राधा चालिसे
ललितपुर, असार १० गते । ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरबासीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाउनुपर्ने विभिन्न करमा छुट दिने भएको छ । महानगपालिकाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाले मालपोत, सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करमा १० प्रतिशत छुट र बाँकी बक्यौतामा जरिवाना मिनाह गर्ने नीति लिएको छ ।
महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र उपप्रमुख गीता सत्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय माध्यमबाट कर चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिने, करको दायरा बढाइने र अग्रणी करदातालाई सम्मान गरिने उल्लेख छ । महानगरपालिकाले कर नतिर्ने करदाताको विभिन्न सुविधा कटौती गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्ने पनि बताएको छ । त्यस्तै बहाल कर स्वघोषणा गर्न सकिने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले वडाबाट कुनै पनि सिफारिस दिँदा सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण पेश गरेमा सिफारिश दस्तुरमा १५ प्रतिशत छुट दिने नीति पनि लिइने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक विकास नीति अन्तर्गत महानगरपालिकाका १० वटा वडालाई कृषि पकेट एरिया घोषणा गर्ने, बायो टेक्निकल ल्याबको व्यवस्था गर्ने, प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, तरकारी तथा फलफूल बजारलाई विस्तार गर्ने तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि अटोमेसनअन्तर्गत बीउ एटिएमजस्ता प्रविधिको विकास गर्ने नीति लिएको छ । महानगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरणहरू जस्तै दमकल, एम्बुलेन्स, शवबाहनलाई एउटै छानामुनिबाट सञ्चालन गरिने, विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महानगरले सामाजिक विकास नीतिअन्तर्गत युवा स्वरोजगारको लागि वडाले आवश्यक बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने, बालविकास केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिने, प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षातर्फ पाँच कक्षासम्मका बालबालिकालाई खाजाको व्यवस्था, ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुको साथै बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको पारिश्रमिक थप गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने नीति महानगरपालिकाको रहेको छ। महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयहरूको पोसाक स्वदेशमा नै निर्माण भएको हुनुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
जनस्वास्थ्यअन्तर्गत कोभिड-१९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई बीमाको व्यवस्था, ७० वर्ष उमेर पुगेको नागरिकलाई निमोनियाविरुद्धको खोप दिने व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास निर्माणअन्तर्गत प्रत्येक वडामा एक सार्वजनिक शौचालय र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक स्थालमा पार्क निर्माण गर्ने, पूर्वाधार आपाङ्मैत्री बनाइने, अव्यवस्थित तारलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लगिने, सडक निर्माण पनि कम्तीमा दुई वर्ष त्यसलाई भत्काइन नपाइने नीति पनि लिएको छ ।
त्यस्तै, महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भवन संहितालाई अनिवार्य गर्ने, सेफ्टी ट्याङ्कीबिनाको घरको नक्सा पास नहुने, भूकम्प लाभग्राहीहरूको तीन हजार वर्गफिटसम्मको घरको नक्सापास निःशुल्क हुने र त्योभन्दा बढी भएमा बढी क्षेत्रफलको दस्तुर तिर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी १७ गते छलफल हुने महानगरका प्रमुख महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।
