चीनसँग सीमा जोडिएको नाम्खा गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो । छवटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा ८९३ घरधुरीमा चार हजार ७५६ जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । खेतीयोग्य जमिन कम भए पनि उर्वर भएकाले उत्पादन धेरै हुन्छ । पशुपालन र जडीबुटीको निकै सम्भावना रहेको यस गाउँपालिकामा लामा समुदायको मात्र बसोबास छ । यो गाउँपालिकामा बहुपति प्रथासमेत रहेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट विष्णुबहादुर लामा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । चार वर्षको अवधिमा गाउँपालिकाले गरेका विकास निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा अध्यक्ष लामासँग गोरखापत्र दैनिकका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानी :
० चार वर्षमा कस्ता काम गर्नुभयो ?
हामी कार्यकालको अन्तिमतिर छौँ । चार वर्षभन्दा बढी समय बितेको छ । यस अवधिमा धेरै कुरा नयाँ सुरुवात गर्दैमा बितेको छ । हामीले निर्वाचनमा गर्न नसकिने आश्वासन दिएका थिएनौँ । इमानदार भई पारदर्शी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । प्रतिबद्धताअनुसारका काम भने गरेका छांैँ । खर्चिलो र भौगोलिक विकटता विकासको बाधक छ तर पनि गाउँपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको छ । कहिल्यै स्वास्थ्यकर्मी नपुग्ने लिमीका तीनवटा गाउँमा घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी पुगेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरेका छाँै । शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । सुविधासहितको अस्पताल निर्माणको चरणमा छ । विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत जुटाउने र महाबौद्ध माविमा कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन पहिलो पटक सुरु भएको छ । आयआर्जनका कार्यक्रम सिर्जना गरेर स्थानीयवासीलाई स्वरोजगार बनाएका छौँ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ । फलफूल खेतीको सुरुवात भएको छ ।
सिँचाइ र खानेपानीमा पनि काम भएका छन् । त्यस्तै साना लघुजलविद्युत् निर्माण तथा मर्मत गरेर विद्युतीकरण गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । गाउँपालिकासँग भएको सीमित साधन र स्रोतबाट गर्न सकिने काम भएका छन् । पर्यटनको क्षेत्रलाई देश विदेशमा चिनाउन रणनीतिक योजना तर्जुमा भएको छ । सडक सञ्जालको निर्माणमा जोड दिइएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण वडा नं. ३ र ४ का केही बस्तीमा भने सडक जोड्न सकिएको छैन ।
० यो अवधिमा बजेट खर्च कति भयो ? बजेट खर्चअनुसारको उपलब्धि प्राप्त भयो ?
खर्चअनुसार शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । कतिपय स्थानमा चित्तबुझ्दो काम पनि भएको छैन । केही काम भने उदाहरणीय भएका छन् । विकासतर्फ करिब ६० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । यसमा प्रदेश सरकार, सङ्घ र साझेदार निकायको लगानी पनि पर्छ । महँगी र भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गमका क्षेत्रमा खर्च गर्न यो पर्याप्त बजेट पनि होइन । खर्चअनुसार काम भने भएका छन् । जनताको घरदैलोमा जाँदा मायाममता र सम्मान पाउँदा केही काम गरेका रहेछाँैं भन्ने लाग्छ । व्यक्तिगत माग सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । सामूहिक र सामुदायिक उत्थान र परिवर्तन हुने काम भने धेरै भएका छन् । यो हिसाबले खर्चअनुसार उपलब्धि प्राप्त भएको महसुस भएको छ ।
० कस्ता चुनौती भोग्नुभयो ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा काम गर्नु परेकाले धेरै चुनौती सामना गर्नुप¥यो । पहिलो चुनौती भौगोलिक विकटता देखिएको छ । यसले गर्दा विकास कार्य महँगो छ । सीमित बजेट, कर्मचारीको अभाव, साविकको गाविसमा सचिवले मनोमानी रूपमा काम गर्ने गरेका कारण स्थानीयवासीलाई कुरा बुझाउन समस्या छ । हिमपातले बाह्रै महिना काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । उपभोक्ताले काम गर्ने पुरानो प्रवृत्ति पनि समस्याका रूपमा देखा परेको छ । विकास भनेको लाभ लिने कुरा हो भन्ने बुझाइ पनि गलत छ । अर्को कुरा, सरकारबाट बजेट बाँड्ने प्रणाली पनि ठीक छैन । यो गाउँपालिका भूगोलमा नेपालकै ठूलो हो तर बजेट थोरै पर्नेमा पर्छ । बजेट अभाव विकासको बाधक र चुनौतीका रूपमा छ ।
० स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच विकासका काममा समन्वय छ ?
