चित्र मिजार
सिन्धुपाल्चोक, माघ २० गते । बालुवा, माटो, लेदो, ढुङ्गा पन्छाएर मेलम्ची बाढीपीडित क्षतिग्रस्त घरमा बस्न थालेका छन् । गत असार १ गते भे्रमाथाङ पहिरो मेलम्ची बाढीमा परिणत भएर आएपछि मेलम्ची नगरपालिका–११, मेलम्चीका ७० भन्दा बढी घर पुरिएका थिए । बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको घरका बालुवा र लेदो पन्छाएर पीडितहरू बस्न थालेका हुन् ।
तीनै तहका सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवास नबनाई दिएपछि पीडित जोखिम मोलेर बाढीग्रस्त क्षेत्रमा नै बस्न बाध्य भएका हुन् । कुटो, कोदालो, साबेल, एस्काभेटर प्रयोग गरेर लेदो माटो र ढुङ्गा पन्छाउँदै पीडितहरू पुरिएका घरमा बस्न थालेको स्थानीय बाढीपीडित सागरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ । अधिकांश घरमा बाढीपीडित बस्न थालेका छन् । बालुवा, गेगार र लेदोले भरिएको होटल, पसल पुन स्थापना गर्न थालिएको छ । बाढीले मेलम्चीबजारको अस्तित्व नै मेटाएको थियो । पीडितहरू पुनर्बासको आशामा थिए तर तीनै तहका सरकारले पुनर्बासको प्रबन्ध नमिलाएपछि पीडितहरू क्षतिग्रस्त घरमा नै गएर बस्नुपरेको छ ।
बाढीपीडित श्रेष्ठले सरकारका तर्फबाट पीडितका बारे कुनै चासो नलिएपछि पीडितहरू बाढीग्रस्त घरमा नै गएर बस्नुपरेको पीडा पोख्नुभयो । बाढीले करोडौँका घर र जग्गाजमिन सबै गुमाएका पीडितको अन्यत्र जाने ठाउँ नभएका कारण बाढीले पुरेको घरमा पन्छाएर बस्नुको विकल्प नभएको पीडित श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार क्षतिग्रस्त घरहरू ऋण गरेर पुनर्निर्माण गरी ठड्याइएको छ ।
बाढीले ढालेका दर्जनभन्दा बढी घर अहिले पनि ढल्किएका र घर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । ती घरलाई पन्छाउनुपर्ने अवस्था छ । केही घर काम लाग्ने भए पनि ती घरका झ्यालढोकालगायतका संरचना टुट्फुटका अवस्थामा छन् । मेलम्ची बजारबाट हेलम्बु, पाँचपोखरी जाने सडक खोला किनारबाट उठाउन थालिएका छन् । बाढीले बगाएका पक्की पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सरकारलाई पीडितले आग्रह गरिरहेका छन् । भूगर्भविद् तथा वातावरणविद् डा. रवीनराज निरौलाले हेलम्बु गाउँपालिकाको भे्रमाथाङबाट वर्षामा पुनः बाढीपहिरो आउनसक्ने खतरा नटरेको बताउनुभएको छ । भूकम्पले भे्रमाथाङ चीराचीरा परेका कारण हिउँ जमेर पहिरो गएको र उक्त खतरा अब पनि रहिरहेकाले फेरि ठूलो बाढी आउनसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख डम्बर अर्यालले बाढीपीडितलाई कार्य योजनाअनुसार आवास व्यवस्था गर्न लागिरहेको बताउनुभएको छ । तर, बाढीबाट विस्थापित भएको सात महिनासम्म पीडितले नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट केही सहयोगसमेत पाएका छैनन् । सो बाढीमा परेर पाँच जनाको निधन भएको थियो भने २० जना अझै बेपत्ता रहेका छन् ।
