logo
२०७९ असोज १६ आईतवार



भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लेखापरीक्षण

विचार/दृष्टिकोण |




डा. दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’

सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले कुनै काम गरे वा नगरे वापत आफू वा आफ्नो समूह वा अरू कसैलाई फाइदा पु-याउने कार्य भ्रष्टाचार हो । नेपाली समाजमा विद्यमान धर्म, संस्कृति र संस्कारमै भ्रष्टाचारको गन्ध नमिठोसँग मडारिरहेको पाइन्छ । जस्तोसुकै पाप कर्म गरे पनि दान, दक्षिणा, भेटी र उपहार चढाएपछि देवता र ठूलाबडा खुसी हुन्छन् भन्ने मान्यता समाजमा बढ्दो छ । राजनीतिज्ञ र उच्च तहका कर्मचारीलाई घुस, रिसवत र दाम चढाएर रिझाउने चलन नेपाली समाजमा धेरै पुरानो हो । समाजमा कुनै सदस्यको मूल्याङ्कन उसको क्षमता, सहयोगी भावना, समाज विकासमा उसले पु-याउने योगदानको आधारमा नभई उसको सम्पत्ति र शक्तिको आधारमा गरिने परिपाटी छ । समाजमा व्यक्तिले कस्तो काम गर्छ, उसको आचरण ठीक छ छैन भन्नेतिर हेर्दै नहेरी उसको तडकभडक जीवनशैली, सुविधा सम्पन्न भवन, सवारीसाधन, धेरै जग्गा जमिन र पहुँचवाला राजनीतिज्ञ एवं कर्मचारीसँगको उसको बसउठलाई उच्च महत्त्व दिनाले पनि समाजमा इमानदार, परिश्रमीको इज्जत र मर्यादा कायम हुन सकेको छैन ।

लेखापरीक्षण प्रमाणमा आधारित हुन्छ । भ्रष्टाचार छ छैन भनेर हेर्ने कार्य भने अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ । प्रमाणका आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा जालसाजी र भ्रष्टाचारका धेरै तथ्य खुल्न सक्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन लेखापरीक्षण पनि एउटा सबल अस्त्र बन्न सक्छ । त्यसका लागि लेखापरीक्षण पनि परम्परागत शैली र शिल्पबाट मुक्त भएर वैज्ञानिक र परिणाम उन्मुख बनाउन जरुरी हुन्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि अपारदर्शी र अँध्यारो परिवेश सिर्जना गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । विद्यमान प्रणाली विरुद्ध कार्य गरेर, प्रणालीलाई ढाकछोप गरेर, प्रणालीलाई निष्क्रिय पारेर व्यक्तिगत फाइदालाई केन्द्रमा राखेर कार्य सम्पादन गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकतामा पारेपछि मान्छे नैतिकहीन बन्न थाल्छ, उसको विवेकमा धमिरा लाग्न थाल्छ, गर्नपर्ने कार्य गर्दैन, नगर्न पर्ने कार्य सम्पन्न गर्न लिप्त हुन्छ ।

सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक स्रोत साधनको सदुपयोग भए नभएको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नु हो । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न सक्यो भने सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग सम्बन्धमा सार्वजनिक जवाफदेहीको निर्वाह एवं अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु-याउँछ । लेखापरीक्षणको मूल्याङ्कनले प्रचलित ऐन कानुनको पूर्ण अनुसरण गरी आम्दानी र खर्च गरिएका छन् छैनन् र ती कारोबारले मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य प्रतिविम्बित गर्छ गर्दैन भन्ने व्यहोराको समेत लेखाजोखा गर्ने भएकोले भ्रष्टाचारजन्य घटनाको सिर्जना भए नभएको यकिन गर्न समेत मद्दत मिल्दछ । यस हिसाबले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पत्ता लगाउन लेखापरीक्षण सहायकसिद्ध बन्न सक्छ ।

पञ्चायतकालको त कुरै छोडौँ वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि हरेक सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पाइन्छ । यद्यपि अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको पाइँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२१ मा विश्वका १८० देशमा करप्सन पर्सेप्सन अध्ययन ग¥यो । त्यसको परिणाम प्रकाशित गर्दा विश्वका १८० देशमध्ये नेपाल ११७औँ स्थानमा भ्रष्टाचार बढी गर्ने मुलुक साबित भयो । दक्षिण एसियाकै भारत, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्सभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार नेपालमा हुने गरेका आँकडा सार्वजनिक भएपछि यस क्षेत्रमा थप गम्भीरता थपिएको छ ।

