कलैया समाचारदाता
बारा, भदौ ४ गते । पदीय जिम्मेवारी वहन नगर्दा स्थानीय न्यायिक समितिको सम्पूर्ण कामकाज प्रहरीकै भरमा चलिरहेको छ । गाउँघरमा हुने सानातिना झैझगडा स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्यहरू तथा न्यायिक समितिले समाधान नगर्दा प्रहरी कार्यालयमा अहिले दैनिक ५०÷६० थान मुद्दा आउने गरेका छन् ।
जग्गा विवाद, नालाको पानी, दुई जना बीचको सीमा विवाद र सामान्य भनाभनबाट झगडामा परिणत हुँदा टाउको फुटे वा शरीरको अन्य भागमा चोट लागेमा ज्यान मुद्दा दर्ता गर्न सांसदसम्मको दबाब आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी निरीक्षक तथा अनुसन्धान अधिकृत चन्द्रकिशोर साहले बताउनुभयो ।
बिनाकारण एक पक्षको साथमा १५÷२० जना आएर प्रहरी परिसरमै दिन बिताउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सामान्य वादविवादको झगडा गाउँघरमै मिलाए हुन्थ्यो, जालझेल गरी ठूलो मुद्दा बनाएर नेताहरूको सिफारिसमा प्रहरी कार्यालयमा हरेक दिन आउनाले प्रहरीको अन्य काम पनि प्रभावित हुने गरेको प्रहरी अधिकृत साहले जानकारी दिनुभयो ।
कुटपिटबाट समान्य घाउ भएको विषयमा पनि ज्यान मार्ने मुद्दा दर्ता गर्न केही जनप्रतिनिधिले दबाब दिने गरेको बताउँदै प्रहरी निरीक्षक साहले ज्यान मार्ने मुद्दासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा प्रहरीले पनि अनावश्यक दबाब झेल्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय स्तरमा हुने सानातिना वादविवाद, झैझगडाहरूका मुद्दाको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गनुपर्ने अधिकार राखे पनि केही निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा न्यून शिक्षा भएका कारण यी सबै विवादका मुद्दा पुरानै शैलीमा प्रहरीकै काँधमा चल्दै आएको अधिवक्ता एकरामुल हकले बताउनुभयो ।
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको करिब साढे दुई वर्ष भए पनि त्यसमा कामकाज गर्ने विभागीय जिम्मेवारी वहन नगर्दा स्थानीय स्तरका सामाजिक विकृति, विसङ्गति, सामान्य झैझगडा, वादविवाद, कुटपिट लगायतका समस्या समाधान गर्न कानुनले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए पनि स्थानीय तहका न्यायिक समिति सदस्यहरूले न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा त्यस्ता विवाद निरुपणका लागि प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भए पनि समितिले त्यसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति बाराका अध्यक्ष नवलकिशोर सिंहले बताउनुभयो । बारा जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १६ वटा स्थानीय तहको न्यायिक समितिका प्रमुखमा महिला हुनुहुन्छ । तीमध्ये अधिकांश साक्षरमात्र रहेको उहाँले बताउनुभयो । न्यायिक समितिका संयोजकमा अधिकांश महिला कम (न्यून) पढेलेखेको तथा नियम–कानुन नबुझेका र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको जानकारी अभावका कारण स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीसमक्ष जाने पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १८० मुद्दा दर्ता भएकोमा १६३ थान फछ्र्योट भएको महागढीमाई नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक तारादेवी कानुले बताउनुभयो । यस्तै २०७५÷७६ मा पाँच सय मुद्दामध्ये साढे तीन सय थान फछ्र्योट गरिएको छ । जग्गाजमिन, सहकारी घोटाला र महिलासम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
वादविवादका मुद्दाहरू समाधान गर्न प्रहरी चौकीमै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएर आफ्ना विचार तथा दुवै पक्षका बारेमा राय लिएर मिलाउन प्रहरीलाई नै दबाब दिने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरले बताउनुभयो ।
फौजदारीबाहेक देवानी मुद्दाहरू गाउँ समाजमा नै समाधान गर्ने पूर्ण अधिकार भए पनि सर्वसाधारणमा त्यसको जानकारी नभएका कारण प्रहरीमा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । टन्टा खिचोला, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, गाली बेइज्जति, दुव्र्यवहार, लेनदेन, ठगीजस्ता उजुरी लिएर आउँदा प्रहरीको अन्य कामसमेत प्रभावित हुने गरेको बारा प्रहरीले जनाएको छ ।
