ग्रामीण सुधार विकासको आधार

मानिस सहरमा बसेर जैविक (अर्गानिक) चीजको माग गर्छ । ताजा फलफूल, सागसब्जी खान खोज्छ तर सुविधा र अवसरका लागि फेरि सहरको मोहलाई पनि छोड्दैन । यसर्थ, मानिस विकेन्द्रीकृत पद्धतिसँग ग्रामीण जीवनशैलीको माग गर्दै छ । ‘सुविधा सहरको तर ग्रामीण जीवनशैलीको अपेक्षा’ नै अहिलेको सामाजिक परिवृत्त हो । कोरोना महामारीको यो अप्ठ्यारो अवस्थामा ‘गाउँ फर्क र बाँझो जमिनमा अन्न उमार’ भन्ने अभियानको खाँचो छ । यस विषयलाई ‘चिनौँ आफ्नोे माटो...

दूधमा आत्मनिर्भर (सम्पादकीय)

नेपालमा पशुपन्छी व्यवसायी आत्मनिर्भर हुँदैछन् । अन्डा र कुखुराको मासुपछि अबका दिन दूधमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर हुँदैछ । जानकारहरूका अनुसार अन्डा र कुखुराको मासुमा २० वर्षयता पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर नेपाल खसीको मासुमा अझै ५० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटर दूध खानुपर्नेमा हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १३ लिटर दूध अपुग छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९...

बजेटको सन्तुलित व्याख्या

अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुभयो । नेपालमा जेमा पनि राजनीति गर्ने चलन छ । यो बजेटमा पनि नहुने कुरै भएन । यो बजेट सरकारले मतदातालाई लोभ्याउनका लागि आएको हो । पाँच सातचोटि लात खाएका जनतालाई झुक्याउन, लोभ्याउन अब राम्रो बजेट चाहिँदैन । जनताले हेर्ने भनेको काम हो । सरकारको काम राम्रो छ, जनताले समर्थन गर्छन् । काम नगर्ने सरकारले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि अविश्वासको ठप्पा लगाइदिन्छन् ।

सिरियामा असदकै राज

सिरियामा चौथो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बसर अल असद अत्यधिक मतका साथ पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँको प्रतिस्पर्धामा अब्दुल्लाह सलम अब्दुल्लाह र महमुद अहमद मारेई चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो । तर, दुवैजनाको मत नगन्य आयो । असदले ९५.१ प्रतिशत मत ल्याउनुभयो । यसअघि सन् २०१४ मा उहाँले ८८ प्रतिशत मत ल्याउनुभएको थियो । जतिसुकै चर्को आलोचना, गम्भीर आरोप र विरोध गरे पनि सिरियामा असदको विकल्प अरू कोही हुन सकेनन् । सन्...

सञ्चारमा उदार बजेट (सम्पादकीय)

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का बजेटमा सूचना प्रविधि, आमसञ्चार र पत्रकार हितका लागि उल्लेख्य बजेट तथा कार्यक्रम समावेश भएका भन्दै विभिन्न सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले बजेटको स्वागत गरेका छन् । बजेटमा श्रमजीवी पत्रकारका लागि सात लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी...