गोकर्ण पौडेल
सातवटै प्रदेशमध्ये भूगोलका विषयमा सकस परेको प्रदेश थियो लुम्बिनी । अन्य प्रदेशमा नामाङ्कनका विषयमा समेत सकस परे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने भूगोलका विषयमा बढी सकस देखियो । प्रदेश सभा स्थापनाको दुई वर्ष आठ महिना दुई दिनपछि अर्थात् २०७७ असाज २० गते दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका वडानम्बर १, २ र ३ अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा गाउँपालिकालाई तोकेर प्रदेशको मुकाम पारित भयो । प्रदेश सभाका ८७ जनामध्ये भूगोल देउखुरीका पक्षमा ६९ मत र प्रदेश लुम्बिनीका नाममा ७९ मत प्राप्त भई पारित भयो । पारितसँगै अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलमा विरोधका स्वर सुनिए । राजधानी तोकिएसँगै यस क्षेत्रमा खुसियाली छायो । त्यो खुसी व्यवहारमा नदेखिँदा स्थानीयलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्जस्तै भएको छ ।
संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भन्दै आएको नमुनायोग्य ठाउँमा हुन्छ, जहाँ सहर छैन त्यहीँ राजधानी हुन्छ । नभन्दै अविरल बग्ने राप्ती नदीतिरमा राजधानी आयो । केन्द्रको राजधानी जसरी बागमती नदीको समीपमा छ, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसमेत राप्ती नदीकै किनारमा हँुदै छ । घोषणा भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत यहाँका जनताले राजधानी आफ्नै गाउँठाउँमा आएको अनूभूति चाहिँ गर्न पाएका छैनन् । दुई मन्त्रालयसहित केही महत्त्वपूर्ण कार्यालय स्थापना भएका छन् । ती मन्त्रालयमा कहिलेकाहीँ मन्त्री आउने त्यो पनि भूगोलले यही जिल्लाका मन्त्री भएकाले मन्त्रालयले मन्त्रीको दर्शन पाउँछन् ।
संयोग त्यस्तै परेको छ, जुन मन्त्रालय यहाँ छन् ती मन्त्रालयका दुवै मन्त्री यही जिल्लावासी हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजित थारू यही क्षेत्रकै हुनुहुन्छ भने पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री डिल्ली चौधरी यही जिल्लाकै हुनुहुन्छ । त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यालय प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे पनि यही जिल्लाकै हुनुहुन्छ । प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश र राप्ती उपत्यका राजधानी पारित भएसँगै तोकिएका क्षेत्रका जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाइएको थियो । जुन अझै रोक्काकै अवस्थामा रहेको छ । राजधानी तोकिएको क्षेत्रको कुल ४८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र रहेको छ । दुई जिल्लाका तीनवटै पालिकालाई जोडेर दुई सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफललाई आधार मानेर गुरुयोजनासमेत तयार पारियो ।
राजधानीको विस्तृत परियोजना (डीपीआर)को अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत डीपीआरको काम भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे फागुन महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना विवरण तयार हुने बताउनुहुन्छ । विवरण तयार भएलगत्तै साढे तीन अर्बको राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिने भएको छ । यता राप्ती गाउँपालिका वडानम्बर २ मा निर्माण हुन थालेको प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम ६५ प्रतिशत पूरा भएको छ । पाँच करोडको लागतमा निर्माण हुन थालेको भवन हिउँदे अधिवेशन दाङमै सुरु गर्ने गरी निर्माण गर्न थालिएको थियो । यद्यपि संरचनामा अझै पूरा भएको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले संरचनाको थोरै स्वरूप बदल्ने भन्ने विषयमा केही सुझाव आएपछि केही समय स्थगन भएको काम पुरानै शैलीमा निर्माण गर्ने भएपछि फेरि काम सुरु भएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले राजधानीको कार्यान्वयन दुई तरिकाबाट भइरहेको, पहिलो तरिका भनेको अस्थायी संरचनामा भए पनि मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण गरेर सञ्चालन गर्ने र अर्को स्थायी संरचना निर्माणमा ध्यान दिएको बताउनुभयो । अहिले यी दुवै काम भइरहेका छन् । राजधानी क्षेत्रमा दुई मन्त्रालय आइसकेका छन् भने बाँकी मन्त्रालय र अन्य विभागीय कार्यालयका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण भए मात्रै सम्भव देखिन्छ । जुन काम प्रक्रियामा छ । यति भयो भने बुटवल मुकाममा रहेका सबै मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय यहाँ स्थापना गर्न सकिन्छ । राजधानीको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउने काम चलिरहेको छ ।
केन्द्र सरकारले राजधानी व्यवस्थापन र स्थायी संरचना बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपियाँ बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । बहुवर्षीय योजनाअनुसार १८ बिघा जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र र प्रदेश सभाको स्थायी संरचना बन्ने छ । पाँच बिघामा प्रदेश सभाका संरचना हुन्छन् भने १३ बिघामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अन्य मन्त्रालयको संरचना बन्ने छ । बहुवर्षीय ठेक्काको तयारी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । राप्ती नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध गरेर त्यहाँ दुवैतर्फ व्यवस्थित सहर बसाउने योजना रहेको छ । सडक, खानेपानी र नदी क्षेत्रमा थप पुलसमेत बनाइनेछ । ईपीजी मोडेलबाट काम हुने । नदी सभ्यतामा आधारित सहरको परिकल्पना गरिएको छ ।
राजधानी पारित भएसँगै यहाँका नागरिकमा उत्साह थपिएको छ । राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी राजधानी कार्यान्वयनका सवालमा स्थानीय तहबाट हुने जुनसुकै सहयोग र साथ रहने बताउनुहुन्छ । सुवेदीले भन्नुभयो, “हामीले पर्याप्त जग्गा उपलब्ध गराएका छौँ, राजधानी कार्यान्वयनका लागि दुईवटा मन्त्रालय र महìवपूर्ण कार्यालयसमेत स्थापना भएका छन् । यो हामी समग्र दाङवासीलाई खुसीको कुरा हो ।” राजधानी कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिए पनि त्यो क्रमशः सुधार हुँदै जाने उहाँ बताउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवलमै रहँदा यहाँ रहेका मन्त्रालय र मुख्य कार्यालयमा समेत केही समस्या हुने गरेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
राजधानीको संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थलगायत सामग्रीसमेत सहयोग गर्न पालिका तयार रहेको सुवेदीले बताउनुभयो । राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई १६ सय ५१ बिघा १० कठ्ठा ११ धुर जग्गा लिखित रूपमै नामसारी गरिदिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी भएसँगै यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारका पूर्वाधारसमेत थप हुन थालेका छन् । पालिकास्तरमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५० शøयाको अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने लमहीमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि टेन्डरसमेत आह्वान गरेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट समेत राजधानी भएसँगै शिक्षालय स्थापना क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनुभयो ।
जग्गा एकीकरणको कामले तीव्रता नपाउँदा र यहाँका स्थानीयको जग्गा रोक्का हुँदा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न नसकिरहेको सुवेदीले बताउनुभयो । सरकारले जग्गा खण्डीकरण हुने भन्दै राजधानी निर्णय गरेसँगै जग्गा बिक्रीमा बन्देज लगाएको छ । बैङ्कबाट समेत २० लाख रुपियाँभन्दा बढी ऋण ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा परेको छ । सुवेदीले भन्नुभयो, “राजधानी आयो व्यवसायीसँगै पैसा छैन, ऋण निकालौँ बैकले २० लाख बढी दिँदैन, जग्गा बिक्री हुँदैन, यहाँका बासिन्दा निकै मारमा हुनुहुन्छ, तत्काल सरकारले सम्बोधन गरोस् ।”
