.jpg)
डा. खगेन्द्र राई (साम्पाङ)
नेपालको प्राचीन राजनीतिक इतिहास हेर्दा यहाँ गोपाल वंश, महिषपाल वंश र किरात वंशका राजाहरूको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट राज्य सुरु भएको देखिन्छ । जसअनुसार तिनै राजवंशहरूबाट नेपाल
(काठमाडौँ उपत्यकाबाट) राज्यको अस्तित्व स्थापित भएपछि क्रमशः लिच्छवि वंश, मल्ल वंश र शाह वंशका राजाहरूबाट राज्य व्यवस्थालाई कायम रहिआएकोमा शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्रको राज्यकाल विक्रम संवत् २०६५ मा आएर वंशीय राज्यसत्ता अन्त्य भयो । देशको लिखित इतिहासमा पहिलोपटक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भयो । राज्यको सुरुवाती अवस्थामा नेपाल भनेर चिनिएको काठमाडौँ उपत्यका सीमित भौगोलिक क्षेत्र थियो । तर, त्यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकामा एउटैमात्र राज्यको अस्तित्व थिएन । वर्तमान नेपाली भौगालिक क्षेत्रभित्र थुप्रै स–साना राज्यहरू थिए । ती साना राज्यहरू राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, भौगोलिक रूपमा कमजोर थिए । ती कमजोर साना राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर देश विशाल बनाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक अवस्थालाई दरिलो बनाउने उद्देश्य लिएर तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणको अभियान सुरु गरे । अभियानमा काठमाडौँलगायत धेरै स–साना राज्यहरूलाई परास्त गरी आफ्नो राज्यमा समावेश गरेर देशको भौगोलिक क्षेत्रलाई बढाउने काम भयो । गोरखाका राजाबाट स–साना राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर ठूलो राज्य कायम गरी यस विशाल नेपाल राज्यमा उनै शाह वंशको राज्य सुरु भयो । शाहवंशीय राजाबाट राज्य शासन कायम रहेको १३औँ पुस्ता अर्थात् करिब २५० वर्ष लामो राज्य शासन विसं २०६५ मा अन्त्य भयो र देशमा गणतन्त्र राज्य स्थापना गरियो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शाहवंशीय राजतन्त्रीय व्यवस्था अन्त्य हुँदासम्म पाँच राजवंशले राज्य गरेको देखिन्छ । देशको राज्य व्यवस्थामा एक वंशको राजाहरूलाई परास्त गरी आफ्नो वंशको राज्य स्थापना गर्न अवश्य पनि सजिलो थिएन । जसका लागि विभिन्न षड्यन्त्र, युद्ध, हुलहुज्जत आदि हर्कत नगरी कसैले आफ्नो राज्य शासन स्थापना गर्न सक्ने अवस्था हुने कुरै भएन । त्यसअनुसार उसबेला आफ्नो शासन स्थापना गर्न राजवंशहरूबीच गरिने लडाइँ– झगडामा नागरिकको साथ अवश्य नै हुने हुँदा त्यो नै आन्दोलनको सुरुवाती अवस्था थियो भन्न सकिन्छ । तसर्थ, हाम्रो देशमा राजनीतिक आन्दोलन प्राचीनकालदेखि नै सुरु भएका हुन् र त्यस्ता आन्दोलनहरू आज पनि सकिएका छैनन् ।
एक राजवंशको राज्यलाई खोसेर अर्को वंशले राज्य स्थापना गर्दाका लडाइँ तथा आन्दोलनहरूमा जनधनको के–कति क्षति भयो भन्ने जानकारीहरू शाहवंशका केही घटनाबाहेक अन्य वंशको खासै पाइँदैन । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले विशाल राज्यको परिकल्पना गरी स–साना राज्यहरूलाई परास्त गर्नेक्रममा विभिन्न साना राज्यहरूका राजा र नागरिकबाट प्रतिकारस्वरूप आन्दोलनहरू हुँदा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो भन्ने विदेशी लेखकहरूको सामग्री पढ्न पाइन्छ । यसैले कतिपयले राज्य एकीकरणको ती लडाइँलाई नकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । तर, उसबेला जे–जस्ता घटना र आन्दोलन भए तापनि समग्रमा त्यो देशको अस्तित्वकै हितमा थियो, जसले गर्दा आज हामी नेपाल र नेपाली भएर बाँच्न पाएका छौँ ।
