विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, मंङ्सिर १२ गते । झापामा माझीहरूको परम्परागत पेशा संकटमा पर्दै गएको छ । माछाको प्रमुख स्राे खोलानालामा बिषादीको प्रयोग र करेन्ट लगाएर माछा मार्ने प्रवृतिका कारण आफूहररूको पेशा नै संकटमा परेको माझीहरूको भनाइ छ । झापाको गौरीगन्ज गाँउपालिका र झापा गाँउपालिकाका माझीहरु जिबिकोपार्जनको पुख्र्यौली पेशाको रुपमा माछा मार्ने पेशालार्इ अहिले पनि अंगाल्दै आएकाछन् ।
झापा गाउँपालिका वडा नं. २ कान्तिबस्तीका राधेश्याम माझीका अनुसार अन्य पेशा र काम अगाल्न कहिल्यै पनि मन परेन । बाबुबाजेले यहि नै गरेकाले हामीले अर्को पेशा रोज्न सकिएन तर अहिले धेरै नै मुश्किल छ, उहाँले भन्नुभयो ।
बजारमा पाइने माछाह खाँदै आएका ग्रहाकले आफूले जालमा पारेको माछा देख्नसाथ किन्न र लैजान खोज्ने गरेको माझीहरू्को भनाइ रहेको छ । प्राकृतिक रुपमा हुर्केका र पारिएका माछा जालबाट झिकिनसक्दै बिक्री हुन्छ, सोनम मुखियाले भन्नुभयो । यहाँ एउटै बस्तिका २२ घरपरिवारले माछा मारेर नै पेट पाल्दै आएकाछन् ।
माईखोलाका माछा मारे बापत आफूहरूले स्थानीय सरकारलार्इ कर पनि तिरेको माझीहररूको भनाई रहेको छ । २२ घर परिवारले एक बर्षको एक लाख २० हजार जलकर गाउँपालिका बुझाएको जनाएका छन् । हामीले खोलामा माछा मारे बापत कर तिरेका छौं र यहाँ आएर अरुले माछा मार्न पाउँदैनन्, स्थानीय फूलदेबी मुखियाले बताउनुभयो ।
नरिवल टोल, कान्तिबस्ती, सितुमारी गाऊँका माझीहररूको मात्र यहाँ अधिकार रहेको उनिहररू बताउँछन् । स्थानीय खोलामा माछा मारेर नजिक लाग्ने हटियामा विक्री गर्न लैजाने गरिएको उनिहररू बताउँछन् । प्रति केजी चार सयदेखि छ सय रुपयाँ विक्री गरेर घर खर्च चलाउने गरिएको सोनम मुखियाले बताउनुभयो । केही बर्ष यता मुहानमा र ठाँउठाँउमा बिषादीको प्रयोगले गर्दा माछाहरु संकटमा परेको माझीहरुको भनाइ रहेको छ ।
करेन्ट लगाएर र बिष हालेर माछा मार्दा हाम्रो जालमा आउने माछाको संख्या घट्दै गएको छ, सोनमले भन्नुभयो । पुर्खादेखि चलेको परम्परा र पेशालार्इ बाचुन्जेल नछाड्ने पनि उनिहररू बताउँछन् । जालमा एउटा माछा परेसम्म पनि हामी माछा मार्न छाड्दैनौं, उनिहरू भन्छन् । हल्दीबारीको बाचा, झापा भरी माछा यसैबीच ‘हल्दीबारीको बाचा, झापा भरी माछा’ कार्यक्रम ल्याएको झापाको हल्दीबारी गाँउपालिकाले भारतीय माछा आयातमा कडाई गर्न शुरु गरेको छ ।
गाँउपालिका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीका अनुसार फर्मालिन हालेर मरेको माछा ल्याउने कार्यलाइ रोक्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम पास गरिएको छ । यसका लागि पहिला गाँउपालिका माछामा आत्मनिर्भर हुनका लागि माछा खाडि बनाउनका लागि माग आए बमोजिम अनुदान दिईएको पनि गिरीले जनाउनु भयो । बढिमा दुर्इ बर्षभित्रमा हामी माछामा आत्मनिर्भर भएर अन्य पालिकाहररूमा माछा विक्री गर्ने अवस्थामा पुग्छौ, गिरीले भन्नुभयो ।
गाँउपालिका अध्यक्ष रबिन्द्र लिङ्देनका अनुसार नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका खालि जग्गा उपयोगका लागि माछा पोखरी खन्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर अहिले कार्यन्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ । हामी माछा उत्पादनमा गाँउपालिकालार्इ अब्बल बनाउने योजना र कार्यक्रमका साथ अघि बढेका छौं, उहाँले भन्नुभयो । भारतीय माछालाइ पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध र विस्थापित गराइ छाड्ने पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो ।