समस्याको भुमरीमा बेरुजु

डा. दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’
गत भदौ ४ गते महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । सङ्घीय सरकारी निकाय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहसमेतको गएको वर्ष ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेकोमा एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बेरुजु औँल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको एक हप्तासम्म प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेहोराका सम्बन्धमा निकै चर्चा–परिचर्चा भए । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अरू सञ्चारमाध्यममा देशमा घटेका आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा चर्काचर्की आरोह–अवरोहका विषय उठे तर त्यसपछि चैतको खहरे सुकेझैँ लेखापरीक्षण, बेरुजु र सम्परीक्षणका प्रसङ्ग एकाएक बिलाए, मानौँ देशमा अब आर्थिक विकृति–विसङ्गति सबै सामसुम भइसके र बेरुजु नहुने काम गर्न, बेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षण गर्न कसैले चासो पु-याउन आवश्यक नै छैन । यो नेपालको प्रवृत्ति हो ।

हरेक वर्ष लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुँदा हुर्हुर्ती जलेको आगोझैँ राप देखा पर्छ तर तुरुन्तै निस्तेज खरानीझैँ हावाले उडाइदिन्छ । सामान्य अर्थमा रीत नपु-याई कारोबार गरेको अथवा प्रचलित नियम, कानुन, प्रणाली र कार्यविधिका प्रावधानसँग रुजु नहुने गरी गरेका कामकारबाहीको आर्थिक आकलन नै बेरुजु हो । बेरुजु आर्थिक प्रशासनको मन्द विष हो । अर्थव्यवस्थाको फोहोर, कसिङ्गर, गन्ध र अँध्यारो पनि हो । बेरुजु हुनै नदिनेतर्फ सचेत भई काम गर्ने र भएका बेरुजु अन्त्य गर्ने कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्र नलाग्ने हो भने जनताबाट उठेको कर, राजस्व र जनताको नाममा प्राप्त स्रोतसाधन अन्ततः सीमित पहुँचवालाको मुट्ठीमा मात्र बन्द हुने तर सर्वसाधारण जनता भने बजेटका रित्ता आश्वासन सुन्न मात्र बाध्य बन्छन् ।

बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिकाअनुसार बेरुजु असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेश्की बाँकीमा वर्गीकरण गरिएको छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थाको गत वर्षसम्मको बेरुजु र यस वर्ष थप भएको एक खर्ब चार अर्बसमेत चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ बेरुजुको भारले देश थिचिनु निश्चय नै नकारात्मक सङ्केत हो ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा बेरुजुलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको कारणले पनि अर्थव्यवस्था सञ्चालनमा बेरुजु एउटा घातक रसायन साबित भएको छ । प्रणालीमुखीभन्दा तजबिजका आधारमा लेखापरीक्षण गरिनु, वैज्ञानिक सूत्र, मूल्य र मान्यतामा आधारित नभई स्वैच्छाचारी ढङ्गले बेरुजु लेखिनु, बेरुजु बढी लेख्न सकेमा लेखापरीक्षकको हैसियत देखिन्छ भन्ने मान्यताले बढावा पाउनु, सम्बन्धित क्षेत्रको मूल्यमान्यता, प्रणाली र विधिको वास्तै नगरेर बेरुजु लेख्नु, सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारको तर्क, प्रमाण र यथार्थता वास्तै नगरी बेरुजु औँल्याउनु र लेखापरीक्षण क्षेत्रको सर्वज्ञ आपूm मात्रै हो भन्ने मानसिकताबाट लेखापरीक्षक मुक्त हुन नसक्नाको कारणले पनि हुनुपर्ने बेरुजु अङ्कित नहुने र नहुनुपर्ने बेरुजु कायम हुने परिस्थिति विद्यमान छ । औँल्याइनुपर्ने बेरुजु छुट्नु र नऔँल्याइनुपर्ने कारोबारलाई बेरुजु साबित गर्नु आफैँमा बेरुजुजन्य कार्य हो ।

औँल्याइएका बेरुजुका तथ्य, कारण पत्ता लगाई त्यसको निदानतर्फ सम्बन्धित निकाय नलागी बेरुजुलाई हास्यास्पद विषयका रूपमा लिइनु अर्को विचारणीय विषय हो । बेरुजु भएका व्यक्ति र संस्थालाई तुरुन्तै कानुनी कारबाही नगरिनु र जतिसुकै ठूलो रकम र गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु रहे पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा उन्मुक्ति दिनु विकासोन्मुख मुलुकको संस्कृति नै बनेको पाइन्छ ।

