प्रेमनारायण भुसाल
कोरोनाविरुद्ध खोप उपलब्ध भएसँगै यस शैक्षिक सत्रमा ढिलै मात्र भए पनि विद्यालय सञ्चालन भई विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलापले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर नयाँ भेरियन्ट फैलिन थालेपछि नेपाल सरकारले पुसको अन्तिम साताबाटै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा ग¥यो । सङ्क्रमण दर बढ्दै जाने, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थाले दुई वर्षको पीडाबाट बल्लतल्ल तङ्ग्रिन थालेको नेपाली शिक्षा क्षेत्र फेरि अँध्यारो ग्रहणको सिकार बन्न पुगेको छ । सुरुमा माघ १५ सम्मका लागि विद्यालय बन्दको घोषणा गरिए पनि विगतका अनुभवले यो क्रम त्यत्तिमै सीमित होला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तीव्र रूपमा फैलिएको सङ्क्रमण एउटा उचाइमा पुगेर निष्क्रिय बन्नका लागि कम्तीमा पनि तीन महिनाको अवधि आवश्यक पर्ने जनस्वास्थ्यविद्ले बताउँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्यविद्का अनुसार यस वर्षको शैक्षिक सत्र सकिने बेलासम्म पनि सघन क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । महामारीजन्य विविध प्रकोपले आक्रमण गर्दा कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान, प्रयोग र परीक्षण गर्न हामीहरूले पर्याप्त समय प्राप्त गरेका थियौँ । विगत तीन वर्षको अनुभवले वैकल्पिक विधि र स्रोतसाधन प्रयोग गर्न निकै सहज वातावरण तयार हुनुपथ्र्यो तर परिस्थिति त्यस अनुकूल छैन । समस्याले थिच्दा मात्र सबै कुरा बर्बाद भएको ठान्ने तर समस्या केही कम हुनासाथ सम्पूर्ण पीडा बिर्सेर बेपर्वाह गर्ने नेपाली मनोवृत्तिको सिकार शिक्षा क्षेत्र पनि भएको छ । आधारभूत संरचना निर्माण, वैकल्पिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, उपयुक्त किसिमका नीति र निर्देशन आवश्यक परेको बेलामा सरकारी तबरबाट नेपालको भौगोलिक विविधता, सङ्क्रमणको अवस्था र जोखिमलाई ध्यानै नदिई देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने अपरिपक्व, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक निर्णयले सङ्कट व्यवस्थापनमा हामी अझ धेरै पछाडि रहेको कुरालाई प्रमाणित गर्छ ।
विगतका वर्षमा समेत केन्द्रबाट दिइने यस्तै निर्णयले गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम नरहेका ठाउँका विद्यार्थीले समेत विद्यालय जाने अवसर गुमाएका थिए भने धेरै विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलापमा अनावश्यक बाधा उत्पन्न भएको थियो । यसैले शिक्षाविद्ले छिमेकी राष्ट्रमा सङ्क्रमणको दर बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारलाई विगतमा जस्तै सोलोडोलो निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले देशका सबै ठाउँमा सङ्क्रमणको जोखिम उत्तिकै नरहेको सन्दर्भमा पनि वस्तुस्थितिको अध्ययन र यसले भविष्यमा पार्ने प्रभावको आँकलनबिना सबै ठाउँका विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या त उत्पन्न भयो नै, यसैका कारण केन्द्र सरकारका निर्णय विभिन्न स्थानीय निकायबाट अवज्ञा गर्न सरकारी लेटरप्याडमै निर्देशनसमेत जारी हुने वातावरण बन्यो ।
केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नभएको स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय परिस्थितिको आँकलन गरी विद्यालय खोल्ने तथा बन्द गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिनुपर्ने, दुई÷दुई वर्षको अनुभवसिद्ध कुरामा सबैतिर आफूले हस्ताक्षर गर्न खोज्ने तर ढङ्ग नपु-याउने सरकारी रवैयाले विगतबाट पाठ सिक्नुको सट्टा यस वर्ष पनि शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी तहसनहस हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । सङ्क्रमण बढ्दै जाने, सामना गर्नका लागि वैकल्पिक विधिको तयारी नगर्ने तथा राज्यद्वारा अव्यावहारिक र असान्दर्भिक निर्देशन दिएर विद्यालय सञ्चालनमै अवरोध उत्पन्न गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्षको शैक्षिक सत्र समयमै समापन हुनेमा शङ्का बढ्दै गएको छ ।
सिकाइ निरन्तरता कसरी ?
