युवराज कँडेल
सेताम्मे हिउँले ढाकिएका सिस्ने हिमालदेखि लहलह बाली झुल्ने मर्चवारका मैदानसम्म फैलिएको लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक, भौगोलिक र पर्यावरणीय रूपमा विविधतापूर्ण छ । यही विविधताभित्र प्रदेशमा उद्योग, व्यापार, कृषि र पर्यटनका अपार सम्भावना देखिन्छन् । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५.१ प्रतिशत र कुल जनसङ्ख्याको १७.५५ प्रतिशत (जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार) ओगटेको लुम्बिनी प्रदेश देशकै प्रमुख आर्थिक केन्द्र तथा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको जीवन रेखा (लाइफलाइन) समेत हो । प्रदेशको आधा क्षेत्रफल वन तथा बुट्यानले ढाकेको छ र २९ प्रतिशत भूभाग खेतीयोग्य छ ।
तिनाउ, बाणगङ्गा, राप्ती, बबईजस्ता नदी, कमलदह, बढैया ताल, जखोरा ताल, जगदीशपुर ताल जस्ता तालतलैया, लुम्बिनी, रिडी, रेसुंगा, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरीजस्ता पवित्र धार्मिक स्थल अनि दुई राष्ट्रिय निकुञ्ज र मनोरम भौगोलिक विविधताजस्ता समृद्धिका आधार यस प्रदेशमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशका समृद्धिका आधारहरूबाट प्रदेशले मात्र नभएर देशले नै उच्चतम लाभ लिन सक्ने सम्भावना प्रस्ट देखिएका छन् । प्रदेशमा रहेका समृद्धिका आधारलाई व्यावहारिक उपयोग गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
लुम्बिनीमा जन्मिएर कपिलवस्तुमा हुर्किएका राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनेर शान्ति, अहिंसा र करुणाको सन्देशलाई विश्वभर फैलाए । बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहान मानिएको छ । विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बी र शान्तिका पुजारीहरूका लागि लुम्बिनी पवित्र स्थल हो अनि अनुसन्धाताहरूका लागि इतिहास चिहाउने झ्याल हो । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र योजनागत विकासका लागि १५ वर्षमा सक्ने गरी जापानी वास्तुकलाविद् केञ्जो टाँगेले बनाएको लुम्बिनी गुरुयोजना सन् १९७८ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको थियो । भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मस्थल तथा जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सम्बन्ध रहेका पुरातात्विक स्थलहरू (तिलौराकोट, गोटीहवा, निग्लीहवा, सगरहवा, सिसनियाकोट, देवदह, रामग्राम) को अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण तथा विकास गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी विकास कोष स्थापना भएको छ । यही कोषमार्फत लुम्बिनी गुरुयोजनाका काम अघि बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि नेपाल सरकारले लुम्बिनी गुरुयोजना निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जापानी वास्तुकलाविद् केञ्जो टाँगेले बनाएको गुरुयोजना अनुसार ७६८ हेक्टर अर्थात् ३ वर्गमाइल क्षेत्रमा पवित्र उद्यान, मोनास्ट्रिक जोन र न्यू लुम्बिनी भिलेजका रूपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ । हालसम्म भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत हासिल भएको छ । पाँच हजारजना क्षमताको बौद्ध सभाहल र ध्यानकेन्द्र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बढी लागत लाग्ने ठूला र जटिल निर्माणका काम अझै बाँकी छन् । बुद्धसँग जोडिएका देवदह, रामग्राम, पन्दितापुर, कपिलवस्तुलाई बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको रूपमा राखेर ती क्षेत्रमा उत्खनन, संरक्षण, विकास र प्रचारप्रसारका काम भइरहेका छन् । लुम्बिनी विकास गुरुयोजना सम्पन्न भएपछि बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र नेपालको प्रमुख आध्यात्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुने र त्यसबाट लुम्बिनी प्रदेशले मात्र नभएर पूरै देशले लाभ लिन पाउनेछ ।
विमानस्थलले जगाएको उत्साह
विभिन्न घटनाक्रमले लामो समयसम्म लुम्बिनी र कपिलवस्तु लुप्त अवस्थामा रहे पनि पछिल्लो समयमा लुम्बिनी पत्ता लागेको १२५ वर्ष बितिसकेको छ । लुम्बिनी, कपिलवस्तु, रामग्राम र देवदहजस्ता पवित्र बौद्ध स्थलहरू पत्ता लागेपछि यो क्षेत्रमा तीर्थयात्रा र भ्रमण गर्न चाहने मानिसको सङ्ख्या विश्वभर बढ्दै गएको पाइन्छ । यातायातको सुविधाले गर्दा लुम्बिनी आउने आन्तरिक पर्यटक र तीर्थयात्रीहरूको सङ्ख्या कोरोना महामारी शुरु हुनुअघि वार्षिक १५ लाखसम्म पुगेको थियो । तीमध्ये अधिकांश बौद्धमार्गी छन् । जापान, कोरिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, श्रीलङ्काजस्ता देशसँग लुम्बिनीको सिधा हवाई सम्पर्क नभएकाले ती देशबाट निकै कम सङ्ख्यामा मात्र तीर्थयात्री लुम्बिनीमा आएको देखिन्छ । नेपाल सरकार र पर्यटन व्यवसायीहरूले अथक प्रयास र प्रचार गरे पनि पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन नसकिरहेको अवस्थामा भैरहवामा तयार भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यो क्षेत्रमा निकै उत्साह जगाएको छ ।
दिगो पर्यटन विकासका लागि मुलुकमा अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा आ.व. २०७२÷७३ देखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरु गरिएको थियो । चालु विमानस्थलको विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा तयार गर्ने काम मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारणले निर्धारित समयभन्दा ढिलो भए पनि अहिले ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
विमानस्थलमा रनवे लाइट, यान्त्रिक अवतरण प्रणाली, सञ्चार उड्डयन सहायक उपकरणहरू, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, एक्सरेलगायत आवश्यक उपकरणहरू जडान भइसकेका छन् । फागुनमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरेर वैशाखदेखि उडान सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म भारतीय भूूमि हुँदै वा काठमाडौँको लामो यात्रा गरेर लुम्बिनी आइरहेका विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि सिधै लुम्बिनीमा आउनेछन् । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रभित्रका बौद्ध स्थलहरूमा मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशका तानसेन, रिडी, रेसुंगा, स्वर्गद्वारीदेखि बाँके र बर्दियासम्म पर्यटकहरूको आवागमन बढ्नेछ । भैरहवादेखि नेपालका सबै पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सडक र हवाई कनेक्टिभिटी भएकाले नेपालका सबै क्षेत्रको पर्यटन विकासमा गौतमबुद्ध विमानस्थल कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
सडक सञ्जाल
राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा २०६६÷६७ देखि शुरु भएको हुलाकी राजमार्ग लुम्बिनी प्रदेशको तराई क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक विकासको संवाहक बन्दै गरेको छ । पूर्वमा सुस्तादेखि पश्चिम राजापुरसम्मको तराईका गाउँ शहरलाई जोड्ने यो राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकल्प मात्र हैन, तराईको मेरुदण्ड पनि हो । दाङको राजपुरदेखि बाँकेको राप्ती सोनारीसम्म ६५ कि.मि.सडक, कपिलवस्तुको कल्याङकोट–कालाकाटे दाङ ३० कि.मि. बाहेक अरु भागमा मोटर दौडिरहेका छन् । मध्यपश्चिम नेपालको पुरानो व्यापारिक नाका कोइलाबासदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीसम्म जोड्ने गरी निर्माण सम्पन्न गरिएको हुलाकी सडकबाट प्रदेश राजधानी र समग्र राप्ती क्षेत्रको विकासमा कायापलट ल्याउने देखिन्छ ।
यसैगरी कालिगण्डकी करिडोरको पाल्पाको रामपुरदेखि राम्दी–रिडी–हर्मिचौर– पुर्तिघाट सडकखण्डले पाल्पा र गुल्मीको पर्यटन र कृषि बजारीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । जिल्लामा निर्माणाधीन यी सडकले कृषि उत्पादनलाई तराई र काठमाडौँसम्म लैजान सजिलो भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वलाई चिर्दै पुष्पलाल लोकमार्ग दौडिएको छ । रुकुम खण्डको अधिकांश भाग पक्की भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतको यो सडकले प्रदेशकै दुर्गम मानिएको रुकुमलाई कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको राजधानीसँग जोडेको मात्र छैन, सङ्घीय राजधानीसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गरेको छ । रुकुम र रोल्पाका उत्पादनहरू यही सडक हुँदै ठूला शहर र राजधानीमा पुग्न थालेका छन् । पर्यटकहरूले विरलै देखेका कमलदह, छिप्रिदह, सिस्ने हिमाल, तकसेरा, लुकुममा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक पुग्न थालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तर रामपुर–निगालपानी सडक निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेशका तराई र पहाडलाई जोड्ने शहीद मार्ग, सालझण्डी–ढोरपाटन मार्ग, भालुवाङ–लिवाङ सडकजस्ता दर्जनौं सडकले प्रदेशभरि सडक सञ्जाल निर्माण गरेका छन् । यस्ता सडकले ग्रामीण क्षेत्रमा विकास पु-याउन र बढ्दो बसाइँसराइलाई रोक्न, ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन र पर्यटन विकास गर्न महत्वपूर्ण आधार हुने कुरामा शङ्का गर्नुपर्दैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका तराई र भित्री मधेसका जिल्ला अब्बल अन्न भण्डार हुन् । यो प्रदेश नेपालमा गहँु उत्पादनमा दोस्रो र धान उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा पर्छ । तराईमा कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि अहिले उत्पादकत्व कम देखिएको छ । यसो हुनुको एउटा प्रमुख कारण सिँचाइको असुविधा पनि एक हो । नारायणी, तिनाउ, बाणगङ्गाजस्ता नदीको पानी सिँचाइमा प्रयोग भइरहेको भए पनि बाँके र बर्दियाका नदीलाई उपयोग गर्न नसक्दा पानी बगेर भारततर्फ जाने तर यी जिल्लामा सिँचाइ अभाव हुने समस्या वास्तवमै दुःखद हो । प्रशस्त कृषि भूमि रहेका बाँके र बर्दियामा सिँचाइ सुविधा पु¥याएर कृषि उत्पादन र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि राष्ट्रिय गौरवका योजनाअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
