.jpg)
शशिधर पराजुली
विराटनगर, कात्तिक ७ गते । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नमिल्ने भन्दै प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकासमेत अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
प्रदेश १ मा सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि पारिश्रमिकको व्यवस्था नगरी न्यूनतम सुविधा मात्र दिने गरी कानुन बनाएको थियो । कानुन निर्माणकै क्रममा संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको मर्म अनुशरण गरेका कारण सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेक अन्य छवटा प्रदेशको ऐन खारेज गरेको थियो ।
प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई तोकिएको सुविधा मात्र प्रदान गर्दै आएका छन् तर विराटनगर महानगरपालिकाले भने प्रदेश कानुनले गरेको व्यवस्था विपरीत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
महानगरपालिकाले पब्लिक फोरमलाई उपलब्ध गराएको सूचनामा मासिक पारिश्रमिकबापतको रकम देखिएपछि पब्लिक फोरमले उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ । महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनले दिने भनी उल्लेख गरेको सुविधाबापतको रकमभन्दा बढी पारिश्रमिक र अन्य सुविधा भुक्तानी गर्दै आएकोसमेत पाइएको छ ।
प्रदेश नं. १ का जनप्रतिनिधिले बुझिरहेको रकम अन्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिले लिएको भन्दा पनि बढी छ तर संविधानसँग नबाँझिएकोले यो बदर नभएको हो । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कानुन निर्माणकै क्रममा व्यापक छलफल गरेर पारिश्रमिक नराखिएकोले अहिले समस्या नभएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको कानुन मस्यौदा सुझाव कार्यदलका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश १ मा कानुन निर्माण गर्दा शीर्षकगत रूपमा भत्ता र सुविधा दिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
संविधानको धारा २२० (८) मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र धारा २२७ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यका लागि सुविधा मात्र दिने
व्यवस्था छ ।
महानगरमा पारिश्रमिक वितरण
प्रदेश कानुनले शीर्षकगत रूपमा भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ऐना विपरीत सेवासुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेश कानुनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारका सुविधा (भत्ता) लिन पाउने व्यवस्था छ ।
सोअनुरूप बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुखले ४३ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार छ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार छ सय र वडा सदस्यले १३ हजार एक सय रुपियाँ पाउँछन् । यसमा सञ्चार, खाजा खर्च, पुस्तक पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार र यातायात खर्च समावेश छ ।
तर, यथार्थमा विराटनगर महानगरपालिकामा त्योभन्दा धेरै रकम जनप्रतिनिधिले बुझिरहेका छन् । उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा मासिक पारिश्रमिक, स्थानीय सुविधा, सञ्चार महसुल र इन्धनसमेत बुझिरहेका छन् । महानगरका प्रमुखले मासिक पारिश्रमिक ३३ हजार, स्थानीय सुविधा २५ हजार र सञ्चार महसुल २५ सय गरी ६० हजार पाँच सय रुपियाँ बुझिरहेका छन् । प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा महानगर प्रमुखले लिएको रकम १६ हजार बढी छ ।
यसैगरी महानगरका उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूले पनि मासिक पारिश्रमिक बुझिरहेका छन् । प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा उपप्रमुखले मासिक छ हजार पाँच सय र वडाध्यक्षले मासिक १० हजार पाँच सय बढी बुझिरहेका छन् । कार्यपालिका सदस्यले भने प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा एक सय कम र वडा सदस्यले प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा एक हजार छ सय कम बुझिरहेका छन् ।
महानगरले प्रमुख र उपप्रमुखलाई गाडी तथा इन्धन र कार्यपालिका सदस्यलाई मोटरसाइकल र मासिक १५ लिटर पेट्रोल पनि दिइरहेको छ । प्रदेश कानुनले भने प्रमुख र उपप्रमुखबाहेकलाई सवारीसाधन र इन्धनको परिकल्पना गरेको छैन ।
गत असार १० गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगर सभाले जनप्रतिनिधिलाई पोसाक सुविधाबापत पनि एकमुष्ट वार्षिक १० हजार रुपिया“ दिने निर्णय गरेको थियो, उक्त भत्ता पनि ऐनविपरीत छ । यस विषयमा पनि उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतले लिखित कारणसहितको जवाफ पेस गर्न महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ । पोसाक भत्तालाई अदालतले जायज ठहर गरे महानगरपालिकालाई वार्षिक १० लाख ३० हजार रुपियाँ व्ययभार थपिने छ ।
यस्तै औचित्य स्पष्ट नभएको स्थानीय सुविधाबापत महानगरले प्रमुखलाई वार्षिक तीन लाख, उपप्रमुखलाई दुई लाख ४० हजार, वडाध्यक्षहरूलाई ३४ लाख २० हजार र वडा सदस्यहरूलाई नौ लाख १२ हजार रुपियाँ भुक्तानी गर्छ ।
महानगरपालिकाले सबै जनप्रतिनिधिलाई ग्लोबल आईएमई बैङ्कमार्फत रकम भुक्तानी गर्ने गरेको र रकम भुक्तानी विवरणमा पनि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको पारिश्रमिक नै भुक्तानी गरिरहेको देखिन्छ । प्रदेश कानुनविपरीत यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिएको रकमलाई महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएर असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको बेला महानगरले गैरकानुनी रूपमा तलब र सुविधा वितरण
गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भने प्रदेश कानुन तोकेको अनुसार नै सुविधा लिएको दाबी गर्नुभयो । प्रदेश कानुनअनुसार भत्ताहरू पारिश्रमिकका रूपमा लिएको र स्थानीय स्रोतबाट महानगरले स्थानीय सुविधा दिएको उहाँको दाबी छ ।
