जीवनाथ धमला
लोकतन्त्र मानवीय चेतना र सामथ्र्यलाई निर्वाध रूपमा प्रस्फुटन गराउने अनुभूतिगम्य विषय हो । यसले मानव जीवनका अन्तर्बाह्य दुवै चैतन्य क्षितिजलाई उज्यालो प्रदान गर्दछ । मानिसको नैसर्गिक अधिकार र गुण स्वतन्त्रता हो । स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्रको केन्द्रीय बिन्दुका रूपमा व्यक्ति रहेको बुझ्न सकिन्छ । जसरी व्यक्तिको उन्नति, आशा एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वतन्त्रताको सुनिश्चित प्रत्याभूतिले उसलाई सामथ्र्य प्रदान गर्दछ उसरी नै लोकतन्त्रले उसको व्यक्तिगत विकासका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायतका आधारहरूलाई संरक्षकत्वको छहारी प्रदान गर्दछ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन
विश्वको इतिहासमा लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा राष्ट्रिय हितका खातिर प्रयोगमा ल्याउन बेलायतले महìवपूर्ण थालनी गरेको मान्न सकिन्छ । सन् १२१५ मा तत्कालीन राजा जोनले त्यहाँको कुलीन राज्यसभालाई दिएको अधिकारपत्रलाई इतिहासमा म्याग्नाकार्टा भनिन्छ । राजाले स्वेच्छाचारी ढङ्गमा जनताबाट कर उठाउने र चर्चमा पादरीहरूको नियुक्ति गर्दथे । म्याग्नाकार्टाले त्यसको अन्त्य गरायो । विश्वमै राजतन्त्रले असीमित अधिकारको प्रयोग गरिरहेको तत्कालीन समयमा बेलायती राजाका अधिकार कटौती हुनु लोकतान्त्रिक विचारको विजय हुनु थियो ।
यसैगरी, सन् १६८८ मा बेलायतमै भएको गौरवमय क्रान्ति राजा र संसद्का बीचमा भएको वैचारिक द्वन्द्वको उत्कर्षको परिणाम थियो । क्रान्तिको परिणामस्वरूप विल अफ राइट्सलाई संसद्ले अनुमोदन ग¥यो, राजामा कुनै अधिकार रहेन । बेलायतको राज्य सञ्चालनका लागि शासकको व्यक्तिगत सर्वोच्चताको अन्त्य संसद्द्वारा स्वीकृत अधिकार पत्रले गरायो । शासन प्रणालीमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित भयो । त्यसैले बेलायतलाई लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ । बेलायती राज्य प्रणालीको अनुकरण कालान्तरमा विश्वका अन्य मुलुकले गर्दै आए ।
गौरवमय क्रान्तिको प्रभाव ढिलो चाँडो अन्यत्र पर्दै गयो । सन् १७७६ मा भएको अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले बेलायती हस्तक्षेप र उपनिवेशबाट मुक्त गरायो । बेलायती औपनिवेशिक शक्तिको पतनको प्रारम्भ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले गरायो ।सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले विश्वलाई स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वका सार्वकालिक प्रेरणा सन्देश प्रवाहित ग¥यो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा समानताको सिद्धान्तलाई फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको प्रेरणास्वरूप अन्यत्र समावेश गर्न थालिएको मानिन्छ । यस्तै, सन् १९१७ मा भएको रुसको अक्टोबर क्रान्ति तत्कालीन हिसाबले शासकीय दासताका विरुद्ध समानताको अधिकार स्थापना गर्ना खातिर सम्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले बेलायती उपनिवेशवादी शासनविरुद्ध सन् १९४७ मा पूर्णता प्राप्त ग-यो । क्रमशः अन्य एसियाली मुलुकहरू अङ्ग्रेज उपनिवेशवादी पञ्जाबाट मुक्त हुँदै आए ।
विश्व लोकतान्त्रिक इतिहासमा प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धका घटना पनि जोडिएका छन् । उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरूका अहंकारका दुष्परिणाम थिए ती । ती युद्धहरूले धेरै पराधीन मुलुकलाई आ–आफ्ना राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्व रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गरे । लोकतान्त्रिक÷प्रजातान्त्रिक विचारको सैद्धान्तिक बीजारोपण इसापूर्वका ग्रीसेली वा रोमन दार्शनिकहरूले गर्न थालेको पाइन्छ । अर्कोतिर, पूर्वीय आध्यात्मिक वाङ्मयका प्राचीन रचनाकारहरूले पश्चिमी दार्शनिकभन्दा हजाराँै वर्ष पहिल्यै शासकले वा राजाले लोकमतअनुसार चल्नुपर्ने सन्देशसहितका महाकाव्यको रचना गरिसकेका थिए भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक विचार र शासन पद्धतिकाबारे व्याख्या, विश्लेषण र चिन्तन गर्ने दार्शनिक, राजनीतिशास्त्री एवं राजनेताहरूले यसका सिद्धान्त एवं व्यावहारिक पक्षका बारेमा अनेकौँ ग्रन्थहरूको रचना गरी मानव जातिलाई अमूल्य गुण लगाएका छन् । लोकतन्त्रलाई आमजनताको इच्छाद्वारा सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था भएको कुरा प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहक लिङ्कनले प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सन् १८६३ मा एक सम्बोधनका क्रममा दिएको विचार