नेत्र शाही जुम्ला,
साउन १० गते । जुम्लामा स्थानीय प्रशासनले स्थानीय प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले ५२ बुँदे प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा सजिलो, सुशासन र पारदर्शीताका लागि प्रजिअ थापाले जिल्लाका सबै कार्यालयहरूमा नागरिक सहायता कक्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणालीमार्फत सेवा शुरु गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
स्थानीय प्रशासनले जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरू, प्रतिनिधिसभा सांसद र सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना पत्रकार भेटघाट गरेर सार्वजनिक गरिएको छ ।
पत्रकार भेटघाटमा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना तथा प्रभावकारी सञ्चालन, कार्यालयमा फ्रि वाईफाई, प्रथामिक उपचार किट, मोबाईल चार्जिङ स्टेशन, अपाङ्गमैत्री कार्यालय व्यवस्थापनमा जोड, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिकमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन, स्तनपान कक्ष व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजनामा सबै कार्यालयमा प्रतिक्षालय अनिवार्य हुनुपर्नेछ । प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही लक्षित पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अब सेवाग्राहीको काम सजिलो र क्रमबद्ध गर्न ईलेक्ट्रोनिक टोकन मेशिन व्यवस्थासहित ५२ बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना जानकारी गरिएको हो ।
यसै डिजिटल नागरिक बडापत्र, स्तनपान कक्ष, नागरिक सहायता कक्ष प्रशासन कार्यालयमा यसअघि सञ्चालन भइसकेका छन् । तर नागरिक बडापत्र सफ्टवेयरका लागि गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पहल गरिने बताउनुभयो ।
यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यसैगरी जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका चल/अचल सम्पतिको अभिलेखसमेत गर्ने, कार्ययोजनामा सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने, कार्यालयका गतिविधि नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने विषयलाई थप व्यवस्थित गरिने भएको हो । कार्यालयमा गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था, मासिक उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था, सरकारी जग्गा दिने व्यक्तिलाई सम्मानसहितका कामहरूलाई जोड दिइएको छ ।
यसैगरी, कार्यालयहरूमा अग्नी नियन्त्रण उपकरण, सूचनाको हकको अधिकारअनुसार त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति प्रकाशन अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । यस्तै अपराध व्यवस्थापन नक्सासमेत तयार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रजिअ थापाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाबाट प्रवाह हुने शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन सुशासनलगायत सेवाहरूलाई जवाफदेही रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निर्देशन, गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता तथा स्थानीय परिवेशसमेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन सुधार वार्षिक कार्ययोजना, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्लास्थित सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट समेत २०७७ श्रावण मसान्तभित्र आ–आफ्नो कार्यालयको सुधार योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । साथै सबै स्थानीय तहबाट समेत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि समेत प्रजिअ थापाले अनुरोध गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाले सार्वजनिक गरेको सो योजना कार्यान्वयन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने र योजना निकै रामो भएको प्रतिनिधिसभा सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले बताउनुभयो । जुम्ला प्रशासनमा गत वर्ष पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेको समयमा प्रशासनभित्रै स्तनपान कक्ष, सहायता कक्ष स्थापनादेखि धेरै विषयमा परिवर्तन भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले त्यो सेवालाई जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा फिजाउने प्रयास गर्नुभएको छ ।
