प्रेमनारायण भुसाल
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आंशिक रूपमा तत्काल प्राप्त भए पनि वास्तविक लाभ दीर्घकालमा प्राप्त हुन्छ । सामान्य ठानिएका र ससाना विषयले पनि व्यक्तित्व विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भएकाले शिक्षालाई संवेदनशील विषय मानिन्छ । विद्यालयबाट प्राप्त हुने शिक्षा तत्कालीन समाजका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नेभन्दा आगामी दिनका चुनौती सामना गर्ने दिशातर्फ लक्षित हुने गर्दछन् । वर्तमान समयका स्रोत र साधनका आधारमा भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति निर्माण गर्नु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसैले प्रशस्त अध्ययन, अनुसन्धान र अल्पकालीन अनि दीर्घकालीन प्रभावको समग्र विश्लेषण गरेर मात्र शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने गरिन्छ । नेपालको माध्यमिक तहको शिक्षा भने विश्वव्यवस्थाले स्वीकार गरेका शिक्षाका आधारभूत सिद्धान्तभन्दा पूर्ण रूपमा विपरीत गतिमा चलेको छ । सरकार र व्यक्ति विशेषका लहडमा शिक्षा क्षेत्रलाई चलाउने परिपाटीले बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको छ भने शिक्षा क्षेत्र अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा रुमलिएको छ ।
विदेशी डोनरहरूको निर्देशनमा पूर्वाधारको निर्माण तथा आवश्यक अध्ययन विश्लेषणबिना विसं. २०७२ मा विद्यालय तहमा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि जारी भयो । सतही रूपमा र अध्ययन नै नगरी हतारमा सो कार्यविधि जारी गरिएको थियो भन्ने जारी गरेको चार महिनामै भएको संशोधनले प्रमाणित गरेको थियो । २०७१ सालमा प्राविधिक धारको एसएलसीमा लागू गरिएको अक्षराङ्कन ६ ग्रेडमा वर्गीकृत थियो भने सैद्धान्तिक आधारमा यसलाई ९ वर्गमा राखियो । एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोकाका रूपमा चित्रण गर्ने तथा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको दर न्यून भएकाले सबै विद्यार्थीलाई पास गराउने उद्देश्यले मात्र अक्षराङ्कन विधिलाई आत्मसात् गरिएको देखियो । फलतः यसको नकारात्मक प्रभावस्वरूप विद्यार्थीले मिहिनेत नगर्ने तथा विद्यालयले पनि आधारभूत सीप आर्जन नगरेका विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षा चढाउने गरे ।
विषयवस्तु कत्ति पनि नजानेको विद्यार्थी पनि कुनै न कुनै रूपमा योग्य हुन्छ भन्ने मान्यता तथाकथित शिक्षाविद्ले राखेकै कारण सबै विद्यार्थी पास हुने मान्यताले स्थापित हुने अवसर पाएको थियो तर विद्यार्थीलाई अल्छी बनाएको र समग्र शिक्षाको स्तर गिर्न थालेको महसुस गरी २०७८ साल पुस महिनामा विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ खारेज गरी लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ जारी गरियो । यस निर्देशिकाले २०७२ मा लागू गरिएको अक्षराङ्कन पद्धति ठीक थिएन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको मात्र होइन, यसबीचमा लागू गरिएका अन्य क्रियाकलाप पनि नेपाली शिक्षा क्षेत्रका लागि घातक थिए भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
जुन उद्देश्यले ग्रडिङ पद्धति सुरु गरियो यसको ठीक विपरीत भर्खर जारी भएको निर्देशिकाले साबिक उत्तीर्णाङ्क पद्धतिमा ३२ अङ्कले पास हुने विद्यार्थीलाई ३५ अङ्क ल्याउनै पर्ने अवस्थामा पुराएको छ । यति मात्र होइन, हरेक विषयमा कम्तीमा ३५ अङ्क प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यार्थी ननग्रेडेडका नाममा फेल हुनेछन् । सोझो भाषामा पास र फेल नभने पनि भर्खरै जारी गरिएको निर्देशिकाले कुटिल किसिमले हरेक विषयमा ३५ अङ्क प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र प्रदान नगरी माथिल्लो तहमा पढ्न वञ्चित गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले कलिला विद्यार्थीमा परीक्षण गरेको यस अपरिपक्व कामको असरले विगत ५–६ वर्ष अध्ययन गरेका विद्यार्थी मात्र होइन, आगामी दसौँ वर्षसम्म विद्यार्थीहरू पीडित हुने छन् । नौ कक्षासम्म आधारभूत सीप सिक्दै नसिके पनि उत्तीर्ण गराइएका विद्यार्थीहरूको दसौँ कक्षामा फेल हुने दर ह्वात्तै बढ्नेछ अनि दाताहरूले कुरा उठाए भने यस्तै अर्को कुनै अनुपयुक्त, अव्यावहारिक र अपरिपक्व निर्णय लादिनेछ ।
विद्यालय तहलाई दस जोड दुईसम्म तन्काएर विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाइयो । पूर्वाधारको विकास नगरीकनै विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाइँदा दस जोड दुईमा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै गर्न सकिएको छैन । विद्यालयलाई शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था आफैँ गर, परीक्षा मात्र हामी लिन्छौँ भनेर छाडिदिँदा सामुदायिक विद्यालयका दसजोड दुई कक्षा प्रभावकारी बन्न सकेनन् बरु निजीक्षेत्रका विद्यालयको व्यवसायले फस्टाउने मौका पायो । यसैबीचमा विद्यार्थीलाई सीपमूलक शिक्षा दिने भन्ने नाममा नौ कक्षाबाटै व्यावसायिक धारका पठनपाठनका क्रियाकलापलाई स्वीकृति, सम्बन्धन र प्रवद्र्धन गरियो । कम्तीमा १६ वर्ष नपुगी लहडका भरमा छानिएको व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यार्थीले