मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, फागुन ३ गते । बागमती प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले प्रदेश सरकारलाई आफूखुसी जथाभावी रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रदेशका कतिपय गौरवका योजनाको काम स्थगन र बजेट कटौती गर्न लागेको सार्वजनिक भएसँगै समितिले सरकारलाई प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा ३ को उपदफा (३) को सीमाभित्र रहेर मात्र रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समिति बैठकले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको विभिन्न आयोजना तथा योजनाका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा व्यवस्था भएको पुँजीगत खर्च रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी रकमान्तर गर्ने गरी गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा ३ को उपदफा (३) को अधीनमा रहेर मात्र गर्न, गराउन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेतलाई निर्देशन दिएको छ । विनियोजन ऐनमा अनुदान सङ्ख्यामा बचत हुने र कुनै अनुदान सङ्ख्यामा अपुग हुने देखिन आएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान सङ्ख्याबाट अपुग हुने अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै जम्मा बजेटको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदानमा रकम सार्न, निकासा र खर्च जनाउन, चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिने छ भनिएको छ । तर पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन ।
समितिका सचिव मनोज गुप्ताले समितिको बैठकमा समितिले आमन्त्रण गरेको समयमा अनुपस्थित भई विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनउत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गरेको प्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको जानकारी दिनुभयो ।
संसदीय समितिले सरकारको निगरानी गर्दाको क्रममा उठाएका सवालको जवाफ दिनु सरकारको कर्तव्य भएको भनेको छ । समितिले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णराज पन्तसँग आव २०७७/०७८ र आव २०७८/०७९ को बजेटसँग नीति–योजनासँगको तादात्म्यता सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
छलफलको क्रममा समितिका सदस्यहरूले अबका नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य, पञ्चवर्षीय योजना र प्रदेश आवधिक योजनालाई मध्यनजर गरी मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा ठूला लागतका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन दिनुभएको सुझावबमोजिम नै अगाडि बढ्ने समितिसमक्ष नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पन्तले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
