लोकेन्द्र जोशी
दार्चुला, कात्तिक २३ गते । सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल भारतको सीमा नाका काली अर्थात महाकाली नदी हो । भारतीय पक्षले काली नदी नै सीमा हो भन्ने कुरा स्वीकार गरे पनि अर्कै खोलालाई काली नदी मानेर नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
भारतले ३० किलोमिटर पूर्वमा कृत्रिम काली नदी बनाएर त्यहींबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको दाबी गर्दै आएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको प्रमाण पुराना दस्तावेजहरूमा हुँदाहुदै पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेत समेटेको छ ।
कालापानी, लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर र लिम्पयाधुराको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतकै कब्जामा रहेको छ ।
कालापानीमा भारतले आफ्नो सेना राखेको ५७ वर्ष बितेको छ । २०१८ सालमा भैरव सिसालले ब्यास क्षेत्रको जनगणना गर्न जाँदा कुटी, नाभी र गुन्जीगाउँको जनगाणना गरेको भए पनि उक्त क्षेत्र हाल भारततिर पारिएको राप्रपा दार्चुला अध्यक्ष बिरसिह बडालले बताउँनुभयो ।
कालापानी हाम्रै हो, कालापानी काठमान्डौँलाई किन दुख्दैन भनेर संसदमा आवाज उठाउने २०५३ सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित सासंद प्रेमसिंह धामीको मृत्यु भएपछि कालापानीको मुद्दा सेलाएको पाइन्छ । महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको दाबी गर्दै दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा भएका त्यससम्बन्धी प्रमाण संसदमा पेस गरेका धामीले कालापानीको मुद्दा राष्ट्यि स्तरमा स्थापित गरेका थिए ।
कालापानीमा भारतको सघन सैन्य उपस्थिति
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीमा सैन्य अखडा जमाएको छ । कालापानीबाट पूर्वमा पर्ने नेपाली भूमि तिंकर भञ्ज्याङ्सम्म भारतीय सैनिकहरुले हतियार सहित नियमित गस्ति गर्ने गरेका छन् । नेपालतर्फको भौगोलिक जटिलताको फाइदा उठाउँदै नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी भारतीय सैनिकहरुले नियमित गस्ति गरे पनि नेपाल सरकारले सीमामा सुरक्षा उपस्थिति समेत गराउँन सकेको छैन् ।
सन् १९६२ मा भारत र चीन बिच युद्ध हुँदा भारतले कालापानीमा अस्थायी क्याम्प बनाएको थियो । युद्ध सकिएको करिब ६ दशक बित्न लाग्दा पनि भारतले भूमि नेपाललाइ छोड्नुको साटो सैनिक थप्दै लगेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष अशोकसिह बोहराले बताउँनुभयो । कालापानीमा भारत सरकारले आइटिबीपी, एसएसबी र आर्मी गरि झण्डै चार सय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । तर नेपाल सरकारले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना राखेर सीमा क्षेत्र सुरक्षाविहिन छोडेको छ ।
विवादित भूमि कालापानी भन्दा निकै तल तिकंर र सितापुलमा सानै संख्यामा भएपनि छ महिना नेपाल प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ । मंसीर महिनादेखि चिसो बढ्ने भएकोले स्थानीयसंगै प्रहरी समेत ब्यास गाउँपालिका–२ दुम्लीङ झर्दा बाँकी छ महिनासम्म सीमा क्षेत्र राज्यको उपस्थितिविहिन हुने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी दिपेन्द्र शाहीले बताउँनुभयो । छिमेकी भारतले धारचुला तहसिल अन्र्तगत पर्ने उत्तरी क्षेत्र घट्टेबगड देखि नेपाली अतिक्रमित भूमि कालापानीसम्म ७ ठाउँमा १८ वटा भारतीय सुरक्षाकर्मीका युनिटहरु तैनाथ गरेको छ । छियालेकबाट माथिको सीमा क्षेत्रमा भारतले नोटिफाइड क्षेत्र नै घोषणा गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । त्यस क्षेत्रमा प्रबेश गर्ने विदेशि नागरिकले बहुदेशीय यात्रा अनुमति पत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । भारतीय सेनासंग छियालेकदेखि कालापानी सम्मको सडकमा चलाउन ११ वटा गाडीहरु रहेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले कालापानीमा बस्नका लागि ठूलो संख्यामा हट हाउँस (हिउमा बस्ने विषेश प्रकारको घर) बनाएको छ भने ३ वटा मन्दिर निर्माण गरिएका छन् ।
