मुना हमाल
सुर्खेत, असार २३ गते । कालीकोटको खाँडाच्रक्र नगरपालिका–२ का नयाँ सुनार खेती किसानी र मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ ।खेतीले वर्षभरी खान पुग्दैन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि यो परिवारले मजदुरी नगरेसम्म चुल्लो बल्दैन । आम्दानी नभएपछि बैंकमा खाता र बचत त सम्भव भएन । तर यहीँ परिवारमा जन्मिएकी सानी छोरी जमुनाको भने बैंकमा खाता छ । खाता मात्र होइन्, पैसा पनि जम्मा भइरहेको छ ।
२०७६ पुस १ गते प्रदेश सरकारले जमुनाको बैंकमा खाता खोलिदिएको थियो । उक्त खातामा प्रदेश सरकारले हरेक महिना पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्दै आएको छ । गाउँमा अहिले छोराको मोह बढी छ । हरेक परिवारमा छोराकै मोह गर्छन् । परिवारमा छोरी जन्मिदा नाक खुम्च्याउने गरिन्छ । तर, जमुनाको परिवारमा भने बेग्लै खुशी छ । कारण जमुनाको अभिभावक प्रदेश सरकार बनेको छ । परिवारले भन्दा पहिला प्रदेश सरकारले बैंकमा खाता खोलेर उनको सुन्दर भविष्यका लागि जग हालिदिएको छ ।
समाजमा छोरीहरुमाथिको विभेद कम गर्न र छोरीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले हाल बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनरभरीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यहीँ कार्यक्रममार्फत कर्णालीमा छोरीहरु जन्मिने वित्तिकै प्रदेश सरकारले बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न थालेको हो । सरकारले छोरीको बैंकमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गरिदिन थालेपछि हिजोआज छोरीप्रतिको दृष्टीकोण बदलिएको छ । छोरा मोहमा डुबेको समाज विस्तारै छोरीलाई सम्मान गर्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थित कालिकोटमा जमुनाको खाता खोलिएको थियो । प्रदेश सरकारले छोरी जन्मने वित्तिकै खातामा पैसा हाल्न थालेपछि जमुनाका बुवा नयाँ सुनारले भन्नुभयो, ‘यसअघि जन्मिएका छोराछोरीको बैंकमा खाता थिएन, पैसा नभएपछि खाता मात्र खोलेर के गर्नु ? तर प्रदेश सरकारले छोरी जमुनाको खाता खोलिदियो, हाम्री छोरीको खास अभिभावक त प्रदेश सरकार भयो ।’ आर्थिक अभावका कारण छोरीलाई पढाउन नसक्ने आफ्नो परिवारका लागि अब प्रदेश सरकारको सहयोगले छोरीले पढ्न पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ निवासी ओसिना रेग्मीकी छोरी सुवेक्षा अधिकारीको नाममा पनि बैंकमा खाता खुल्यो । उक्त खातामा प्रदेश सरकारले पैसा जम्मा गरिरहेको छ । जसले गर्दा छोरीको भविष्यका लागि अहिलेबाटै बचत हुन थालेको उहाँले बताउभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले नै महिनाको पाँच सय रुपैयाँ हालिदिन्छ । अब छोरीलाई पढाउदा खर्च हुने पैसा त्यही खातामा जम्मा हुने भयो । हाम्री छोरीको चिन्ता प्रदेश सरकारले गरिदियो, सरकार नै छोरीले अभिभावकको रुपमा पाइन् ।’ प्रदेश सरकारले नै छोरीको भविष्यबारे सोचर लगानी गरेकोमा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
कर्णालीमा अहिले पनि छोरीमाथि गर्भदेखि नै विभेद छ । शिक्षित परिवारले नै गर्भमा छोरी भए भ्रणहत्या गर्ने र छोरा भए जम्माउने गर्दछन् । साथै छोरीलाई नपढाउने र चाँडै बिहे गरिदिने प्रचलन कर्णालीमा छ । यही कारणले प्रदेश सरकारले छोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउन, सम्भावित हिंसा रोक्न र बालबिवाह न्यूनिकरण गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । रुकुम पश्चिमको मुसिकोटका यामबहादुर खत्रीले पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमले आफ्नो छोरीको सुन्दर भविष्यको बाटो खुलेको बताउनुभयो । उहाँको छोरी शारा खत्रीको नाममा पनि प्रदेश सरकारले बैंकमा खाता खोलिदिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी आफैँले पनि छोरीका लागि सोच्नुपर्ने हो, तर प्रदेश सरकारले नै छोरी जन्मिने वित्तिकै बैंकमा खाता खोलिदियो । छोरी हाम्रो भए पनि प्रदेश सरकाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको छ, यसले छोरीको भविष्य सुरक्षित भयो ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि आफैँले रकम बचत गरिदिने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बैंकमा छोरीको खाता खोलिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार २०७६ साउन यता जन्मिएका सबै छोरीहरुको बैंकमा खाता खोलिएको छ । यो कार्यक्रम छोरीको सामाजिक न्यायका लागि विशेष मानिएको छ । महिलाहरुको उत्थान, शसक्तिकरण, समग्र विकास तथा बालिकाहरुमाथिको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा रहेको बालबिवाह रोक्न, भु्रण हत्या रोक्न, बालिकाहरुको स्नात्तकसम्मको पढाई सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
