logo
२०७९ मंसिर २० मंगलवार



चुनौतीसित लड्दै नेपाली अर्थतन्त्र

विचार/दृष्टिकोण |




डा. दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’
रसियाले युक्रेनमाथि सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ तारिखमा आक्रमण गरेपछि विश्वको राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रमा समेत अनेकौँ नवीन परिस्थिति देखा परे । विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ पठाउने तेस्रो मुलुक रसिया नै भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा नराम्रो असर पर्न थालिसकेको छ । युद्धमा होमिँदा अथाह इन्धन युद्धमै खर्च गर्ने बाध्यता आइपर्नु, अमेरिका र युरोपेली मुलुकले रसियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी सुरु गर्नु र रसियाले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ पठाउने दर कम गर्नुका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थ कम आपूर्ति हुँदा मूल्यवृद्धिको दर उकालो लागिरहेछ ।

युद्धकै कारण विश्व अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट अघि बढ्न सकेको छैन । लगानीकर्ताहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा सुन, चाँदीजस्ता धातु खरिद गर्न लागेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्र निराश भएकै कारण विश्वभर सेयरको भाउ दिनानुदिन घटिरहेछ । खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन क्षेत्रमा शिथिलता आएका कारण रोजगारी बढ्ने र भोकमरीका समस्या बढिरहेछन् ।

नेपाली अर्थतन्त्र पनि यतिखेर ठूलो चुनौतीसँग लडिरहेछ । देशको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता असाध्यै घटेको छ । मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ । व्यापार घाटा बढिरहेछ । भुक्तानी असन्तुलनको दायरा झन् फराकिलो बनिरहेछ । विप्रेषण घटिरहेछ । राष्ट्रिय ऋणको मात्रा दिनानुदिन बढिरहेछ । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुनाले विकास, निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रलाई घस्रनै पनि मुस्किल पर्न थालेको छ ।

अहिलेको विश्व ‘पैसाको विश्व’ हो । पैसाको उपलब्धता र गतिशीलतामै संसार अघि बढिरहेको छ । पैसा कमाउनु, लगानी गर्नु, पैसाका कारण सामग्रीको उत्पादन र वितरण गर्नु एवं उपभोग्यस्तरमा बढोत्तरी ल्याउनु राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, व्यापारी, उद्योगी, आर्थिकविज्ञ मात्र नभई सामान्य मानिसको पनि क्षमताको मापन ठहरिने गर्छ । नेपालको सन्दर्भलाई पनि पैसा उत्पादन, परिचालन र उपभोगको परिवेशमा विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको मूल समस्या लगानीयोग्य पुँजी तरलताको अभाव नै हो । अहिले बैङ्क तथा सहकारी संस्था तरलताको अभावमा छन् । कोरोनाका कारण मन्द बनेको अर्थतन्त्रमा गत वर्षदेखि नै बैङ्किङ क्षेत्रले ब्याजदर घटायो । कम ब्याजदरका कारण बहुसङ्ख्यक लगानीकताले बैङ्कसँग ऋण त लिए तर त्यस्तो लगानी घर खरिद, जग्गा खरिद, सवारीसाधन खरिद र अन्य उपभोग्य क्षेत्रमा प्रयोग गरे । त्यस्तो क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पुँजीमा हलचल ल्याएन, उल्टो पुँजी सबै स्थिर बन्न पुग्यो । गएको मङ्सिर महिनादेखि बैङ्कले ब्याजदर बढाउन त थाले तर मुट्ठीमा पैसा नभएका कारण बैङ्कमा पैसा फर्कन सकेन । पैसाको समस्या झन् विकराल बन्न पुग्यो । कतिपय बैङ्कले जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी गरे । यद्यपि विद्युत् गृह र त्यसका अन्य पूर्वाधार तयार गरी जलविद्युत् उत्पादन हुन नथालेसम्म त्यस क्षेत्रबाट पैसा पुँजीबजारमा आउन सक्दैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य समस्या बजेट निर्माण, सञ्चालन र अनुगमन क्षेत्रमा विद्यमान कमजोरी नै हो । वैदेशिक लगानीका सबै सूचक पूरा नगरी बजेटमा समावेश गर्ने, आयोजनाको ड्रइङ, डिजाइन, विस्तृत लागत अनुमान, आयोजना सञ्चालनको प्राविधिक र प्रशासनिक संयन्त्र तयार नै नगरी बजेटमा समावेश गर्ने, समयबन्दीका आधारमा आयोजना सञ्चालन नगर्ने, प्रतिफलमुखीभन्दा प्रचारमुखी क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गर्ने, आयोजना सञ्चालनमा प्राविधिक, ज्ञान, सीप र क्षमताको कदर नगरी राजनीतिक बलमिच्याइँको शक्ति बढी हुने, आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेजस्ता कारणले बजेटमा ठूलो रकम देखाउने र धेरै आयोजनाको सूची तयार गर्ने काम मात्र भएको छ ।