त्यसरी एकीकरण गरी कायम विशाल नेपालमा शाहवंशीय राज्य व्यवस्था कायम रहेकै अवस्थामा राणा (कुँवर)हरूले जाल प्रपञ्च गरी विसं १९०३ मा कोतपर्व मच्चाइयो । कुँवर राणाले राज्यको शासन आफ्नो हातमा लिएपछि राजालाई राज्यको शक्तिहीन प्रतीकका रूपमा स्थापित गरे । राणाहरूले आफ्नो पारिवारिक शासन १०४ वर्षसम्म कायम गर्न सफल भए । उनीहरूले आफ्नो एकलौटी पारिवारिक शासन सञ्चालन गरे । त्यही राणाहरूको मनपरीतन्त्रको शासन समाप्त गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना र सुव्यवस्था स्थापना गर्ने ध्येयले राजालाई समेत सहमत गराई पहिलोपटक नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक आन्दोलनमा उत्रिए । राणा शासनविरुद्धको त्यो आन्दोलनमा नागरिकले बलिदान दिएपछि फलतः विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भयो । देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरियो । तर, जनइच्छानुसार काम गर्न दलहरू असफल बन्दै गए ।
त्यो जनआन्दोलनमा सहिदहरूको बलिदानबाट स्थापित नयाँ व्यवस्था असफल बन्नुको प्रमुख कारण भनेकै दलीय स्वार्थ बढ्दै जानु थियो । त्यही मौका उपयोग गरी राजा महेन्द्रबाट विसं २०१७ मा दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरियो । त्यो व्यवस्था करिब ३० वर्षसम्म कायम रह्यो । तथापि यस व्यवस्थाविरुद्धमा जनआन्दोलनहरू बढ्दै गएपछि राजा वीरेन्द्रबाट विसं २०३६ मा ‘बहुलीय व्यवस्था कि निर्दलीय व्यवस्था उचित’ भन्ने सम्बन्धमा जनमतसङ्ग्रह गराउँदा जनमतले निर्दलीय व्यवस्था नै उचित भन्ने ठहर ग¥यो । तर, जनमतसङ्ग्रहबाट कायम निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको नकरात्मक भावना हट्न सकेन । नेताहरूबाट जनतामा निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न प्रेरित गरियो । जनआकाङ्क्षाअनुरूपको व्यवस्था होस् भनेर संविधानभन्दा माथि कायम रहेको राजसंस्थालाई विसं २०४६ पछि संवैधानिक कायम गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरियो ।
विसं २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डबाट राजा वीरेन्द्रसहित परिवारको वंशनाश भएपछि स्व. राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रबाट राजगद्दी सम्हालियो । तर, देशमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम भएन । देशमा माओवादी आन्दोलन कायम रहेको हुँदा राजतन्त्रले भने जस्तोगरी राज्य शासन कायम हुन सकेन । राजतन्त्रप्रतिको नकारात्मक भावना नागरिकमा व्यापक भयो । फलतः २०६२–६३ मा संसद्वादी दलहरू र विद्रोही माओवादीसमेतको संयुक्त जनआन्दोलनबाट देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरियो ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका प्रचार थियो– राजतन्त्रकै कारणले जनचाहनाअनुसार विकास नभएको, नागारिक गरिब हुनुपरेको, रोजगारीहरू नपाइएको, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको, राजसंस्थाले आर्थिक हिनामिना गरी विदेशी बैङ्कमा रकम जम्मा गरेको आदि । यस्ता प्रचारले नागरिकलाई राजसंस्थाप्रतिको घृणा जगायो । राजपरिवारका सदस्यहरूले विदेशी बैङ्कमा जम्मा गरेको पैसा ल्याएर हरेक नागरिकलाई बाँडेर गरिबी हटाउनुपर्छ जस्ता प्रचारमा जनताले विश्वास गरे । नागरिकले पटक–पटक जनआन्दोलनमा सहभागी भएर नेताहरूलाई साथ दिए । देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरियो ।
त्यसरी देशमा सुव्यवस्था, विकास तथा समृद्धिको नाममा इतिहासकालदेखि पटक–पटक सत्ता, व्यवस्था परिवर्तनका लागि हजारौँ नागरिकले बलिदान दिए र आन्दोलनहरू सफल पनि भए । तर, आन्दोलनपछिको नयाँ व्यवस्थाबाट देशले के पायो ? नागरिकले के पाए ? सधैँ समृद्धिको सपना बोकेर आन्दोलनमा होमिएर स्थापित व्यवस्था किन नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुन सकेको
छैन ? अनि यत्तिका व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरिए पनि अझै आन्दोलन त टुङ्गिएको छैन, कहिले टुङ्गिएला ? अनि कहिल्यै नटुङ्गिएको आन्दोलन समाप्तिको स्थायी विकल्प के होला त ?
परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले यो विचार गरी राजनीति र जनजीविकामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विकासकार्य अगाडि बढाउनु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।
(लेखक कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।)