प्रजातन्त्रवादी विश्व समुदायकै लागि प्रेरणादयी रहेको पाइन्छ । उनले भनेका थिए; “त्यो सरकार जुन जनताको होस्, जनताद्वारा होस् र जनताका लागि होस्, यस दुनियाँबाट कहिल्यै समाप्त हुने छैन ।” एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकार जनताबाट नै निर्मित हुनुपर्छ, त्यो सरकारले जनताकै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ र त्यो सरकार जनताकै लागि हुनुपर्छ भन्ने लिङ्कनको विचार रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारका लागि उनको विचार सबैभन्दा पहिले स्मरण गरिने गरिन्छ । धेरै विचार जन्मिन्छन्, बिर्सिइन्छन् तर लोकतान्त्रिक विचारहरूको सान्दर्भिकता दीर्घकालीन रहन्छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली
लोकतन्त्र बहुआयामिक पद्धति हो । पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि जनउत्तरदायी एवं जननिर्वाचित सरकार, कानुनी शासन, जनअधिकारको उपयोग एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अविचल प्रत्याभूति, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, आमनागरिकमा मुलुकको सार्वभौमसत्ताको प्रत्याभूति, राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय अखण्डताप्रति ऐक्यबद्धता र गौरवजस्ता पक्षहरू अनिवार्य रहन्छन् । आमजनतामा मुलुकप्रति जिम्मेवारीको भावना बढाउँदै राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानलाई उच्च बनाउने सर्वाधिक लोकप्रिय राज्यव्यवस्था नै पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था मानिएको छ ।
अधिकभन्दा अधिक जनताको अधिकतम हित वा कल्याण गरिने उद्देश्य सन्निहित रहने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्था भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका सम्पूर्ण अधिकारमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अधिकार रहन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समानताको सिद्धान्तलाई विशेष महत्त्वका साथ अपनाइएको हुन्छ । जाति, धर्म, लिङ्ग, समुदाय, धर्म, भाषा आदिका हिसाबले हुने भेदभाव यस व्यवस्थामा दण्डनीय मानिन्छ । जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान र कानुन नै मुलुक सञ्चालनको प्रमुख आधार रहन्छ ।
संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही रहन सक्दैन । कसैले त्यसलाई अवज्ञा गर्छ भने ऊ दण्डभागी रहन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा कानुनतः जनताको समान हिस्सेदारी वा सहभागिता रहन जाने र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिहरू वैयक्तिक वा संस्थागत उन्नतिका आधारका रूपमा रहन्छन् । त्यसैले राजनीतिशास्त्री सिलेले भनेका छन्; “लोकतन्त्र त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जस्मा सबैको हिस्सा रहन्छ ।”
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास
विश्वका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट नेपाल पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित रहनु स्वाभाविक रह्यो । विश्व युद्धहरूले पराधीन मुलुकलाई स्वतन्त्रताको पाठ सिकाए । द्वितीय विश्वयुद्ध जारी रहेकै अवस्थामा छिमेकी भारतमा चलिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलन निर्णायक चरणमा पुग्न थालेपछि त्यसबाट प्रभावित नेपाली जनता पनि राणा दासत्वबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन क्रमशः अग्रसर रहन थाले । सन् १९४७ मा भारतबाट अङ्ग्रेजलाई हटाइएपछि उस्कै छत्रछायाँमा टिकिरहेको जहानियाँ तन्त्रलाई समाप्त गर्न साङ्गठनिक एकताका साथ नेपाली जनताले प्रयास गरे । भारतमा नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गठन पनि भयो ।
नेपालभित्रबाट सुरु गरिएका जहानियाँ तन्त्र विरोधी कतिपय घटनाक्रमलाई निस्तेज पार्न शासकले कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । १९९७ सालको शहीद काण्ड घटिसकेको अवस्थामा प्रवासबाट राणातन्त्रको समाप्तिको तयारी गर्नुको विकल्प थिएन । जनताले शासकको ज्यादतीलाई मौन चित्कारका साथ सहँदै आएका थिए । सिङ्गो मुलुक राजनीतिक रूपमा सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रबाट, सामाजिक रूपमा रुढिवादी र अन्धविश्वासबाट अनि आर्थिक रूपमा सीमान्त गरिबीबाट पीडित थियो । प्रजा परिषद्को अगुवाइमा भएको राणाविरोधी सङ्घर्षका क्रममा भएको शहीद काण्डको प्रभाव भने राजनीतिक हिसाबले बढी प्रेरणादयी रह्यो ।
अन्ततोगत्वाः २००७ सालमा नेपाली काँगे्रसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिले जहानियाँ तन्त्रलाई समाप्त गरी लोकतन्त्रको स्थापना गरायो । नेपाली जनताले प्रथम पटक शासकको सर्वपक्षीय ज्यादतीबाट मुक्ति पाए । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र त्यसमा अन्तर्निहित हक अधिकार एवं स्वतन्त्रताका प्रावधानलाई जनताले वरण गरे । लोकतन्त्रको स्थापनापछि त्यसलाई सुदृढ गराउँदै लैजाने क्रममा उत्पन्न राजनीतिक/सामाजिक अवरोधहरूलाई चिर्दै २०१५ सालमा प्रथम राष्ट्रिय आमनिर्वाचन सम्पन्न भई नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक सरकारको गठन भएको थियो । तर त्यसलाई राजाले २०१७ सालमा समाप्त पारी निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाको आरम्भ गरे ।
संसदीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था प्रतिबन्धित रह्यो । राजाको स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध नेपाली जनताले पुनः ३० वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्नुप-यो । २०४६ सालको प्रथम राष्ट्रिय जनआन्दोलनले पञ्चायती निरङ्कुशतन्त्रलाई समाप्त पारी लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना गरायो । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि त्यसलाई संस्थागत ढङ्गमा व्यवस्थित गर्दै लैजान प्रमुख राजनीतिक दलहरू कमजोर देखिएको स्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट उनीहरूलाई पाखा लगाई राज्यशक्तिको बागडोर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने काम भयो । तत्कालीन समयमा माओवादी द्वन्द्वले मुलुक सङ्कटमा परिरहेको स्थितिमा राजाले शासनाधिकार लिए पनि मुलुकका समस्या जस्ताको तस्तै नै रहे ।
राजाले लोकतन्त्रलाई मुठीमा लिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू झस्कनु स्वाभाविकै थियो । उनीहरूले द्वन्द्वरत माओवादीसँग समझदारी गरेर जनताको सहयोगमा राजाका कदमविरुद्ध २०६२/०६३ मा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे । आमजनताले लोकतन्त्रलाई आफ्नो मुठीमा राख्न चाहने राजाको चाहनालाई साथ दिएनन् । जनआन्दोलनको समाप्तिपछि द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीसँग शान्ति सम्झौता भयो । २०६४ सालमा ऐतिहासिक निर्वाचनपछि बनेको प्रथम संविधान सभाले २०६५ जेठमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई गणतान्त्रिक राष्ट्र घोषित ग-यो । पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा पुनः दोस्रो पटक निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी ग-यो । वर्तमान नेपाल संवैधानिक तवरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक सङ्घर्षका क्रममा असङ्ख्य नेपालीहरूको सहादत, समर्पण एवं अनेक बाधा, व्यवधान र चुनौतीका बीच नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिले संस्थागत सुदृढीकरणको यात्रा तय गरेको पाइन्छ ।
उन्नत जीवन र समृद्धिको आधार
लोकतन्त्रले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई भौतिक उन्नतितर्फ अग्रसर रहन मात्र स्वतन्त्रता प्रदान गर्दैन, यसले मुलुक र मुलुकबासीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक उन्नतिका लागि पनि सजगतापूर्वक अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रले सन्तुष्टि दिन्छ । यसले कर्तव्यका साथै अधिकारका लागि पनि सजग गराउँछ । लोकतन्त्र व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका लागि सामथ्र्य प्रस्फुटन र प्रकाशनको अन्तहीन ऊर्जा हो । मुलुकका अनेक दुर्गम गाउँ, बस्ती र त्यहाँका भोका पेट र औषधोपचार नपाएर छट्पटाइरहेका नेपालीलाई लोकतन्त्रले छोएको छ कि छैन ? मुलुकले रोजगारी दिन नसकेर विदेशको आँगन चहारिरहेका असङ्ख्य नेपालीको पीडा लोकतन्त्रले सुन्छ कि सुन्दैन ? राजनीतिक द्वन्द्व पीडित हजाराँै नेपालीका आँसुलाई लोकतन्त्रले पुछ्छ कि पुछ्दैन ? चरम महँगीको रापबाट पिल्सिएका नेपालीलाई लोकतन्त्रले शितलता दिन्छ कि दिँदैन ? यस्ता अनेकौँ सङ्गीन प्रश्नहरू लोकतान्त्रिक नेपालसामु उभिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले आँखा खोल्नुपर्छ ।
मानव जीवन स्वयंमा बहुआयामिक छ । दोषरहित नहुँदा नहुँदै पनि लोकतन्त्रले जीवनका अनेक आयामलाई स्पर्श गर्छ । लोकतन्त्रले सत्यको एउटै रूप मात्र देख्दैन । एउटा लोकतन्त्रवादीले जीवन र जगत्का बहुआयामिक सत्यमा विश्वास राख्दछ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष बीपीले भन्नुभएको छ “यदि म प्रजातन्त्रवादी हुँ भने मेरो सबभन्दा पहिलो विश्वास हुन्छ जीवनको अनेकतामय सत्यमा...।” लोकतन्त्रले सत्यका अनेक रूपहरू देखाउँछ । लोकतन्त्र राष्ट्रिय जीवन पद्धतिको मार्गदर्शक हो । त्यसलाई मुलुकको नेतृत्व र जिम्मेवार तहबाट गम्भीरतापूर्वक मनन गरिनुपर्छ ।