बजेट पारित भएपछि तोकिएको समयमा निर्धारित क्षेत्रमा निकासा हुन नसक्नु अर्को पीडा बनेको छ । बजेटको सुनिश्चितताको अभावमा सही समयमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्नु, निर्माण व्यवसायीले काम गर्नुभन्दा मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर टाढिनु र आयोजनाको गुणस्तर तोकिएअनुसार नभएको कारण बीचमै आयोजनाको प्रतिफल तुहिनु पनि अर्को समस्या भएको छ । देशमा विकास निर्माणको काम भयो भने ‘पैसा’ बजारमा तरङ्गित हुन्छ । जनताले रोजगारी पाउँछन् । कलकारखाना र उद्योगधन्दा चलायमान हुन्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै गतिशील र शक्तिशाली बन्न सक्दछ । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्य त्यसमा सन्तोषप्रद छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये केवल २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । सरकारले पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसकेका कारण पुँजीबजारमा तरलताको अभाव बढ्दै गयो । यसैका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि उत्साहप्रद बन्न सकेन ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुलुकको वैदेशिक दायित्व, आयात धान्न सक्ने क्षमता आदिले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति निर्धारण गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित मात्रामा वैदेशिक व्यापार भएन । धेरै सामान आयात नगरेका कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति रह्यो तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढ्यो । यो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सुन, चाँदी, इन्धन र अन्य सामग्री आयातमा तीव्रता आयो । परिणामस्वरूप २०७८ असोजसम्ममा ७६ अर्ब १४ करोड रुपियाँ शोधनान्तर घाटा भयो ।

विकासोन्मुख मुलुकको विकास शोधनान्तर स्थिति र त्यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पार्ने असरमा निर्भर गर्दछ । शोधनान्तर सबल नभएर र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ऋणात्मक नभएका कारण टर्की, पाकिस्तान र श्रीलङ्काजस्ता देश अहिले सङ्कटको सामना गर्दैछन् । त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । नेपालको भुक्तानी सन्तुलन पनि ऋणात्मक हुँदै गइरहेछ । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको स्थिति हेर्दा मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम २.४७ खर्ब रुपियाँले बढी भइसकेको छ । रेमिट्यान्स घट्दै गएको र व्यापारमा बढ्दै गएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको स्थिति हेर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ९.७५ अर्ब डलर मात्र छ, जुन गत साउनको तुलनामा १७ प्रतिशत घटी हो । यो सञ्चितिले नेपालका लागि छ महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मुस्किल पर्दछ । ठीक यही स्थिति श्रीलङ्कामा पनि देखिएको हो । आयात बढिरह्यो । निर्यात बढ्न सकेन । रेमिट्यान्स भित्रिने दर पनि घट्यो । श्रीलङ्कामा पनि दुई वर्षको अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७० प्रतिशत घटेका कारण २.३१ अर्ब डलरमा झ¥यो । उसले यो एक वर्षको तिर्नुपर्ने ऋण मात्र सात अर्ब डलर पुग्यो । भारतसँग मात्र श्रीलङ्काले डेढ अर्ब डलर ऋण लिइसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व भने अपेक्षित रूपमा उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सरकारले कर र गैरकर राजस्व पाँच खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ उठाएको छ, जुन लक्ष्यको ४६ प्रतिशत हो । यसैबीच २७५ अर्ब बराबरको नगद राष्ट्र बैङ्कमै रहिरहेको विवरण पनि प्रकाशमा आएको छ । सरकारी ढुकुटीमा रकम सङ्कलन हुनु तर खर्च नहुनुका कारण पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको स्थिति डरलाग्दो भएको छ । परिणामस्वरूप कर्जाको ब्याजदर बढिरहेछ, व्यवसायी, उद्योगी र व्यापारीहरू लगानी गर्न खुट्टा कमाइरहेछन् । निक्षेप तानातानको स्थिति सिर्जना भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) घट्दै जानु सबै औद्योगिक उत्पादन र व्यापार उद्योग मन्दीतिर मोडिनु हो । विश्वका धेरै विकासोन्मुख मुलुकझैँ नेपाल पनि यो चपेटामा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा मुद्रास्फीति ७.११ पुग्यो । यसले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ । वैदेशिक ऋण बढ्दै जानु पनि अर्को समस्या भएको छ ।
अब के गर्ने ?

सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुपारेर मात्र पैसाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याउन सक्दैन । पैसा जति बढी चलायमान हुन्छ, त्यति नै पुँजी निर्माणको बाटो खुल्छ । त्यसैले सरकारी, निजी, बैङ्किङ र अन्य वित्तीय क्षेत्रले यथासक्य बढी पैसा चलायमान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसका साथै उत्पादकत्व र निर्यात दुवै बढाउन औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गर्न जरुरी छ ।

त्यसका लागि निजी र वैदेशिक लगानी भिœयाउन जोड दिनु जरुरी छ । वैदेशिक ऋण उत्पादनमूलक र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न जरुरी छ । त्यसबाट कर्जा लागत घट्ने र आम्दानी बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक ऋण ब्याजमा गर्ने क्षमता र संस्थागत क्षमता कम भएका कारण हाम्रोजस्तो मुलुकमा ऋणबाट सही उपलब्धि लिन सकिएको छैन । देशबाट बाहिरिने वैदेशिक मुद्राको निगरानी गरेर मात्र पुग्दैन, आउने बाटामा देखिएका तगारा पहिचान गरी हटाउनुपर्छ । वैधानिक बाटोबाट मात्र विप्रेषण आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । शोधनान्तर स्थिति सुधार्न र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन संरचनात्मक र वैधानिक सुधार समयानुकूल गरिनुपर्दछ ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई निर्वाध विद्युतीय आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता ल्याई अरू मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउनु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सट्टा विद्युतीय प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । आयोजना सञ्चालन राम्रोसँग नगर्ने तर आयोजनाका नाममा गाँसिएका अरू आर्थिक क्रियाकलापले देशका अरू जनतालाई प्रतिकूल असर गर्ने परिपाटी छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । सन् २००६ मै सम्पन्न हुने भनेको मेलम्ची आयोजना सन् २०२२ सम्म पनि भरपर्दो ढङ्गले निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसै हिसाबले काम गर्ने हो भने महìवाकाङ्क्षी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्धारित अवधिमै पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्न । बरु सो आयोजनाका लागि वितरण गरिएको ४० अर्ब मुआब्जाका कारण देशभर जग्गा छोइनसक्ने गरी आकाशिएको छ ।

निर्यात बढाउनु नै अर्थतन्त्र वृद्धिको उचित बाटो हो । निर्यात गर्नसक्ने वस्तुको सही पहिचान र प्रोत्साहनमा यथार्थपरक नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माण, सञ्चालन र अनुगमन यथार्थपरक ढङ्गबाट गरिनुपर्दछ । आयोजना व्यवस्थापन नाम मात्रको हुनु हुँदैन । साथै बैङ्कले लगानी क्षेत्रमा सुधार गर्न जरुरी छ । उनीहरूले घर कर्जा, जग्गा कर्जा, सेयर कर्जामा मात्र लगानी नगरी निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्र, ऊर्जाका क्षेत्र, स्वरोजगार वृद्धि गर्ने क्षेत्र, कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा समेत सरल र सहज ढङ्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?