डा. कृष्णप्रसाद पौडेल
वि.सं २००७ मा प्रजातन्त्र उदयसँगै देशको समग्र शैक्षिक नीति निर्माण र सुधारका लागि निरन्तर संस्थागत र सामूहिक प्रयास हुँदै आएका छन् । देशको शिक्षाको मूल नीतिका रूपमा २०२८ सालमा तयार भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले प्रश्रय पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने देशका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा नीति शिक्षाविद् तथा विज्ञले बनाउँछन् । नेपालमा भने शिक्षामन्त्री फेरिएसँगै शिक्षा नीति पनि फेरिएजस्तो आभास हुन्छ । शिक्षामन्त्री वा निजको पार्टीका नेता, कार्यकर्ता आदिको लहडमा लागेर शिक्षा नीति बदल्ने अभ्यासले नेपालको शिक्षालाई न आर्थिक विकाससँग जोड्न सकियो न त सामाजिक रूपान्तरण । नेपालको शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नै बनाएन ।
निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था हटेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र पुनस्र्थापना हँुदै गणतन्त्र कार्यान्वयनको दिशामा छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको समय हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा शिक्षामा राजनीतीकरण सबैले गरे तर शिक्षाको राजनीतीकरणमा कसैको ध्यान गएन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार र सरकार सञ्चालक दलले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेनन् । शिक्षालाई देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । तैपनि राजनीतिक दलले जिम्मेवारबोध समेत गर्न सकेका छैनन् । अब हरेक तहका सरकार, समाजसेवी साथै राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको प्राथमिकतामा शिक्षा हुनुपर्छ ।
यसो भएमा मात्र संविधानमा भनिएझैँ निःशुल्क शिक्षाको नाराले पनि गति लिनेछ होइन भने अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा पनि धनीको पेवा हुनेछ । नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नीति ल्याउने उद्घोष गर्नुभएको छ । विगतका मन्त्रीले झँै आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताको कुरा सुनेर २०७८ को शिक्षा नीति तथा ऐन नल्याइयोस् । साथै शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नीति तयारीका लागि मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउने र शिक्षा नीति शिक्षाविद् तथा विज्ञले बनाउने हो होइन भन्ने कुरा मनन गर्नु जरुरी छ । नेपालको शिक्षाले समग्र समाजको रूपान्तरण गर्न नसकेको, आर्थिक विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा नराखेको र नेपालमा उत्पादित स्नातकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कुरालाई नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको हैसियतमा मनन गर्नु आवश्यक छ ।
विश्व बजारको बदलिँदो रोजगारीको अवस्था साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग र परिवर्तनलाई समेत मध्यनजर गर्दै २१औँ शताब्दीले आत्मसात् गरेको सिकाइको तरिका र पद्धतिलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अपनाउने गरी वर्तमान शिक्षा नीति ल्याउन जरुरी छ । अबको शिक्षाले सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र २१औँ शताब्दीको नागरिक उत्पादन गर्ने सुनिश्चितता गर्दै नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक छ ।
अब बन्ने शिक्षा नीतिले देशको समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई दलीय राजनीतिभन्दा बाहिर राख्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्न शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई राजनीतिप्रति निरुत्साहित गरिने कुरा शिक्षा नीतिमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । साथै शिक्षकको हक र हितका लागि शिक्षक परिषद्, प्राध्यापकको हक र हितका लागि प्राध्यापक परिषद् र समग्र विद्यार्थीका लागि विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद् स्थापना गर्ने गरी शिक्षा नीति ल्याइनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन १९४८ मै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरे नेपालमा भने नेपालको संविधान २०७२ ले मात्र यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यो अधिकारको सुनिश्चितता अब बन्ने शिक्षा ऐनमा आउनु आवश्यक छ । हाल मात्रै नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सो सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम करिब २० भन्दा बढी जिल्लामा २०६८ को भन्दा कम जनसङ्ख्या पाइएको छ । यसको मुख्य कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा देशभर समान र समानुपातिक वितरण र नहुनु हो । अतः शिक्षा ऐन २०७८ ले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान र समानुपातिक वितरण गर्ने गरी नीति ल्याइनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ९ को क्र.