सिरियामा असदकै राज

रामप्रसाद आचार्य

सिरियामा चौथो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बसर अल असद अत्यधिक मतका साथ पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँको प्रतिस्पर्धामा अब्दुल्लाह सलम अब्दुल्लाह र महमुद अहमद मारेई चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो । तर, दुवैजनाको मत नगन्य आयो । असदले ९५.१ प्रतिशत मत ल्याउनुभयो । यसअघि सन् २०१४ मा उहाँले ८८ प्रतिशत मत ल्याउनुभएको थियो । जतिसुकै चर्को आलोचना, गम्भीर आरोप र विरोध गरे पनि सिरियामा असदको विकल्प अरू कोही हुन सकेनन् । सन् २००२ देखि सत्तामा आउनुभएका असदलाई हटाउन सन् २०११ देखिको आन्दोलन गृहयुद्धमा परिणत हुँदा पनि सफल भएन ।
अमेरिका र युरोपेली सङ्घले त्यहाँका विपक्षी दलहरूलाई हतियार र आर्थिक सहयोग दिई असदविरुद्ध आन्दोलनमा उतारेका थिए । अर्कोतर्फ रूस र चीनले असदलाई समर्थन गरे । सन् २०११ को मार्चदेखि सुरु भएको आन्दोलन गृहयुद्धमा परिणत भयो । पाँच लाख मानिस मारिए । १० लाखभन्दा बढी मानिस घाइते भए । ५० लाख मानिस घरबारविहीन बने । अर्बौं डलरको भौतिक संरचना ध्वस्त भयो । एक दशक चलेको यो गृहयुद्धमा अन्ततः अमेरिका र युरोपेली सङ्घले हात झिकेपछि अहिले मत्थर भएको छ । असद हटाऊ आन्दोलन अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सुरुमा अमेरिका र युरोपली सङ्घले असदलाई हटाउन विदेशी सैन्य हस्तक्षेपको तयारी गरे । तर, रूस असदको रक्षा कवच बनेर विदेशी हस्तक्षेप विपक्षमा उभियो । जसले गर्दा विदेशी सैन्य हस्तक्षेप सहज भएन । विदेशी सैन्य हस्तक्षेप भए रासायनिक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी सिरिया सरकारले दियो । सरकारविरोधी आन्दोलन १७ महिनापछि गृहयुद्धमा परिणत भयो । दैनिक हिंसाका घटना बढे ।
सरकारको सुरक्षा मुख्यालयमै प्रवेश गरी आत्मघाती विस्फोटमार्फत आन्दोलनकारी विद्रोहीले रक्षामन्त्री र उपरक्षामन्त्रीको वीभत्स हत्या गरेपछि सरकार चरम दमनमा उत्रियो ।
सरकारले विदेशीको उक्साहटमा चलाइएको विद्रोहलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि समाप्त पार्ने प्रण ग¥यो । विद्रोहीले राष्ट्रपति असदलाई सत्ताच्युत नगरेसम्म आन्दोलन नरोक्ने घोषणा गर्दै आन्दोलन चर्काए । अमेरिकालगायत उसका सहयोगीले उक्साएको विद्रोह भन्दै सरकारले जारी आन्दोलनलाई आतङ्कवादीको संज्ञामात्र दिएन कि रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर भए पनि त्यसलाई बिफल पार्ने घोषणा ग¥यो । दमास्कसको यो दम्भलाई बहुलठ्ठीपनको संज्ञा दिए पनि अमेरिका र उसका समर्थक मुलुक नराम्ररी तर्से । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले रासायनिक हतियारको प्रयोग गरे । त्यसको सम्पूर्ण दोषी करार सिरियाली नेतृत्वलाई गराइने भन्दै सिरियाली जनताको लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताका चाहनालाई नकुल्चन कडा चेतावनी दिनुभयो । तर, सिरियामा सरकार झन् दमनमा उœयो ।
सिरियाको राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रयास बिफल बनेपछि परिस्थिति सोचेभन्दा निकै विकराल बन्यो । राजधानीमै सरकारी सेना र विद्रोहीबीच भीषण सङ्घर्ष नरोकिएपछि ज्यान जोगाउन लाखौँ सर्वसाधारण भागाभाग गरे । सरकारले राजधानीलगायत संवेदनशील सहरमा रासायनिक हतियार तैनाथ ग¥यो । सिरिया सरकारले विदेशी सैन्य हस्तक्षेपबाट जोगाउन जुनसुकै हतियार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार आफूमा सुरक्षित रहेको दाबी ग¥यो । असदलाई सत्ताच्युत गरी इराक र अफगाननिस्तानमा जस्तो कठपुतली सरकार बनाउन नदिने भनी सरकारले विद्रोहीविरुद्धको कारबाहीका सबै विकल्प खुला ग¥यो । यसले गर्दा पश्चिम एसियाली मुलुकमा रहेका अमेरिकी अखडा, इजरायललगायत अमेरिकी समर्थक मुलुकको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको विश्लेषण गरी पश्चिमी मुलुक सिरियामा सैन्य हस्तक्षेप गर्न हिच्किचाए ।
रूस र चीनको पछिल्लो भिटोद्वारा सैन्य कारबाहीको विकल्पसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा ल्याएको अमेरिकी प्रस्ताव बिफल भएपछि असदको सत्ता थप बलियो भयो । विदेशी दबाबसामु कुनै हालतमा पनि नझुक्ने असदको अडानलाई पछिल्लो भिटोले साथ दियो । ज्वाईं भएका नाताले बेलायतको मौनता साथै रूस र चीनको दह्रो समर्थनका कारण अमेरिकासामु कहिल्यै नभुक्ने प्रण गरेका असदलाई सजिलोसँग सत्ताबाट हटाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि अमेरिकाका लागि यो अर्को टाउकोदुखाइको