बेरुजु भनेको आर्थिक व्यवस्थापन सञ्चालनमा देखिएको त्रुटि, भूल, गल्ती, जालसाजी वा बदनियतको परिणाम पनि हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा बेरुजु देखिनु र बेरुजु बढ्नुका केही प्रमुख कारण छन् । योजना निर्माण, योजना सञ्चालन, बजेट निर्माण र बजेट सञ्चालनको क्रममा प्रणालीगत र विज्ञानसम्मत परिपाटी नअँगाल्ने, गलत संस्कृतिलाई बढावा दिने, तजबिज परिपाटी, शक्तिको वरिपरि प्रदक्षिणा गरेर शक्ति केन्द्रका गलत आसयलाई सार्थकता दिने प्रशासन यन्त्रका कारण पनि आर्थिक अनियमितताको जङ्गल झन् झन् हरिलो भरिलो बनिरहेको देखिन्छ ।

सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनका बीच तादात्म्यता कायम नभएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत सङ्घीय अनुदानको भरमा मात्र बजेट सञ्चालन रहने गरेको, ठोस काममा भन्दा वितरणमुखी र अनुत्पादक कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने गरेको, आयोजना सञ्चालन खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेको, मापदण्डबेगर र तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिने परिपाटी बढेकोजस्ता कारणले वित्तीय सङ्घीयता सञ्चालनमै अप्ठेरो परेको छ । यथार्थपरक ढङ्गमा बजेट निर्माण नहुनु र बजेट कार्यान्वयन मनोमानी ढङ्गले गरिनुको कारणले पनि आर्थिक व्यवस्थापनमा धमिलो र अँध्यारो सिर्जना भएको छ ।

आवधिक योजना सञ्चालनको लामो अवधि पार गरिसके पनि आयोजना छनोट, सञ्चालन र अनुगमनको पक्षमा हाम्रा धेरै कमजोरी छन् । यसको परिणामस्वरूप बेरुजुको डङ्गुर झन् झन् चुलिँदै गइरहेछ । कतिपय आयोजना सञ्चालनमा अन्तर सरकार र अन्तर निकायबीच समन्वय हुन सकेको देखिँदैन । पूर्वतयारी नै नगरी आयोजना छनोट गर्ने, बजेटमा समावेश नै नगरी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने, वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने तर त्यसको सही उपयोग गर्न नसकेका कारण पनि कतिपय आयोजना घर न घाटका भएका छन् ।

उपभोक्ता समितिको सीप, ज्ञान र क्षमताले नै नभ्याउने काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने, धेरै आयोजना पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नै नदिई नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, ठूलो रकम लागत अनुमान भएका ठूला आयोजनामा बर्सेनि थोरै थोरै रकम विनियोजन गरेका कारण न लगानी सार्थकता हुने न आयोजना पूरा हुने स्थिति देखिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख दुरुस्त नहुनु, भएका सम्पत्ति सदुपयोग नगरी नयाँ खरिदतर्फ उन्मुख हुनु पनि अर्को विडम्बना हो ।

खर्च क्षेत्र मात्र नभई राजस्व प्रशासन चुस्त र दुरुस्त नहुँदा पनि बेरुजुको मात्रा बर्सेनि बढेको छ । करको दायरा विद्युतीय प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरिनु, करदाताले सहज र सरल रूपमा कर तिर्ने वातावरणको सट्टा कर प्रणाली जटिल बनाइनु, कर र मूल्य अभिवृद्धि कर नतिर्नेहरूको सङ्ख्या बर्सेनि चुलिँदै जानु, भन्सार र बजारमा न्यून विजकीकरण प्रवृत्तिले बढावा पाउनु, राजस्व बक्यौताको स्पष्ट अभिलेख नहुनु र दिनानुदिन राजस्व बक्यौता वृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेर बसिरहनुजस्ता कारण पनि बेरुजु वृद्धि हुने गर्दछ ।