सं. २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा परेकाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई सुम्पेर सङ्घीय सरकार आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट उम्कन पाउँदैन । यसका लागि स्थानीय तह पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधानले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तह भने पनि व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले यो त्यति व्यावहारिक छैन । अतः सर्वप्रथम हाल भइरहेको शिक्षा प्रणालीलाई बाल कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नै वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान विद्यालय तहको शिक्षालाई बाल कक्षादेखि कक्षा ४ सम्म, ५ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म र ९ देखि १२ सम्मलाई तीन भागमा बाँड्दा उत्तम देखिन्छ । साथै नेपाल सरकारका तिनै तहका सरकार र विश्वविद्यालयका बीचमा सहकार्य गरी सरकारका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा योजना बनाउने काम विश्वविद्यालयलाई दिने गरी ऐन तथा नीति ल्याउन जरुरी छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हाम्रा स्नातक विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुअघि वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसङ्ख्या, भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा हाल भइरहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एक–आपसमा समाहित (मर्ज) गर्नुको साथै विद्यालय जोनिङ (क्षेत्राङ्कन) रिनु अत्यावश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयमा भएका विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी एकै प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी नीति ल्याइनु आवश्यक छ । यसका साथै २०४८ सालबाट नै कक्षा ११ र १२ को दरबन्दीमा काम गरिरहेका शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
२०५० साल पछाडि स्थापना भएका सहर तथा बाक्लो बस्ती भएका ठाउँहरूमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको मापन गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ विद्यालय खोल्ने र अनावश्यक ठाउँमा रहेका विद्यालयलाई गाभ्ने वा स्थानान्तरण गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई ट्रस्ट वा सहकारीको मोडेलमा चलाउन उत्प्रेरित गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । सरकारी विद्यालयमा झैँ निजी लगानीका विद्यालयमा पनि आधारभूत तहमा मातृभाषामा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने साथै निजी लगानीका विद्यालयले पनि अनिवार्य विषयको हकमा सरकारले उपलब्ध गराएको पाठ्यक्रम पढाउने वातावरण मिलाउनु जरुरी छ । निजी लगानीका विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई झैँ सरकारबाट नै तालिमलगायत वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । यसका साथै निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयका लागि अनुगमन तथा व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्यादिशा तय गरी संरचनागत आधारमा तत् सरकारलाई सोको जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्छ ।
समाजमा भएका सबै बालबालिकाले एकै प्रकारको शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यालय तहको शिक्षा अझै पनि समाजका सबै तहका नागरिकका बीचमा समान किसिमले पुग्न सकेको छैन । राज्यमा भएका सबै बालबालिकालाई सरकारले समान किसिमले हेर्नुपर्छ । अतः यो असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी तथा निजी लगानीमा पढिरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि भौचर प्रणालीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । परीक्षा प्रणालीको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारलाई दिइनु आवश्यक छ । कक्षा ४ को अन्त्यमा लिइने पूर्व–आधारभूत तहको परीक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई, कक्षा ८ को अन्त्यमा लिइने आधारभूत तहको परीक्षाको जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई, साथै हाल कक्षा १० मा एसईई र १२ कक्षामा छुट्टै परीक्षा प्रणाली भएकोमा कक्षा १२ मा मात्र परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाई सोको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारलाई दिने । सङ्घीय सरकारले माध्यमिक तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न तहगत आधारमा प्रवेश परीक्षा र विषयगत आधारमा न्यूनतम सीपको परीक्षणपश्चात् मात्र अध्ययनको स्वीकृति प्रदान गरिनु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको हरेक तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् विषयगत आधारमा योग्यता परीक्षण लिने व्यवस्था मिलाउनु आजको आवश्यकता हो । हाल यो परीक्षण अधिवक्ताको लाइसेन्स लिन मात्र कार्यान्वयनमा छ । यसका साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामार्फत पनि उच्च शिक्षामा जाने व्यवस्थापन, उच्च शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक स्तर, शिक्षक तथा प्राध्यापकको सेवा, सुविधा र मर्यादाक्रम, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा अन्वेषण केन्द्र, वैदेशिक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापन, नियमन तथा समकक्षता, विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीको नियमन, सीपसम्बन्धी तालिमप्रदायक सङ्घ तथा संस्था, उद्यमशील सीपको पहिचान गरी सो सीप सिकाउने संस्थाको स्थापना, निरन्तर सिकाइलगायतका विषयवस्तुलाई समेत शिक्षा ऐनले बोल्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभागद्वारा तयार गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदनलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी सो प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयलाई समेत सम्बोधन गर्दा उपयुक्त देखिन्छ ।