विषय बनेको छ ।
मूलतः विश्वमै सर्वाधिक महाशक्तिशाली अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै अफगानस्तिान, पाकिस्तान, इराक र लिबियामा गरिएका अमेरिकी सैन्य कारबाही नैतिक हिसाबले प्रत्युत्यादक भए । आतङ्कवाद र तानाशाही सत्ताका विरुद्ध प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा गरिएका ती सैन्य कारबाहीपछि ती मुलुकमा देखिएको अराजकता, अस्तव्यस्तता, हिंसा र विध्वंसको जिम्मेवारी कसले लिने ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विदेशीको इशारामा गरिने आन्दोलनले राष्ट्रको हित गर्न सक्दैन । यसले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकतालाई नै कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको पृष्ठभूमिमा सिरियाली आन्दोलन सफल बनाउन सजिलो भएन । असदको अडान र रूसको सहयोगले सिरियामा विपक्षी आन्दोलन बिफल भयो ।
सिरियाका बहुसङ्ख्यक जनता स्वयम्ले आन्दोलन गरेको भए सायद आजसम्म असदको सत्ता टिक्ने नै थिएन । विदेशीको इशारामा आन्दोलनको उठान गरिएकाले चर्को मूल्य चुकाइसक्दा पनि त्यहाँ आन्दोलन सफल भएन, अकल्पनीय क्षतिमात्र भयो । मुलुक तहसनहस भयो । सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थताबीच गरिएको युद्धविराम दुई महिनामै भङ्ग भयो । युद्धविराम भङ्गसँगसँगै देशव्यापी रूपमा हिंसा भड्कियो । शान्ति र मेलमिलापका लागि राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट गरिएको प्रयास सफल नभएकोमा चिन्तित तत्कालीन महासचिव बान की मुनले सिरिया गृहयुद्धमा प्रवेश गरेका र त्यहाँ आमसर्वसाधारणको जीवन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सिरियामा बढेको अविश्वास र आपसी द्वन्द्वले ठूलो मानवीय सङ्कट ल्याउन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो ।
भूमध्ये क्षेत्रमा आएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लहरसँग सिरियामा पनि विपक्षीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पैतृक विरासतमा सत्तामा आउनुभएका असदलाई हटाउन गरिएको आन्दोलन अन्त्यमा प्रत्युत्पादक बन्यो । भूमध्यसागर क्षेत्रमा ट्युनिसियाबाट सुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले त्यस क्षेत्रमा दशकौँ लामा निरङ्कुश तानाशाही सत्तालाई ढाल्ने काममात्र गरेन कतिपय तानाशाहलाई गोली र नेल ठोक्ने काम ग¥यो, कतिपय तानाशाह ज्यान जोगाउन भागेर बिदेसिए । लिबियाली शासक कर्णेल गद्दाफीको आन्दोलनकारीले नै सडकमा घिसारेर गोली ठोकी वीभत्स हत्या गरे । इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारक सत्ताबाट हट्नुप¥यो । यमनका राष्ट्रपति अब्दुल सलेहलाई पनि अन्ततः सत्ता छाडेर अमेरिकाको शरण लिन बाध्य पारियो । अमेरिकाले माया गरे पनि सलेहको सत्ता टिकेन  ।
भूमध्यसागर क्षेत्रको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पुरानो सत्ता परिवर्तन गरी लोकतन्त्र ल्याए पनि त्यसले शान्ति र स्थिरता ल्याउन सकेन । आन्दोलन सफल भएका केही मुलुकको अवस्था पहिलेको भन्दा दयनीय र भयावह छ । लोकतन्त्र हाँक्न सक्ने नेता देखिएनन्, जसले गर्दा आज त्यहाँ अराजक अवस्थाले जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सिरियामा सत्ता परिवर्तनको खेल असफल भयो । असदलाई टक्कर दिने भरपर्दो अर्को नेता देखिएन ।
असदको सत्ता टिक्नुलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले सिरिया पश्चिमी मुलुकको हस्तक्षेपबाट जोगिएको संज्ञा दिएका छन् । असदलाई हटाइएको भए आज सिरिया पनि लिबियाको अवस्थामा पुग्ने थियो भन्दै ठूलो क्षतिका बीच पनि रूसले गर्दा सिरिया विदेशी क्रीडास्थल बन्न पाएन । अब चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित राष्ट्रपति असदले मुलुकको पुनःनिर्माण, विकास र शान्तिका लागि सहकार्य गरी गृहयुद्धको घाउ मेटाउनुपर्छ । युद्धपीडित सिरियालीलाई पुनर्वास गराउनुपर्छ । á

(लेखक गोरखापत्रका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)