ज्ञानु पंगेनी
कावासोती ,असोज ४ गते । गण्डकी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाका रुपमा मान्यता दिन थारु समुदायले ध्यानाकर्षण गराएको छ । थारु कल्याणकारी सभा (थाकस) नवलपुरले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
थाकस नवलपुरका अध्यक्ष रामप्रसाद महतोले प्रजिअ मनमाया पंगेनीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थारु भाषालाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा र अन्याय गरेको बताउनुभयो । उहाँले साविकको नवलपरासी जिल्ला हुदाँको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नवलपुर जिल्लामा पनि भोजपुरी भाषालाई कामकाजीको भाषा मान्यता दिएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, “२०७२ सालको संविधानले व्यस्था गरेबमोजिम नेपालमा नयाँ संरचनाअनुसार त्यहाँको भूगोल, जनसांख्यिक तथ्याङ्क, ईतिहास, प्राकृतिक साधनस्रोतअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत भइसेकेको भाषा आयोगले निकालेको सूचनाप्रति गण्डकी प्रदशेमा बस्ने थारु समुदायको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
भाषा आयोगको प्रतिवेदनले थारु समुदायको भावनामा ठेस पु¥याएको थाकसले जनाएको छ । प्रदेशमा थारु भाषालाई कामकाजीको भाषा मान्यता दिन थाकसले माग गरेको छ । २०६८ सालको जनगणनाको आधार मानेर भाषा आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको थाकसको भनाई छ ।
१० वर्षको अन्तरालमा धेरै परिवर्तन भएकाले बर्तमान समयलाई मध्यनजर गरेर काम गर्न समेत थाकसले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यक्रममा थाकस जिल्ला सल्लाहाकर गणेशमान महतो, सचिव चूडामणि थनेत लगायतको सहभागितामा थियो ।
