिज्ञ भएको दाबी गर्ने हो भने ओलीले आत्मसमीक्षासहित नागरिकलाई ढाँट्ने काम छाडेर बन्धक संसद् अविलम्ब खुलाउनुपर्छ । संसद्लाई विधिसम्मत चल्न दिनुपर्छ । हरेक समस्या समाधान संसद्बाटै निकाल्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था एउटा दलको स्वार्थको सिकार हुनुपर्छ भन्ने छैन । विधिमाथि व्यक्ति हावी भयो भने लोकतन्त्र त समाप्त हुन्छ नै, अहङ्कारले सानो समस्या पनि जटिल बनाइदिन्छ, जुन कुरा ओलीले बुझ्नुपर्छ ।
मुठभेडको विकल्पमा अपनाइएको हो– संसदीय व्यवस्था । मुठभेडको शैलीलाई प्रश्रय दिने हो भने संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा डकारेर/रमाएर मुठभेडमै जाने शैली अनुसरण गर्ने हो भने राजनीतिक र नैतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक सुझबुझ महìवपूर्ण विकल्प हो । ओलीले राजनीतिक सुझबुझ देखाउनुपर्छ । संसदीय राजनीतिका नाममा संसद्लाई यही शैलीमा बन्धक बनाइरहने हो भने अब जनदबाबको विकल्प छैन । एमाले असंसदीय गतिविधिमा लागिरहने र सरकारले होहल्लाका बीचमा अत्यावश्यक कानुन पारित गराउने रणनीति अपनाउने हो भने यसले व्यवस्थाको दीर्घकालीन हित गर्दैन । सभ्य शैलीमा निकास निकाल्ने हो भने जनदबाब उचित विकल्प हुनसक्छ ।
त्यसो त राजनीतिक दललाई दबाब दिनुपर्ने नागरिक एकापसमा बाँडिएका छन् । एमालेको समर्थन गर्नेहरू उसैका क्रियाकलापमा ताली बजाइरहेका छन् । एमाले ठूलो दल भएर न तिनीहरूलाई कुनै फाइदा भयो न त राष्ट्रलाई नै । तैपनि एमालेबाट ठगिएको आभास हुन सकेको छैन । समर्थकले बुझ्नुप¥यो, अब पनि एमालेको स्वार्थमा लडिरहने हो भने आफूलाई त्यो पार्टीसँग जोडेर हेर्नेहरूको वैयक्तिक स्वार्थमा पनि ठूलो घाटा लाग्नेछ । किनकि राज्यबाट आम नागरिकले पाउनुपर्ने सेवासुविधा नै एमाले अवरोधले रोकिदिएको छ, जुन वैयक्तिक स्वार्थभित्र पर्दछ । आफूलाई दुख्दा पनि नबोल्ने कस्तो अन्धभक्ति हो ?
कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी सर्वहाराको अधिनायकत्वको भाषण दिन्छन् । कानुनको सहारा लिनुपर्ने गरिब, निमुखा, निर्धा र उत्पीडितलाई संसद् अवरोधकै कारण झनै गरिब हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नयाँ नीति नियम बनाउनुपर्ने थलो बन्धक बनाउने नेतालाई साथ दिएपछि गरिब र निमुखाको पक्षमा कसरी कानुन बन्छ र तिनीहरूको पक्षमा उभिएको ठहर्छ ? उनीहरूको अधिकार खोसिदिएपछि भोलि तिनीहरूसामु मत माग्न जाने आधार बाँकी रहन्छ र ? गलत कर्ममा पनि एमालेलाई समर्थन दिएर एमालेजनले कतै आफ्नै खुट्टामा बन्चरो त हानिरहेका छैनन् ? एमालेप्रति गहिरो प्रेम छ, वैयक्तिक स्वार्थ छैन र उसलाई यही रूपमा देखिरहने चाहना हो भने त्यसप्रति केही भन्नु छैन तर ‘सुसूचित स्वार्थ’ हो भने एमालेलाई समर्थन गरिरहनुको अर्थ हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतमा कानुनविद्को अहिले पनि आन्दोलन जारी छ । किनकि सर्वोच्चप्रति उनीहरूको पेसागत स्वार्थ रहेकाले उसको मर्यादा जोगाउन उनीहरू क्रियाशील छन् ।
एमाले संसद्प्रतिको जनसमर्थन घटाउन क्रियाशील छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा त्यहाँबाट कानुन बन्न नसक्दाको पीडा बलियोलाई भन्दा निर्धोलाई बढी हुन्छ । आफूले पाउनुपर्ने सेवा अवरुद्ध भएपछि राजनीतिक समर्थनतिर भन्दा अर्को विकल्पमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नागरिक सुसूचित स्वार्थमा लाग्नुपर्छ । राजनीतिक फाइदा बलियाले मात्र लिए । नागरिकले वैयक्तिक स्वार्थ नहेर्ने, त्यसलाई ओझेलमा पर्न दिने हो भने त्यसको मार आफैँमाथि पर्ने छ । नागरिकका मुद्दालाई संसदीय अभ्यासबाट निरुपण गर्छु भन्ने कसम खाएर निर्वाचित भएर आएका हुन् दलका सांसदहरू । संसद् बन्धक बनाएर आफ्नै अधिकार स्थापित गराउने मुद्दामा खेलबाड गरिरहने दललाई किन समर्थन गरिरहने ?