पिथौरागढबाट धारचुला हुँदै कालापानी क्षेत्रमा पर्ने गुञ्जीमा दैनिकजसो भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर उडान हुन्छ । भारतीय सेनामा उच्च अधिकारीहरुले नियमित रुपमा हेलिकोप्टरमार्फत उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र नजिकै व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट (विओपी) राख्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुदा स्थानीयमा निरासा बढ्दै गएको छ । सुरक्षा उपस्थिति कमजोर हुँदा त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा सिमा अतिक्रमण, वन विनाश, चोरी शिकारी, अवैध आवागमन समेत हुने गरेको व्यास गाउँपालिकाका स्थानीय सुक्लावती बुढाथोकीले बताउँनुभयो ।
सीमामा राज्यको उपस्थिति गराउँन सासंदहरुको माग
दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सीमामा राज्यको उपस्थिति गराउँन माग गरेका छन् । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा समेटिएपछि भारतको विरोधभन्दा आफू बलियो हुनुपर्ने मागसहित दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रदेशसभा सदस्यद्वय मानबहादुर धामी र गेल्बुसिंह बोहराले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
नेकपा सांसदद्वारा निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय पक्षको विरोधभन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राखिनुपर्ने, व्याँसबासीले स्वदेशीकै बाटो भएर सदरमुकाम खलंगासम्म आवत् जावत् गर्नसक्ने बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली भूमि आफ्नो नक्साको राखेको भारतको ठाडो विरोध नगरेका सांसदहरूले प्रेस विज्ञप्तिको पहिलो लाइनमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा व्याँस गाउँपालिका–१ मा पर्ने उल्लेख गरेका छन् । दशकौंदेखि यथावत रहेको नेपाली भूमि अतिक्रणको विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत यथाशीघ्र समाधानको मागसहित ६ बुँदे माग गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले बताउँनुभयो ।
एक दशक पहिलेदेखि निर्माण कार्य थालिएको दार्चुला–तिंकर सडक हालसम्म न्यून प्रगति भएको भन्दै सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन सासंद त्रयको माग छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्बाट सडकको अनुगमन गरिनुपर्ने र विगत पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल र माग पत्र पेश गरेको सम्बन्धमा पनि पुनःस्मरण गराइउँदै नेकपा सांसदले सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाइ दिन माग गरेका हुन् ।
भारतीय सडक निर्माणका कारण नेपालका व्यासँबासीले प्रयोग गर्ने घोरेटो बाटोमा क्षति पुगेकाले उक्त घारेटो बाटो तत्काल मर्मत गरी सञ्चालन गर्न माग गरिएको प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिह बोहराले बताउँनुभयो । नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको राप्ला–व्याँस पदमार्गमा आवश्यक बजेट छुट्याई चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् । भारत, चीतसँग जोडिएको त्रीदेशीय सीमा क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बर्डर आउट पोष्ट (विओपी) राख्ने निर्णय भइसकेको भए पनि हालसम्म स्थापाना गर्न नसकिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगत केही वर्षयता सीमा प्रशासन कार्यालय पनि सञ्चालनमा नरहेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल सरकारको कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी संरचना, बजेट व्यवस्थापन भएकोले सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्न नेकपा सांसद त्रयले सरकारसँग माग गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरूको रिपोर्टिङका लागि सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । अहिलेसम्म व्याँस क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाल प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्था छन् भने बन्दोबस्तीसमेत दयनीय बनेको छ । सीमामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना राख्नुपर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न समयमा माग गर्दै आएका छन् ।
