डा. कृष्णप्रसाद पौडेल
शिक्षा देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । यो आधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षाले समग्र देशको विकासको कार्यादिशालाई आत्मसात् गर्ने गरी शैक्षिक प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षामार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका आधारशिलाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरले राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई समेत प्रतिविम्बित गर्छ । यसको साथै क्षेत्र, भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा शैक्षिक संस्थाहरूको उपलब्धता के कसो छ सोको आधारमा सबै नागरिकको पहुँचमा विद्यालय शिक्षा पु-याउनु सरकारको कानुनी दायित्व हो ।
२०४६ को आमूल परिवर्तनपछि देश विकासका विभिन्न अवसर प्राप्त भए । एकातिर ती प्राप्त अवसर हासिल गर्न आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल रहेका वर्गको रोजाइमा जिल्ला सदरमुकाम, क्षेत्र सदरमुकाम साथै राजधानी पर्न गयो भने अर्कोतर्फ राज्यले सबै खालको विकासको अवसर सबै ठाउँमा समान किसिमले वितरण गर्न सकेन । यी कारणले गर्दा गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या अध्यधिक बढ्न गयो । यसको साथै नेपालमा बढ्दै गरेको आन्तरिक द्वन्द्वले समेत बसाइँ सर्ने, विदेश पलायन हुने र रोजगारीका लागि नै विदेशिनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गयो । यसको असर सामुदायिक विद्यालयमा प¥यो । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हँुदै गयो । सामुदायिक शिक्षामा सरकारको लगानीअनुरूप शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेन ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको २०७७ को प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका ६७५ वटा विद्यालयमा १८१ सामुदायिक र ४९४ निजी लगानीका छन् । ती ६७५ वटा विद्यालयमा २,४९,६३७ जना विद्यार्थी माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छन्, जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा ४५,२७० (१८.१ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने यही सङ्ख्या निजी लगानीका विद्यालयमा २,०४,३६७ (८१.९ प्रतिशत) रहेको छ । औषत सामुदायिक विद्यालयमा २५० र निजी लगानीका विद्यालयमा ४१४ जना विद्यार्थी प्रतिविद्यालय रहेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकामा रहेका २३४ वटा विद्यालयमा ७४ सामुदायिक र १६० निजी लगानीका रहेका छन् । ती २३४ वटा विद्यालयमा ८०,५५७ जना विद्यार्थी माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा १४,३७० (१७.८ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने यही सङ्ख्या निजी लगानीका विद्यालयमा ६६,३८७ (८२ प्रतिशत) रहेको छ । औषत सामुदायिक विद्यालयमा १९४ र निजी लगानीका विद्यालयमा ४१५ जना विद्यार्थी प्रतिविद्यालय रहेका छन् । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बाक्लो बस्ती भएको देशको राजधानी काठमाडौँमा आवश्यकताअनुसार सामुदायिक विद्यालय छैनन् भने भएका विद्यालयमा पनि न्यून विद्यार्थी छन् । यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा जम्मा विद्यालयको सङ्ख्या ४५६ रहेको छ ।
जसमा सामुदायिक ३२५ र निजी लगानीका १३१ विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ४४,०७८ जना (३५.४ प्रतिशत ) र निजी विद्यालयमा ८०,४७७ जना (६४.६ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । औषत सामुदायिक विद्यालयमा १३५ र निजी लगानीका विद्यालयमा ६१४ जना विद्यार्थी प्रतिविद्यालयमा रहेको पाइयो । यो तथ्याङ्कअनुसार पोखरा महानगरपालिकामा विद्यालय सङ्ख्या धेरै भए पनि विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ । किन यस्तो समस्या देखाप¥यो भनेर क्षेत्रगत अनुगमन गर्दा पोखरा महानगरपालिकाको अधिकांश भूभाग गाउँले भरिएको र त्यस ठाउँमा आधारभूत तहका विद्यालयको सङ्ख्या अधिक रहेको पाइयो । सहरी क्षेत्रमा काठमाडौँमा जस्तै विद्यालयको सङ्ख्या न्यून रहेको देखियो ।