बाँके जिल्लाकोे अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३ हजार ७६६ हेक्टर एवं राप्तीपूर्व बायाँतर्फ नौ हजार हेक्टर गरी कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य लिएर नेपाल सरकारले आफ्नै आर्थिक र प्राविधिक स्रोेतबाट आ.व. २०६३/६४ देखि निर्माण शुरु गरेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रदेशको बहुप्रतीक्षित सिँचाइ योजना हो । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६७.२१ प्रतिशत मात्र छ । निकै सुस्त गतिमा निर्माण भएको यो आयोजनाको निर्माणको क्रममा थुप्रै अनियमितता र बेथिति देखिएका खबर आउने गरेका छन् । आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म राप्ति नदीमा बाँध, ४५ किमी पश्चिम नहर तथा ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ र यसबाट सिँचाइ शुरु भइसकेको छ । पूर्वी नहरलगायत अन्य संरचना निर्माणाधीन छन्, अहिलेकै गतिमा काम भयो भने आ.व. २०८५÷८६ मा आयोजना सम्पन्न भइसक्नेछ ।
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखेर आ.व. २०४५/४६ मा शुरु भएको यस आयोजना आ.व. २०६९/७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा पटक पटक संशोधन भई आ.व. २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर आव २०७८/७९ को दोस्रो चौमासिकसम्म यसको भौतिक प्रगति ५७.३७ प्रतिशत मात्र देखिएकाले अपेक्षित समयमा पूरा हुने लक्षण देखिँदैन । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस आयोजनाको नहरबाट ३० हजार हेक्टर भूमिमा हाल सिँचाइ भइरहेको छ । यो आयोजनासँग बबई–भेरी डाइभर्सन बहु(उद्देश्यीय आयोजना जोडिन पुगेको छ । भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाली विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ सुविधा पु-याउने गरी आव २०७१/७२ देखि निर्माण शुरु गरिएको यो योजना सम्पन्न भएपछि ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
भेरीको पानीलाई पथान्तर गरी बबईमा खसालेपछि बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका प्रणालीबाट सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ । सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनबाहेक पर्या–पर्यटन, वातावरणीय सन्तुलन, तराईमा पानीको पुनर्भरणजस्ता सुविधासमेत प्राप्त हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो योजनालाई प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्ने रूपमा हेरी प्राथमिकतामा राखेको छ । लाभको वितरणलाई लिएर कर्णाली प्रदेशसँग केही असमझदारी रहे पनि यो आयोजना सम्पन्न भएमा जलविद्युत् र सिँचाइबाट दुवै प्रदेशले लाभ लिन सक्नेछन् ।
विकासका मेरुदण्ड
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन र बजारीकरण, औद्योगिक विकास र सामाजिक विकासका लागि मेरुदण्ड साबित हुने भए पनि यिनीहरूको गति निकै सुस्त छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको क्रममा रहेको भए पनि अन्य आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । गौरवका आयोजना समयमै पूरा नहुँदा आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभलाई उपयोग गर्ने गरी प्रादेशिक र स्थानीय आयोजनाहरू बनाउन सकिएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू लम्बिँदै जाँदा अनावश्यक लागत बढ्ने मात्र होइन नागरिकमा निराशा पनि छाएको छ । पछिल्ला ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले राष्ट्रिय महत्वका योजना पाउन सकेको छैन र प्रदेश सरकारले समेत ठूला आयोजना अघि सार्न सकेको छैन । अहिलेसम्म निर्माणाधीन आयोजना विकासका पूर्वाधार हुन् । यी पूर्वाधारलाई कृषि, वन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन, औद्योगीकरणजस्ता क्षेत्रमा अधिकतम सदुपयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक लाभ लिन सक्नुपर्छ । यी बृहत् योजनाहरू सङ्घीय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेनन् भने राष्ट्रिय गौरवका योजनामार्फत नेपाली जनताले राखेका सपना भताभुङ्ग हुनेछन् ।
समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशवासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएर ‘समृद्ध प्रदेश ः सुखी जनता’ बनाउने लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्य छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका योजना पाएको छ । विश्वप्रसिद्ध बौद्धस्थल लुम्बिनीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महत्वपूर्ण रणनीतिक सडकहरू अनि जलविद्युत् र सिँचाइका योजना प्रदेशमा सञ्चालित छन् । यिनै योजनामा टेकेर प्रदेशले आफ्ना योजना सञ्चालन गर्ने र प्रदेशमा भएका राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै पूरा गर्न सहकार्य गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक, सामाजिक समुन्नति हासिल गर्न धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन ।
