चाँदनी आचार्य
लम्की जेठ २ गते । कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा गत वर्ष उन्नतजातको धान भन्दै गरिमा जातको धान लगाएका र काट्ने बेलासम्म धान नपसाएपछि क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गर्दै निवेदन दिएका कृषकले राहत पाउने भएकाछन् । गौरीगङ्गा र घोडाघोडी नगरपालिकाका पन्ध्र सय बढी कृषकले उक्त राहत पाउने भएकाहुन् । उनीहरूले उत्पादन लागतको बीस प्रतिशत राहत पाउनेभएका हुन् । घोडाघोडी नगरपालिकामा गत वर्ष गरिमा धान लगाउने ५२४ जना कृषकले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
नगरपालिकाका कृषि शाखा संयोजक जनकबहादुर धामीले गत वर्ष २८१ कट्ठा क्षेत्रफल जग्गामा लगाइएको गरिमाधान काट्ने बेलामा पनि नपसाएपछि कृषकले क्षतीपूर्तिकालागि दिएको निवेदनअनुसार यस वर्ष राहतस्वरुप प्रतिकट्ठा छसय त्रिसट्ठी रुपैयाँका दरले राहत पाएको बताउनुभयो । उक्त राहत रकम सम्बन्धित वडाका किसानलाई वडाअध्यक्षमार्फत वितरण गरिएको समेत संयोजक धामीले जानकारी दिनुभयो एता गौरीगङ्गा नगरपालिकामा समेत राहतका लागि परिपत्र आईसके पनि बाँड्ने तयारी भैरहेको बताइएको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिकाका आर्थिक विभाग शाखाका संयोजक दीपेन्द्र परियारले नगरका ४३२ जनाले सत्ताइसलाख एकाउन्न हजार राहत आएको बताउनुभयो ।
कैलालीका अन्य स्थानीय तहमा समेत गरिमा धान लगाउने किसानले राहत पाउनेभएका छन् । भजनीमा ३९,लम्कीचुहा १२६, टीकापुर ५१,गोदावरीमा १९९, कैलारी गाउँपालिकामा २२४ जना कृषकले राहत पाउने भएका हुन् । गत वर्ष उन्नत जातको धान भन्दै लगाइएको गरिमा धान काट्ने बेलासम्म नपसाएपछि क्षतिपूर्तिको माग राख्दै किसानले आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, महेन्द्रनगरका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले गत वर्ष स्थानीय तहले गरिमा धान काट्ने बेलासम्म नपसाएका कृषकका निवेदन सङ्कलन गरी कृषि ज्ञानकेन्द्रमा पठाएको र ज्ञान केन्द्रले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा जानकारी गराएपछि केन्द्रको संयोजकत्वमा गठन भएको अनुगमन टोलीले नपसाएको गरिमाधानको फिल्ड अनुगमन गरी राहतका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको बताउनुभयो । सोही विवरणको आधारमा संघीय सरकारले पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराएको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको परिपत्रमार्फत राहतको विवरण स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको छ ।