माथि प्रस्तुत गरिएको काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकाको तथ्याङ्क एउटा उदाहरणका लागि मात्र हो । ती महानगरपालिकामा स्थलगत भ्रमण गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव न्यून रहेको, शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, सेवा तथा सुविधा निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा बढी रहेको साथै वृत्ति विकासको आवसर पनि ज्यादा रहेको पाइयो । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि नहुनुले सार्वजनिक शिक्षाप्रति ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको प्रस्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले आवश्यकताको आधारमा सामुदायिक विद्यालयको रि–जोनिङ र मर्जको नीति नै ल्याउन सकेन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । देशका छ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्यालय सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षकको सङ्ख्याको वस्तुगत यथार्थ हेर्ने हो भने २०४६ साल पछाडि बनेका सरकार र शिक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापनमा आँखा नै लगाइएन ।
शिक्षामा राज्यको उपस्थितिले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउनुका साथै संविधानको पालनाको उद्घोष गर्दछ । के राज्यले आमबालबालिकाका लागि पायक पर्ने स्थानमा बालविकास केन्द्रको स्थापना गर्नुको साथै माध्यमिक तहको शिक्षा समान र समानताको सिद्धान्तका आधारमा प्रदान गर्न सकेको छ त ? उदाहरणका लागि ललितपुरको हात्तीवन क्षेत्र र पोखराको बिरुवा फाँटका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालय पुग्न कम्तीमा पनि दुई किलोमिटर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ । घना आवादी र यातायातको उच्च जोखिम रहेका यस्ता क्षेत्रमा चार, पाँच वर्षका बालबालिकाका लागि के यो सम्भव छ ? देशमा सङ्घीयता लागू भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहका सरकारले शिक्षाका विभिन्न मुद्दामा न त आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग गर्न सकेका छन् न त अभिभावकीय भूमिका नै ।
पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका भूभागमा न्यून बस्तीका कारण सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी उच्च रहेको छ । यस्ता क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने हो ? सोको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकीकृत बस्तीको धारणा अवलम्बन गरी आवश्यकताका आधारमा आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ ।
एउटै विद्यालयभित्र पनि असमान सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका विभिन्न प्रकारका शिक्षकको दरबन्दी रहेकाले शिक्षकको मनोबल गिर्नुका साथै आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पनि शिक्षकले (अपवादबाहेक) विद्यार्थीलाई अध्यापन गरेको पाइएन । शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपूर्व वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसङ्ख्या, भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा हाल भइरहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एक–आपसमा समाहित (मर्ज) गर्नुको साथै विद्यालय जोनिङ (क्षेत्राङ्कन) गरिनु अत्यावश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा भएका विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूलाई आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी एकै प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी नीति ल्याइनु आवश्यक छ । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार करिब ५६ हजार दरबन्दीको व्यवस्था वैज्ञानिक पद्धतिको आधारमा आवश्यकताको मापन गरी गरिनुपर्छ । करिब ४० हजारमा रहेका राहत शिक्षकको उचित व्यवस्थापन वा निकासको वातावरण मिलाइनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मका लागि माध्यमिक तहको शिक्षा भनेकोले माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२०४८ सालबाट नै कक्षा ११ र १२ को दरबन्दीमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै हरेक माध्यमिक तहको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको विद्यालयले कम्तीमा पनि एक जना अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्थापन हो । बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकले कम्तीमा पनि बालमनोविज्ञानमा विशेषज्ञता हासिल गरेको प्रादधान राख्नु आवश्यक छ । विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण रूपमा पालना गरे÷नगरेको बारेमा अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।
अतः २०५० साल पछाडि स्थापना भएका सहर तथा बाक्लो बस्ती भएका ठाउँमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको मापन गरी आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा नयाँ विद्यालय खोल्ने र अनावश्यक ठाउँमा रहेका विद्यालय गाभ्ने वा स्थानान्तरण गर्नुका साथै सोहीबमोजिम शिक्षकको व्यवस्थापना गर्न सके मात्र संविधानले भनेझैँ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति आमनागरिकले
गर्न पाउनेछन् ।
