शान्ता अधिकारी
चितवन, साउन २२ गते । बर्खाको पानी बग्ने निकास नहुँदा भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्र जलमग्न हुने गरेको छ । वितेका वर्षमा भन्दा यस वर्ष पानी बढी परेपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ९, १०, ११ र १२ का अधिकांश स्थान जलमग्न बनेका हुन् । यी क्षेत्रबाट पानीको सहज निकास व्यवस्थापन नभएका कारण जलमग्न भएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका १० मा अधिकांश सरकारी कार्यालय रहेका छन् । जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, शिक्षा कार्यालय लगायतका कार्यालय जलमग्न भएकाले ती कार्यालय जान यतिबेला जुत्ता फुकालेर लुगा सुर्किनुपर्ने बाध्यता छ । भरतपुर महानगरपालिका ११ का जनकराज पौडेल सिँचाइको लागि बनाइएको नहरमा भरतपुर ११, १० र १२ नम्बर वडामा जमेको पानी व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क गर्नुहुन्छ । नहर क्यानल सडक होइन, ढल बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । विकासका लागि ढल व्यवस्थापन सडक जत्तिकै महìवपूर्ण भए पनि त्यसमा स्थानीय तहलेसमेत ध्यान दिने नगरेको गुनासो उहाँको छ ।
भरतपुर १० का बासिन्दा एवं सप्तगण्डकी बहुमुखी कलेजका पूर्वप्राचार्य बालकृष्ण पौडेल महानगरको ढल व्यवस्थापनका लागि मेघा प्रोजेक्ट आवश्यक रहेको बताउनुुहुन्छ । भरतपुर ११, १०, १२ क्षेत्रको ढल उक्त नहर क्यानललाई सडकका रूपमा होइन, ढलका रूपमा विकास गरेको भए समाधान हुने धारणा उहाँको छ । उहाँले ढल व्यवस्थापन गरेर सडक बनाउने र बस्ती बसाउने व्यवस्था गरेको खण्डमा यस्तो समस्या नहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।
नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको बी पम्प हाउसबाट तानेको पानी सी एल १ क्यानलमार्फत आउने नहर पूरै मासिएको छ । भरतपुर महानगरको ११ वडामा पर्ने वाइपास रोडको समानान्तर रहेको उक्त नहरको कतिपय भाग पुरेर सडक बनाइएको छ भने कतिपय ठाउँमा निजी तथा सार्वजनिक भवनसमेत बनाइएको छ । भरतपुर ११, बसेनीदेखि नहरचोकसम्मको नहर क्यानल जुन भरतपुर ११ र १० का केही क्षेत्रको ढल व्यवस्थापन गर्नसकिन्छ । उक्त क्यानल पुरेर सडक बनाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सभा सदस्य विजय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । भरतपुरको बसेनीबाट नहरचोक, मेडिकल कलेज, गेस्टहाउस चौर, कारागार, रिजालचोक हुँदै प्रेम बस्तीसम्म पुगेको नहरको क्यानल हाल पुरिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन सोचका कारण कतिपय क्षेत्रमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले नहर मासिएकै कारण सहरी क्षेत्र डुबानमा परेकोभन्दा पनि नहरलाई ढलका रूपमा व्यवस्थापन गर्नसकिने सम्भावना रहेको तर त्यस विषयमा सोच नपुगेर हाल दुःख पाउनुपरेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘हाल ढल व्यवस्थापनका लागि डीपीआर तयारी भइरहेको छ । ’ उहाँले सहरी क्षेत्रलाई डुबान हुन नदिन केरुङ्गा घोल व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
पश्चिम चितवनको चार हजार सात सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ २०४० मा स्थापना गरिएको
लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका कारण खगेरी सिँचाइ प्रणालीमा समेत पानीको अभाव पूर्ति गर्दै आएको छ ।