निरन्तरता दिएनन् । जसका कारण ९–१० कक्षामा राखिएको व्यावसायिक धार बालुवामा पानीसरह बन्यो । यसैले सरकारले मस्यौदा गरेको वर्तमान सङ्घीय शिक्षा ऐनमा नौ कक्षादेखि प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गराउने व्यवस्था खारेज गरी दस कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र व्यावसायिक शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ मा दस कक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिने व्यवस्था राखिएको छ । यस कामले एकातिर विगतमा भएको गल्तीलाई ढिलै भए पनि सच्याउन कोसिस गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर फेरि त्यस्तै गल्ती गरेर अझ ठूला खाडल सिर्जना गर्न थालेको महसुस हुन्छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा १० कक्षासम्म प्रभावकारी नहुने कुरा महसुस गरेर कानुन नै बदल्न खोजेको सरकारले पढ्दै कमाउँदै र राष्ट्रपति शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिना अध्ययन अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्न थालेको छ । एकद्वार पद्धतिबाट मात्र आवश्यकताको अध्ययन, उपयुक्त बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका काम हुने यथार्थलाई इन्कार गरी कहिले विद्यालयलाई नै उत्पादनसँग जोड्ने नाममा त कहिले पूर्वाधारका नाममा सरकारी रकम शतबीजजस्तै छरिएको छ । सरकारका यिनै अपरिपक्क कामले शिक्षा क्षेत्रमा झनै अस्थिरता र अनियमितताका सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको छ ।
विद्यालय शिक्षालाई १२ कक्षासम्म तन्काएपछि दस कक्षामा एसइई परीक्षा लिनुको कुनै औचित्य छैन भनी एसईई खारेजीका लागि शिक्षाविद्ले लामो समयदेखि सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिइरहे पनि औचित्यहीन परीक्षा सञ्चालनका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बचाउन र तीनै तहका सरकारका लागि एकएक तहका अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने आग्रहका कारण मात्र यी परीक्षालाई जोगाएर राखिएको छ । विद्यालय तहको अन्तिममा मात्र बोर्ड परीक्षा हुनुपर्नेमा स्वार्थ समूहको निहित उद्देश्य पूरा गर्न १० कक्षामा एसईईको हाउगुजी राख्नु औचित्यपूर्ण छैन । भागबन्डा र कुनै निकाय विशेषको अस्तित्व कायम राख्न लाखौँलाख विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिनु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता अपरिपक्व कामले हरेक पटक गिजोलिरहँदा समग्र शैक्षिक क्रियाकलाप अस्तव्यस्त बनेका छन् । विद्यार्थीको हित हुने गरी व्यावहारिक रूपमा परिपक्व निर्णय नगर्ने हो भने १० कक्षाको एसईई र १२ कक्षाको माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा दुवै रहने अवस्था हुन्छ । कलिला बालबालिका अर्थहीन १० कक्षाको परीक्षाका लागि मानसिक रूपमा प्रताडित हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरोकारवाला निकायले काम गर्न हिच्किच्याउनु राम्रो होइन ।
आगामी बीसौँ वर्षका लागि आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले गहन अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरी पाठ्यक्रम तय गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पाठ्यक्रम निर्माणमा विश्वभर अभ्यास गरिएका पद्धतिभन्दा बढी दबाब समूहको भूमिका रहने गर्दछ । यसैले त आन्दोलन र दबाबका कारण विभिन्न विषय थपघट गर्ने गरिएको छ । समूह विशेषको आन्दोलनका कारण अनावश्यक र अनुपयुक्त विषयसमेत विद्यार्थीलाई पढ्नैपर्ने गरी लादिएको छ । ११–१२ कक्षामा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत जीवनोपयोगी शिक्षाका नाममा अल्मल्याउने काम गरिएको थियो यद्यपि दबाबको कारण सो निर्णयलाई सच्याइयो । नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने नाममा अहिले फेरि विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्न थालिएको छ ।
११–१२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि उपयुक्त हुने किसिमका सुनाइ र पढाइका अभ्यास थोपरेर नेपाली विषयलाई निरस, स्तरहीन र अरुचिकर बनाइएको छ भने अन्य तहका पाठ्यपुस्तक पनि यस्तै अनावश्यक सूचना र गन्थनले भरिने कुराको सङ्केत ६ कक्षामा लागू गरिएका पाठ्यपुस्तकबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ, मानसिकता र परिपक्कतालाई यतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ कि पाठ्यपुस्तकलाई स्तरीय बनाउने नाममा ६ कक्षाको सामाजिक तथा मानव मूल्य शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा विद्यार्थीको स्तरले भेट्नै नसक्ने स्तरीकृत भाषा र सूचनाको बाडी सिर्जना गरिएको छ । १८० दिनको समयसीमाभित्र सकिने पाठ्यवस्तु पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने अति सामान्य कुरालाई समेत ध्यान नदिएर ६१ ओटा पाठ एउटै विषयमा समावेश गर्ने मूर्खता ६ कक्षाको सामाजिक किताबमा भएको छ । त्यसो त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी र उनका आफन्तहरूको हालीमुहाली भएकै कारण स्तरीय पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम निर्माण हुन नसकेको यथार्थ सबैमा जगजाहेर नै छ ।