बेरुजु कम गर्न सम्बन्धित निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो हुन जरुरी छ । आर्थिक प्रशासनको एउटा महŒवपूर्ण हिस्सा लेखापरीक्षण पनि हो । आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका क्रममा देखिएका त्रुटि, भूल, गल्ती र जालसाजीलाई लेखापरीक्षणले औँल्याउन जरुरी छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन यथासक्य छिटो प्रस्तुत नहुने, लेखापरीक्षकबाट प्राप्त प्रतिवेदनउपर छिटोभन्दा छिटो विकृति निराकरणप्रति ध्यान नदिने, बेरुजुका खात सिरानीमुनि हालेर मस्त निदाउने जिम्मेवार पदाधिकारीहरू र सम्बन्धित निकायको बाहुल्यले पनि बेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षण कार्य नाम मात्रको हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र निकायमा द्रुतगतिमा पदाधिकारीको फेरबदल भइरहने र नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीको कार्य प्राथमिकतामा बेरुजु नपर्नाका कारण पनि बेरुजुका शृङ्खला थपिनुबाहेक अरू केही हुन सकेको छैन । देशमा देखिएका बेरुजु अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र तत्सम्बन्धमा देखिएका समस्या निराकरण गर्ने उद्देश्यले संविधानले प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यस किसिमका लेखा समिति क्रियाशील छन् । यद्यपि आवधिक रूपमा द्रुतगतिमा बेरुजुउपर छलफल गर्ने, बेरुजु निमिट्यान्न पार्न गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने र गलत कार्यको क्षतिपूर्ति भराउने कार्यमा त्यस्ता समितिको सक्रियता देखिएको छैन । सार्वजनिक लेखासमितिमा लामो अवधिसम्म बेरुजुका बारेमा छलफल नै नहुनाले बेरुजु प्रयोजनहीन बन्न पुगेको छ । बेरुजु फस्र्योट तथा सम्परीक्षण नगर्ने नगराउनेलाई कडा कारबाही नगरिनु अर्को दुःखद प्रसङ्ग हो । यही दण्डहीनताका कारण बेरुजु औँल्याइएका पदाधिकारी र कर्मचारीको हालिमुहाली झन् झन् चर्को बन्दै गइरहेछ ।

जति लामो अवधिसम्म पनि बेरुजु कायम राख्ने पक्षलाई कारबाही नगर्ने परिपाटीले ‘बेरुजु’ कसैले नटेर्ने विषय बनेको छ । बेरुजुको अभिलेख नै ठीक नहुनु यस क्षेत्रको अर्को समस्या हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि बेरुजुको आँकडा प्रस्तुत गरे पनि सुरुदेखि हालसम्मको फेहरिस्त र कुल बेरुजुको मात्रा उसले प्रमाणित गर्न सक्दैन । सम्बन्धित निकायले आआफ्नो बेरुजु, फस्र्योट र सम्परीक्षणको अवस्था झल्कने अभिलेख दुरुस्त नराखेका कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जेजति बेरुजु अङ्क देखायो, त्यो नै सही मान्नुपर्ने स्थिति छ ।

बेरुजुको अभिलेख र तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको आँकडामा समेत ठूलो अन्तर पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको बेरुजु महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा २८ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ उल्लेख छ, जब कि बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिले सो आँकडा २५ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ मात्र हो भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस कारणले पनि हालसम्मको बेरुजु शून्यमा झारी लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योट प्रणालीलाई देखिने र परिणाममूलक बनाउन जरुरी छ ।

बेरुजु फस्र्योटमा सर्वत्र उदासीनता यस पक्षको सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष हो । बेरुजुमा उल्लिखित विषयलाई तदारुकताका साथ तथ्य र प्रमाणहरू प्रस्तुत नगर्ने सम्बन्धित निकायको प्रवृत्तिले बेरुजु रुजु हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु सम्बन्धमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरी बेरुजु शून्य बनाउन सक्ने प्रावधान छ तर राजनीतिक स्वार्थ र बेरुजु फस्र्योटलाई केवल औपचारिकता मात्र ठान्ने र बेरुजुलाई शून्यमा झार्नेतर्फ उपयुक्त कदम नचाल्ने र वर्षौंपछिसम्म पनि बेरुजुका ठेली नपल्टाउने कारणले बेरुजु फस्र्योट गराउने संसदीय समितिको प्रभावकारिता पनि नाम मात्रको छ ।

बेरुजु फस्र्योटमा तदारुकता ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ देशमा लागू भएको छ । यो ऐनको दफा ४० ले हिनामिना, हानि–नोक्सानी गरेको र असुल गर्नुपर्ने बेरुजुबाहेक अन्य बेरुजुका तथ्य प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फस्र्योट गरी सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी दिने र सो प्राप्त भएको सात दिनभित्र सो बेरुजु सम्परीक्षण गरी सम्बन्धितलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फस्र्योट गरी पेस गरेका त्यस्ता कतिपय बेरुजु महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण नै नगरिदिएको र फस्र्योट भएका बेरुजुलाई पुनः लेखापरीक्षण निकायबाट व्याख्या गर्न थाल्ने कारण पनि बेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षण कार्य झन्झन् जटिल बनिरहेछ । यसरी सम्बन्धित निकाय, संसद् र महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नै बेरुजु फस्र्योट तथा सम्परीक्षणमा द्रुतता नल्याउनु जताततै फोहोरको डङ्गुर थुपार्दै जानु मात्र हो ।