एकिन्द्र तिमिल्सेना
तत्कालीन प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न पहिलो वर्षमै कार्य थालनी गरेको थियो । काम थालेको तीन महिनामै नाम र राजधानी टुङ्गो लगाए पनि राजधानीका लागि तोकिएको स्थान गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणकार्य अझै सुरु हुनसकेको छैन ।
प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि अध्ययन गर्न प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा २०७५ साउन १४ गते प्रदेश सभा सदस्य– बलदेव रेग्मी, पे्रमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी र श्यामलाल राना सदस्य रहेको संसदीय समिति गठन भएको थियो । समितिले विस्तृत अध्ययन गरी २०७५ असोज ९ गते मङ्गलबार प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ उपयुक्त भएको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो ।
सोहीअनुसार २०७५ असोज १२ गतेको प्रदेश सभाको ४६औँ बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ पारित भएको थियो । यसअघि प्रदेशको नाममा खप्तड, महाकाली, सेती–महाकाली, दशरथ चन्दजस्ता अनेक नाम चर्चामा ल्याइएका थिए । राजधानीका रूपमा अस्थायी राजधानी धनगढी वा डोटी दिपायलको नाम चर्चामा आएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ कात्तिक १२ गते राजपत्र प्रकाशन गरी स्थायी राजधानी कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर–पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण यति चार किल्लाभित्र ‘गोदावरी’ भन्ने स्थानमा रहने गरी तोक्यो । गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माण नहुँदासम्म प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलगायतका कार्यालय धनगढीमै रहने निर्णय गरिएअनुसार हाल राजधानीका रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू धनगढीमै छन् ।
राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सदस्य रहेको ‘राजधानी पूर्वाधार समिति’ पनि गठन भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक यसको सदस्य–सचिव हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार राजधानी पूर्वाधार समितिले जग्गा कति चाहिने, घर कति वटा चाहिने, कहाँ कुन भवन चाहिने (मन्त्रालय, आवास, संसद) त्यसको मोटामोटी रिपोर्ट तय गरेको र राजधानी ४० बिघा क्षेत्रफलमा हुनसक्ने भन्ने अनुमान गरिएको भए पनि अतिक्रमण हुन नदिन ३२० बिघा क्षेत्रफल माग गरिएको छ । आवश्यक जमिन अपुग भएमा लिजमा भए पनि लिने भनिएको छ ।
गोदावरीलाई राजधानी तोकिएसँगै प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार काम हुन नसकेपछि बजेट विनियोजन पनि घट्दोक्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने काम नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ७४ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुई करोड ७२ लाख रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।
पूर्वाधारका लागि अवरोध
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणकार्य अघि बढाउन खासगरी तीनवटा अवरोध देखिएका छन् । पहिलो, प्रदेश सभाबाट गोदावरी राजधानी पारित भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेका छन् । अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवी जोशीले मुद्दा दायर गर्नुभएको छ । अधिवक्ता श्रेष्ठ पहिलेदेखिको सुदूरपश्चिमको प्रशासनिक केन्द्र डोटी भूगोल र जनसङ्ख्याका हिसाबले केन्द्रमा पर्ने तर गोदावरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमानजिक रहेको तथा वनक्षेत्र परेकाले राजधानी डोटी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । प्रदेश राजधानीको मुद्दामा दुई पटक बहस भइसके पनि अन्तिम सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले संविधानतः प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभा सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था भएअनुसार तोकिएको, सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका दुई जिल्ला र पहाडका सात जिल्लाको जनसङ्ख्या र प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर रहेकाले नियमसङ्गत नै छ भनी जवाफ फर्काएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउनुहुन्छ । अधिवक्ताहरूले गोदावरीमा निर्माण कार्य रोकी पाऊँ भनी अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन ।
दोस्रो, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बनाउन तोकिएको क्षेत्र वनमा परेकाले त्यो क्षेत्र प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउन सकेको छैन । वनक्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेको छैन । त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने छ तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अझै सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउन सकेको छैन । जसले गर्दा जग्गा हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा रहेको र डीपीआरका लागि टेन्डर खुल्ने चरणमा रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई जग्गा हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएकोमा मुख्यमन्त्रीले बेला–बेलामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाल्नुभएको छ ।
तेस्रो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँगे्रसलाई सरकारले विश्वासमा लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी राख्ने निर्णय भएको दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले असहमति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो दलसँग सल्लाह नगरेको र दुईतिहाइ सदस्य सङ्ख्याको बलमा पेलेर राजधानी तोकेको काँगे्रस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलको भनाइ छ । रावलका अनुसार अहिले राजधानी तोकिएको क्षेत्र चुरेभावरसँग जोडिएको र सो क्षेत्र जैविक मार्ग भएकाले उपयुक्त छैन । राजधानी भइहालेमा जङ्गल मास्ने नेपाली प्रवृत्तिले चुरेसम्मै विनाश हुने सम्भावना भएकाले त्यहाँ राजधानी बनाइनु हुँदैन र जैविक मार्ग यथावत् राख्नुपर्छ ।
“सकेसम्म त धनगढी नै राजधानी उपयुक्त हुने, गोदावरी नगरपालिकामै बनाउनुपर्ने भए पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिण गेटा मेडिकल क्षेत्र आसपास हुनुपर्छ,” रावल भन्नुहुन्छ, “बहुमतले पास गरे पनि प्राविधिक हिसाबले अनुपयुक्त भइरहेकाले ढिलाइ भइरहेको छ, बस्ती र सहरी विकासका हिसाबले धनगढी–अत्तरिया जोडिइसकेकाले यसबीचमा जहाँ भए पनि हुन्छ तर गोदावरीमै तोकेर जङ्गल मास्ने कार्य स्वीकार्य छैन ।”
डोटीको गुनासो
पहिलेदेखि नै क्षेत्रीय मुकाम रहेको डोटीमा राजधानी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका डोटी क्षेत्रका नागरिकको गुनासो यथावत् छ । डोटीमा राजधानी नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसअघि चर्चामा रहेको डोटी–दिपायलमा त्यहाँ रहेका क्षेत्रीय कार्यालय प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सोहीस्तरकै कार्यालयको प्रयोगमा ल्याउने र प्रदेशस्तरका तालिम केन्द्र, प्रतिष्ठान तथा सेवामूलक संस्थाहरू आवश्यकताअनुसार स्थापित गर्दै जाने निर्णय गरेको थियो । गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माण नहुँदासम्म प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलगायतका कार्यालय धनगढीमा रहने भनिएको थियो । निर्णय भएको ४० महिना पुगिसक्दा पनि न कैलालीमा राजधानी बनाउने सुरसार छ, न डोटी दिपायलमा नयाँ कार्यालय खुल्न सकेका छन् । यस अवधिमा डोटीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खुलेको छ भने केही क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयले धनगढीमा टुरमुकाम बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निर्णय गरेको ४० महिनासम्म पनि राजधानी निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको सुनुवाइ लम्बिँदै गर्दा निर्णय गर्ने प्रदेश सभाको समयावधि पनि सकिनै लागेकाले सङ्घीयतापछिको सरकार र प्रदेश सभा राजधानी तोकेको स्थानमा पूर्वाधार निर्माण नगरी नै बाहिरिने हो कि भन्ने लाग्न थालेको स्थानीय बताउँछन् । राजधानी तोकिएको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंंह साउद प्रदेश सरकारले नतिजा आउने गरी पहल गर्न नसकेकाले काम सुरु हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