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने समस्या छ । तीन तहका सरकारमध्ये हामी पनि एउटा सरकारका रूपमा क्रियाशील छौँ । समन्वयका कुरा गर्नुपर्दा सङ्घबाट धेरै कार्यक्रम आउने भएका कारण सङ्घीय सरकारसँग समन्वयको खासै अभाव देखिएको छैन । समन्वयको समस्या त प्रदेशसँग छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय गाउँपालिका हो तर प्रदेशले आफ्ना संरचना जिल्लामा खडा गरेर काम गर्दै आएकाले धेरै काममा दोहोरोपना आएका छन् । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा हुने गतिविधिको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो तर धेरै काम थाहै नपाई सम्पन्न हुन्छन् । यसले गर्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । गाउँपालिकाले बारम्बार समन्वय गर्न खोजेको पनि हो । प्रत्येक वर्ष समन्वय बैठकमा यो कुरा उठाउने गरेका पनि छौँ । त्यति बेला हाम्रा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने, सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भनिन्छ तर व्यवहारमा त्यो कुरा लागू भएकोे छैन ।
० कोरोना रोकथाममा गाउँपालिकाबाट के कस्ता काम भए ?
हामीले नसोचेको कोरोना महामारी भोग्नु प¥यो । बजेट नभएका बेला अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, जिल्ला र विदेशमा रहेका गाउँपालिकाका नागरिकलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा जिल्लामा ल्याउने काम भए । सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नु प¥यो । कोरोनाविरुद्ध उपकरण, औषधि र उपचार सामग्रीको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई कोरोनामुक्त बनाउन गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मी खटायौँ । लामो समयसम्म कोरोनामुक्त गाउँपालिका कायम राख्न सफल भयौँ । धेरैपछि विद्यालयमा कोरोना देखियो । पठनपाठन बन्द गर्नु प¥यो तर सबै जना निको हुनुभयो । अहिले कोरोना सङ्क्रमण शून्यमा झरेकोे छ । हालसम्म कोरोना उपचार र रोकथाममा करिब ७५ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । गत आवमा डेढ करोड रुपियाँको बजेट कोरोना नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यो बजेट सबै खर्च भएको छैन । पर्याप्त मात्रामा औषधि मौज्दात छ । हाल एमबीबीएस डाक्टरको व्यवस्था गरेर गाउँपालिकामा सेवा दिने काम भइरहेको छ ।
० बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम के कस्ता छन् ?
अब हाम्रो पदावधि समाप्त हुँदै छ । यस अवधिका लागि नमुनायोग्य काम तर्जुमा गरिएका छन् । ती काम अगाडि बढाउँछौँ । यस्तै गाउँपालिका भवन, १० शøयाको अस्पताल निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउँछौँ । एउटा आवासीय विद्यालयको आवश्यकता खड्किएको छ । विद्यालय निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौंँ । गाउँपालिकाका सबै वडामा नमुना काम गरिनेछ । नाम्खा गाउँपालिकामा पर्याप्त जडीबुटी पाइन्छन् । यहाँबाट जडीबुटी निकासी गर्दा ढुवानीमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रशोधन मेसिन स्थापना गरेर तेल उत्पादन गरी बाहिर निकासी गर्न सके नगद बाहिर नजाने अवस्था छ । यसका लागि गाउँपालिकाले लगानी गर्छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले तयार गरेको पर्यटन विकासको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने काम हुनेछ । मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि लाप्चा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनेछौँ ।
० स्थानीय सरकारबाट जनताले अपेक्षाअनुसार विकासको अनुभूति गर्न पाए त ?
चार वर्षको अवधिमा जे गर्न सकिएको छ, त्यो राम्रो गरिएको छ भन्ने लाग्छ । समुदायका सबै पक्षका लागि विकास गर्ने प्रयास गरिएको छ । नागरिकस्तरमा हेर्दा सन्तोष नै भएको अनुभूति छ । कहिल्यै योजना नपाउने हिमालपारिको गाउँ लिमीमा वार्षिक तीन÷चार करोड रुपियाँका योजना आएका छन् । चांँरी, च्याङ्ग्रा पालनका लागि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न लगानी भएको छ ।
० हिल्सा नाका हालसम्म बन्द छ । यसबारे सङ्घीय सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?
कोरोना सङ्क्रमणका कारण हिल्सा नाका बन्द भएपछि स्थानीयवासीको रोजगारी गुमेको छ । सबै बेरोजगार युवाको रोजगारी र व्यापार व्यवसाय गर्ने थलो नै चीनको ताक्लाकोट हो तर दुई वर्ष भयो, त्यतातिर जान पाइएको छैन । यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले अन्यत्रका नाका खुलाएजस्तै हिल्सा नाका खोल्न कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । विशेषगरी लिमीवासी यसबाट निकै प्रभावित हुनुभएको छ ।
० खाद्यान्न समस्या समाधानका लागि कस्तो पहल आवश्यक छ ?
नाम्खा गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती ताक्लाकोटको खाद्यवस्तुमा निर्भर रहनुपर्छ । पछिल्लो समय नाका नै बन्द हुँदा खाद्यान्न आउने कुरा भएन । त्यसैले खाद्यान्न समस्या हुने प्रबल सम्भावना छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले केही खाद्यान्नको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई थप गर्ने, छिटो ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गाउँपालिका केन्द्र याल्वाङ र लिमीमा बिक्री केन्द्र स्थापना भएको छ तर एक दाना खाद्यान्न छैन । तत्काल खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