बर्सेनि भ्रष्टाचार बढ्नु देशलाई अद्योगतितिर लैजानु हो । भ्रष्टाचार भनेको कानुनलाई स्वविवेकी ढङ्गले बङ्ग्याएर आफ्नो दुनो सोझो पार्नु हो । स्वेच्छाचारिता, तजविजीपन र अत्याचारको चरम अवस्था पनि हो भ्रष्टाचार । यसले प्रशासन, शासन सबैलाई बिरामी बनाउँछ । मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा धेरै रोगले आक्रमण गर्न सघाउ पु-याउँछ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा केही प्रमुख कारक तìवहरू टड्कारो रूपमा देखिएका छन् । ती तìवमा सार्वजनिक पदमा रहनेहरूलाई राज्यले बढी स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गर्नु, जिम्मेवार व्यक्तिमा नैतिकता ओरालो लाग्नु, शक्तिको मात बढ्दै जानु, राजनीतिक वा शक्तिवालाहरूले आर्थिक अनियमितता गर्ने पक्षलाई संरक्षण दिनु आदि रहेका छन् ।
आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन त्यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त बाटो देखाउन मुलुकमा अनेकौँ निकाय नभएका होइनन् । मुलुकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता संवैधानिक तथा अन्य निकाय स्थापना गरेको मात्र छैन, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन र नियन्त्रणको मार्ग प्रशस्त गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ । ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै आँकडालाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सन् २०२१ मा १८० मुलुकमा रहेको सुशासनको स्थितिलाई हेर्दा हाम्रै छिमेकी मुलुक भुटान २५औँ, मालदिभ्स र भारत ८५औँ र चीन ६६औँ स्थानमा रहेकोमा नेपालको भने सुशासनको स्थान ११७औँ स्थानमा पुग्नु लाजमर्दो र चिन्ताग्रस्त स्थिति हो । यस स्थितिमा भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन र नियमन गर्न स्थापना गरेका निकायहरू र तिनका लागि राज्यले गरेको खर्चको औचित्य खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सिद्धान्ततः भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनु लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्य होइन । तैपनि राज्यको ढुकुटी हात पार्नेले नैतिक, निष्पक्ष, शुद्ध एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट अर्थव्यवस्था सञ्चालन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी सञ्चालन गरे नगरेको आँकलन गर्ने हुँदा प्रचलित ऐन, कानुन र परिपाटीअनुसार राज्यको अर्थव्यवस्था सञ्चालन भए नभएको वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी ढङ्गले जाँच, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयार गर्ने हो भने देशमा भ्रष्टाचारजन्य घटना निरुत्साहित हुने स्वतः सिद्ध छ । सार्वजनिक जवाफदेही र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न लेखापरीक्षणको भूमिका अहं हुने भएकोले भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन, निराकरण गर्न र नियमन गर्न समेत चनाखो हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा उजुरी वा जानकारी पाएपछि मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने तर लेखापरीक्षणले देशका हरेक निकायको आर्थिक कारोबार नियमित रूपमा परीक्षण गर्ने भएकोले कुनै पनि निकायको आर्थिक अनियमिततालाई लेखापरीक्षणबाट उन्मुक्ति भयो भने भ्रष्टाचारको जगभित्र भित्रै बलियो बन्दै जाने स्वतःसिद्ध छ ।

लेखापरीक्षणको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पत्ता लगाउन र त्यसको प्रतिवेदन दिने कार्य सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले गर्छ । यसका लागि निष्ठा अभिवृद्धि गर्ने, पारदर्शिता बढाउने, उत्तरदायी भूमिकालाई बढावा दिने एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने कार्यमा लेखापरीक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकलाई तत्सम्बन्धी अधिकार, स्रोत एवं वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता सम्पन्न संस्थाको रूपमा उभ्याएको छ । यसले भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू पत्ता लगाउन, छानबिन गर्न र त्यसको प्रतिवेदन गर्न पनि लेखापरीक्षणलाई ऊर्जा दिएको छ ।

लेखापरीक्षणले बढी मात्रामा प्रमाण परीक्षणका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लेखापरीक्षणको भूमिका बढाउने हो भने लेखापरीक्षणलाई नियमित परीक्षणमा मात्र सीमित नराखी लेखापरीक्षणको दायरा अझ व्यापक सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।संसारभरका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध लेखापरीक्षण कार्य उभ्याउने प्रयत्न गरेका छन् । लेखापरीक्षणबाट भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने कार्यमा बढोत्तरी आएको देखिन्छ । वर्तमान समयमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूले जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली (रिक्स वेस्ड अडिटिङ सिस्टम) अपनाएका देखिन्छ । यो प्रणालीमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर विकृतिको पहिचान गर्न लेखापरीक्षण केन्द्रित गर्न सजिलो पर्छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?