दश हजार छोरीको बैंक खाता
प्रदेश सरकारले छोरी जन्मिएपछि खोता खोल्दा एक हजार र दोस्रो महिनादेखि प्रत्येक महिना पाँच सय रुपैयाँका दरले खातामा पैसा जम्मा गर्दै आएको छ । छोरी २० वर्ष पुग्ने बेलासम्म सरकारले रकम जम्मा गर्ने छ । यसरी प्रदेश सरकारबाट एक जना छोरीको खातामा एक लाख २० हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यसको ब्याजसहित गरेर छोरीले २० वर्ष पुगेपछि मात्र बैंकबाट उक्त रकम झिक्न पाउनेछन् । उक्त रकम छोरीको उच्च शिक्षामा खर्च गर्न सहज हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा बजेट पठाएर छोरीको खाता खोल्ने काम भइरहेको जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत देवीकुमारी सुवेदीका अनुसार हालसम्म करिब १० हजार छोरीको बैंकमा खाता खोलिएको छ । यद्यपी, चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क भने आउन बाँकी छ । सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादर बुढा क्षेत्रीले यो कार्यक्रमले छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने र उनीहरुलाई शिक्षाको सुनिश्चितासँगै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । लैङ्गिक हिंसा, बालबिवाह, छोराकै निम्ति गर्भमै छोरीको भ्रुणहत्या गर्ने र छोरी जन्मिएपछि नराम्रो मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले छोरीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ, यसले कर्णालीका छोरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन सघाउ पुग्नेछ ।’
रकम २० वर्षपछि पाइने
प्रदेश सरकारले छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको रकम २० वर्षपछि मात्रै झिक्न पाइने छ । प्रदेश सरकारले बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिकार्य विधि समेत तयार गरेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले अभिभावकसँग विभिन्न शर्त राखेको छ । छोरी २० वर्ष नपुग्ने बेलासम्म रकम झिक्न नपाइने र सो अवधिसम्म छोरीको विवाह गर्न नपाइने, माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेको हुनुपर्ने र छोराछोरीको लालनपालनमा विभेद गर्न नपाइने शर्त राखिएको छ । एक दम्पतीको बढीमा दुई जना छोरीलाई मात्र यो कार्यक्रममा सहभागी गराइने छ । छोरीले बीचमै पढाइ छोडेमा वा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको खण्डमा भने उक्त रकम पाउने छैनन् । छोरीलाई यो कार्यक्रममा सहभागि गराउन जन्मदर्ता अन्य आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । छोरी जन्मिएको ४५ दिनभित्र बैंक खाता खोल्नका लागि निवेदन दिने उल्लेख छ ।
छोरीमाथिको विभेद तोड्ने अपेक्षा
प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले छोरीलाई पनि छोरा सरह व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले छोरीहरुप्रतिको सामाजिक सोच बदिलिएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले बरु अब यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्यनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले छोरीको सम्मान गर्न सिकाएको छ, छोरीहरुको सुरक्षा र उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले सहयोग गरेको छ । अब यसको कार्यान्वयनमा जोड ध्यान दिऔं ।’
योे कार्यक्रमले २० वर्षपछि मात्रै प्रतिफल देखिन भएकोले छोरीको लागि अन्य कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहले लागू गर्दा जन्मदर्ता नभएको हकमा सहज हुनेगरी कार्यविधि ल्याउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । । जन्मदर्ता नभएको हकमा केही स्थानीय तहमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले छोरीमाथि हुने हरेक विभेद न्यूनिकरण गर्न सहयोेग पुग्ने बताउनुभयो । यस्तै अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता गिता कोइरालाले पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । छोरीलाई बोझ मान्ने समाजका लागि यो कार्यक्रमले छोरीमाथि लगानी बढाउन प्रेरित गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले पनि हाम्रो समाजमा छोरीमाथि विभेद छ । महिलाहिंसाले जरो गाडेर बसेको छ । यो कार्यक्रमले महिला तथा छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न सघाउँ पु¥याउँछ ।’