एमालेलाई एकोहोरो समर्थन गर्नेहरूलाई लागेको छ, पार्टीले मेरो हित गर्छ, त्यसैले उसको समर्थन गरिरहनुपर्छ । हो, सैद्धान्तिक रूपमा यो ठीक होला । पार्टी र व्यक्तिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ तर जब पार्टीले सही बाटो छोडेर गलत बाटो पक्डिन्छ तब त्यो सम्बन्धमा खलल पैदा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध बचाउन पनि व्यक्तिगत मात्र नभई सबैको हित हेर्नुपर्छ । संसदीय अभ्यासको सम्मान गर्न आफूले समर्थन गरेको दललाई सचेत गराउनु समर्थकको कर्तव्य पनि हो ।
आज कानुन निर्माण रोकिएको छ, भोलि बजेट रोकिएला, त्यसपछि सार्वजनिक सेवा नै अवरुद्ध भयो भने त्यसको मारमा पर्ने हामी दलमा विभाजित नागरिक नै होइन र ? आफ्नो अधिकार नै कुण्ठित हुने हकमा समर्थन गरेका दललाई कतिञ्जेल थेगिरहने ?
सरकारलाई जिम्मेवार र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसद्को हो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने संसद् अवरुद्ध हुँदा स्वेच्छाचारी गतिविधिले प्रश्रय पाउँछ । संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने कार्यपालिकालाई स्वतन्त्र छाड्नुभयो भने ऊ स्वभावतः स्वेच्छाचारी हुन्छ । काँग्रेस नेतृत्वको सरकार देश, नागरिक र लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भएकाले संयमता अपनाइरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर भएकाले पनि संसद्को मर्यादा जोगाउन काँग्रेस क्रियाशील छ । आज शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा ओली भइरहेको भए ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ले मुलुक टाट पल्टिसकेको हुने थियो । मुलुक यती, ओम्नीदेखि अहिले चर्चामा रहेको बतासहरूको कब्जामा पुगिसक्ने थियो ।
संसद्को अवरोधसँगै ओली सत्तासीन गठबन्धनलाई सत्तोसराप गरिरहनुभएको छ । माओवादीसँग अस्थायी भए पनि गठबन्धन नभएको भए एमालेको यो हैसियत कसरी स्थापित हुन्थ्यो ? माओवादीले पु¥याएको होइन सत्तामा ? संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेको छ । उसले आफ्नो अल्पकालीन फाइदाका लागि नागरिकका दीर्घकालीन हितप्रति खेलबाड गरिरहेको छ । एमाले समर्थक मात्र होइन, आमनागरिकले पनि पार्टीगत मात्र नभई वैयक्तिक नाफा–घाटाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
सरकारलाई सजग गराउनुपर्ने संसद् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण अवरुद्ध भइरहने, प्रधानन्यायाधीश विवादका कारण न्यायालय अवरुद्ध हुने र सत्ता गठबन्धन एमसीसीमा विभाजित भइरहने हो भने जनताद्वारा निर्मित संविधानको रक्षा कसले गर्ने ? सबैले आ–आफ्नो स्वार्थलाई प्रधान ठान्ने, राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिक हित र प्रजातन्त्रका मुद्दामा विभाजित भइरहने हो भने भोलिको पुस्ताले सराप्ने मात्र छैन, इतिहासले पनि माफी दिने छैन ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