यता विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे विस्तृत परियोजना तयार भएलगत्तै जग्गा एकीकरणको समस्या समाधान हुने भएपछि जग्गा फुक्का गरिएको निर्णय पनि खुला हुने बताउनुहुन्छ । राजधानी कार्यान्वयनका लागि सबैबाट दबाब आवश्यक रहेको राप्ती गाउँपालिका वडानम्बर ७ पिपरीका गङ्गाराम भट्टराई बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एक वर्ष बित्दासमेत हामीले राजधानीको अनुभव गर्न पाएका छैनौँ, तत्काल सरकारले अस्थायी संरचना खडा गरेर भए पनि यहीँबाट सेवा दिनुपर्छ । यहाँका नागरिकलाई सेवाको भाव दिलाउनुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारले राप्ती गाउँपालिका वडानम्बर २ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको जग्गा र भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय ग-यो । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिका–३ मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचनामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भयो । राजधानी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय भएपछि शिक्षालय स्थानान्तरणको विषय चर्चामा रह्यो तर अझै शिक्षालय स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले फागुन १२ भित्र शिक्षालय स्थानान्तरण हुन्छ भन्ने मिति नै तोकेपछि शिक्षालय स्थानान्तरणको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । राजधानी कार्यान्वयन र शिक्षालय स्थानान्तरणको विषयले स्थलगत रूपमा प्राथमिकता पाएको भए पनि समयमा पूर्वाधार तयार नहुँदा ढिलाइ भएको पाइएको छ ।
मौरीघाटको शिक्षालय गोवरडिहामा स्थानान्तरण गर्न अस्थायी संरचना बनाउनुपर्ने थियो । सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षालय आउने भएपछि करिब एक हजार चार सय विद्यार्थीलाई कहाँ पढाउने, छेउमा रहेको आधारभूत विद्यालयको संरचना प्रयोगमा ल्याउने, नपुगेको संरचना थप गर्ने र त्यहीँ पठनपाठन गर्ने योजनाअनुसार पूर्वाधार बनाउने काम अघि बढ्यो । गत वैशाखबाट काम अघि बढे पनि त्यो काम अझै पूर्ण रूपमा सकिएको छैन, जसले गर्दा शिक्षालय स्थानान्तरणमा विलम्ब थपेको छ । करिब २७ वटा कोठा भएको टिनको छानो, पक्की इँटाको गारो लागेको विद्यालय बनाइएको छ । यो संरचनामा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको पठनपाठन गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले बताउनुभयो । संरचना बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शिक्षालय चलाउनका लागि विद्यालयको संरचनाले पुग्ने र केही संरचना थप गर्ने तयारी पनि छ । सरस्वती विद्यालयले कृषि धारको पठनपाठन चलाइरहेकाले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पठनपाठन अघि बढाउन गाह्रो नहुने दाबी विद्यालयको छ । हामीसँग ४८ कोठा रहेको भवन छ । १८ बिघा १४ कट्ठा जग्गा छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई अस्थायी संरचना बनाउन एक करोड ६० लाख र गढवा गाउँपालिकाले एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । यस्तै प्रदेश सरकारले शिक्षालयलाई स्थानान्तरणका लागि १० करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । शिक्षालय रहेको क्षेत्रमा प्रदेश सभा भवन निर्माण जारी छ भने पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना छ । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि त्यहीँ छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख सालिकराम डाँगीले संरचना तयार भएपछि शिक्षालय स्थानान्तरण गरिने बताउनुभयो । हामी त्यहाँ जानका लागि चाहिने संरचना हुनुपर्ने छ । केही थप्नुपर्ने छ, उहाँले भन्नुभयो, “पठनपाठन प्रभावित नहुने गरी काम गर्नुपर्ने छ । शिक्षालयलाई आवश्यक पर्ने संरचना अपुग भएकाले स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुन गएको हो ।” शिक्षालयको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारलाई गएपछि अब गोवरडिहाको जग्गा शिक्षालयलाई प्रदान गर्न अझै बाँकी छ । पठनपाठन सुरु गर्न सकिने पूर्वाधार भए पनि शिक्षक कर्मचारीका लागि क्वार्टरको अभाव हुने देखिएको छ ।