आकर्षण बढ्दो
प्रदेश सरकारले ल्याएको बैंक खाता छोरीको ः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रममा अभिभावकहरु पनि आकर्षण बढेको छ । उनीहरुले हिजोआज छोरी जन्मिने वित्तिकै खाता खोल्नका लागि स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । छोरी जन्मिने वित्तिकै छोरीको सुरक्षित भविष्यका लागि अभिभावकहरुलाई पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने महशुस भएको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख रेणु आचार्यले यो कार्यक्रमप्रति अभिभावकले चासो दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रम छोरीका लागि ठिक छ । छोरीहरुको खाता खोलिएको छ । योसँगै समयमै जन्मदर्ता गर्न आउनेको सङ्ख्या पनि बढी छ । बुबाआमाले दुवै चासो दिनुभएको छ ।’
यस्तै दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले यो कार्यक्रम सकारात्मक र उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अभिभावकहरु खाता खोल्न आकर्षित हुनुहुन्छ । खाता खोल्ने काम भइरहेको छ । यो कार्यक्रले छोरीको भविष्य सुनिश्चित गरेको छ ।’ उहाँले बालबिवाह, महिलाहिंसा न्यूनिकरण र सामाजिक रुपान्तरणमा यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । यो कार्यक्रममा स्थानीय तहमा प्रभावकारी गराउन चेतनामुलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका उपप्रमुखभावना भण्डारीले छोरीका लागि राम्रो कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । यसले गर्भमा छोरी भए गर्भपतन गराउने प्रचलन रोकिने उहाँको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘छोरी जन्मिने वित्तिकै खाता खोल्ने काम भइरहेको छ । अभिभावकहरुले पनि चासो दिनु भएको छ । छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न लागि योे कार्यक्रम राम्रो छ ।’
रुकुमपश्चिमका चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख विशाल शर्माले कर्णालीका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । गरिब, निम्न वर्गका परिवारको छोरीहरुको लागि यो कार्यक्रम सहयोगी बन्ने उहाँको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ । यसले पृत्तसत्तात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्छ । छोरीहरुको उच्च शिक्षाका लागि सहयोेग पुग्छ ।सानो उमेरबाट नै राख्दै गयो भनेर उच्च शिक्षा पढ्न सहज पुग्छ । उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर गराउन पनि यो कार्यक्रमले सहयोेग पु¥याउँछ ।’ उहााँले कार्यक्रमलाई सहकारले अझै प्रभावकारी गराउन यसको आकार बढाउनुपर्ने र यसले पछि उच्च शिक्षामा सहयोग हुने बताउनुभयो ।
शेयरको रुपमा लगानी गरिने
छोरीको खातामा जम्मा हुने रकमलाई शेयरको रुपमा लगानी गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । खातामा जम्मा भएको रकमलाई प्रतिफल दिने प्रदेश ठूलो आयोजनाको शेयरको रुपमा लगानी गरिने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा पनि उक्त रकमलाई शेयरको रुपमा लगानी गरिने उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले अब यो कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्दै लैजाने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभयो । बैंकमा जम्मा भएको रकम प्रतिफल दिने आयोजनमा लगानी गर्ने र त्यसबाट प्राप्त मुनाफा पनि छोरीको खातामा जम्मा गर्नेगरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले बैैकमा रकम मात्र जम्मा गर्नेभन्दा पनि प्रदेशका कुनै योजनामा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्छौं । यसले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हुन्छ, अनि छोरीको खातामा रकम रकम पनि बढ्छ ।’ उहाँले कार्यक्रमको कार्यविधि संशोेधन गरेर सहज बताउनुभयो । सरकारले छोरीहरुका लागि बैंकमा जम्मा गरिदिएको पैसा शिक्षा हासिल गर्न पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा हासिल गर्न कतिपयलाई आर्थिक अभाव हुनसक्छ । यसमा २० वर्ष नपुगेसम्म झिक्न नमिल्नेछ । कसरी हुन्छ सहज हुने गरी बैंक खातामा जम्मा भएको रकम पढ्दै गर्दा शिक्षा हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछौं ।’