सरकारी तबरबाट अध्ययनबिना सबै क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरिए पनि भूगोल र सङ्क्रमणको अवस्था हेरी उपलब्ध र उपयुक्त विधि र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सङ्क्रमणको व्यवस्था न्यून भएका क्षेत्रमा अन्य गतिविधि यथावत् छोडी विद्यालय मात्र बन्द गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अर्कोतिर मास्क र निरन्तरको हात धुवाइ नै कोरोना प्रतिरोधको महìवपूर्ण अस्त्र सिद्ध भएको सन्दर्भमा चेतनाका संवाहक विद्यार्थीका माध्यमबाटै यी कुराको परिपालन र प्रचारप्रसारमा ध्यान दिने हो भने शैक्षिक क्रियाकलापले निरन्तरता पाउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत चेतनाको लहर विस्तार हुनेछ । सङ्क्रमण बढेमा जुनसुकै अवस्थामा पनि विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यालय र पालिकालाई प्रदान गरेर स्थानीय निकायलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउने हो भने समयको आवश्यकताअनुसारका सिकाइ क्रियाकलापले स्थान पाउने छन् ।
अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सुविधासम्पन्न ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा तुरुन्तै अनलाइन पद्धतिमा जानु उपयुक्त हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब परिवारका बालबालिकालाई निजी र गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिई अनलाइन पद्धतिमा पहुँच पु-याउनेतिर सरकारले पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ । जोखिमको मात्रा रहेका तर अनलाइनमा पहुँच नहुने बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै घुम्ती शिक्षण विधि पनि अपनाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायले त्यस क्षेत्रमा रहेका विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकालाई परिचालन गर्ने नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । विगतका दुई वर्षमा जस्तै विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलाप पूरै बन्द हुने र शिक्षकलाई हाइसन्चो हुने वातावरण आउन दिनु हुँदैन । शिक्षकलाई पूरै सक्रिय पारी बालबालिकाको सिकाइ क्रियाकलापलाई उत्प्रेरणा दिने काममा निरन्तर लगाउनुपर्छ ।
सङ्क्रमणको जोखिम रहेको तर सावधानी अपनाउँदा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने पातलो बस्ती भएका ठाउँमा निश्चित दिनमा सीमित वा आलोपालो विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाई गृहकार्य दिने र निश्चित दिनमा शिक्षकले परीक्षण गरी कापी फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा विद्यार्थी विद्यालयसँग सम्पर्कमा रहिरहन्छन् भने उनीहरूको सिकाइ क्रियाकलापले निरन्तरता पाइरहन्छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको गृहशिक्षा कार्यविधिमा आधारित भई घरमै अग्रजबाट सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अर्को महìवपूर्ण कार्य हो । यसका लागि विद्यालय र स्थानीय पालिकाले संयोजन गरी उपलब्ध भएसम्मका स्रोत र साधन प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराइरहनुपर्छ भने अवसरबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई स्थानीय निकायले जिम्मा लिई उनीहरूको सिकाइमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ । स्थानीय सीप, प्रविधि र कार्यसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराएर उनीहरूको चिन्तनशील क्षमता, सीप र सिकाइलाई विकास र परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
एसईईको गाँठो
संविधानतः नेपालको शिक्षा प्राथमिक, आधारभूत, माध्यमिक र उच्च गरी वर्गीकृत छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक विद्यालय र बाह्र कक्षाको अन्त्यमा सञ्चालन गरिने परीक्षा नै माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम परीक्षाका रूपमा परिभाषित भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा १० कक्षामा सञ्चालन हुने गरेको परीक्षा ९ र ११ कक्षामा सञ्चालन गरिने परीक्षाजस्तै सामान्य परीक्षामा परिणत भइसकेको छ । समयमा शिक्षा ऐन परिमार्जन हुन नसक्दा १० कक्षाको परीक्षा प्रदेशले गर्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत १० कक्षाका लागि केन्द्रस्तरमा छुट्टै परीक्षा बोर्ड र १२ कक्षाका लागि अर्को परीक्षा बोर्डको संरचना तयार गरेर राज्यले अनावश्यक क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ ।
एक किसिमले एसईईको औचित्य समाप्त भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा १० र १२ कक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै बोर्ड तथा परीक्षाका नाममा करोडौँ खर्च गरेर राज्यको ढुकुटी तथा विद्यार्थीको शुल्क दुरुपयोग हुने गरेको छ । अव्यावहारिक र अव्यवस्थित यस पद्धतिले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत अन्योल सिर्जना भएको छ । यस्तो औचित्यहीन परीक्षा खारेज गर्न संसदीय समितिले समेत बारम्बार निर्देशन दिने गरेको छ । विधायिकी अधिकार रहेको संसदीय समितिले निर्देशन दिनुभन्दा संसद्बाटै ऐन संशोधन गरेर सम्बन्धित विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरी प्रदेशबाट परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा १० र १२ को बोर्ड तथा संयन्त्रलाई मर्ज गर्ने हो भने अहिले देखिएको गाँठो सहजै फुक्नेछ ।
सिकाइ जीवनको निरन्तर प्रक्रिया हो । अनौपचारिक रूपमा पनि सिकाइले निरन्तरता पाएको हुन्छ तर निश्चित उमेरमा प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत सिकाइ उपलब्धिका लागि व्यवस्थित रूपमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्न निश्चित क्रियाकलाप गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर शैक्षिक सामग्री, भौतिक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको छ । महामारीका कारणले विद्यालय बन्द हुनासाथ राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सबै स्रोत र साधन ठप्प हुनुहुँदैन ।
सम्पन्न व्यक्तिले जटिल अवस्थामा समेत सिकाइमा निरन्तरता पाए पनि सङ्कटको अवस्थामा सबैभन्दा पीडित विपन्न व्यक्ति नै हुने भएकाले राज्यको ध्यान कोही पनि सिकाइ प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । तीन वर्षको क्षतिले वास्तवमै हाम्रा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि निकै कमजोर बनेको छ । सिकाइ उपलब्धिलाई उकास्ने नाममा पाठ्यपुस्तक नै घोक्नुपर्छ भन्ने छैन । नयाँ विधि, पद्धति र प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर स्थानीय स्रोतसाधनबाटै पाठ्यक्रमले लक्ष्य गरेका उद्देश्य हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण आजको आवश्यकता हो । महामारीको प्रभावबाट कोही पनि अछुतो नरहे पनि यसको क्षतिलाई कम गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेको खग्रास ग्रहणको प्रभाव
न्यून हुनेछ ।
