मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, फागुन २७ गते । बागमती प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट भएको कार्यालय पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले चालू आवको पहिलो छ महिनाको खर्च १४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
निर्देशनालयसहित मातहतका कार्यालयका लागि चालू आवमा प्रदेश सरकारले नौ अर्ब दुई करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको आठ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख ५३ हजार रुपियाँमध्ये गत पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब २२ करोड ६२ लाख ४१ हजार रुपियाँ अर्थात १३.८१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
उता, चालूतर्फ १४ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा पहिलो छ महिनामा पाँच करोड २८ लाख २१ हजार रुपियाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ३५.६० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । निर्देशनालयमातहत सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, चितवन, रामेछाप र नुवाकोटमा गरी छवटा पूर्वाधार कार्यालय तथा धादिङ र सिन्धुलीमा गरी दुईवटा प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय रहेका छन् ।
पाँच करोड रुपियाँभन्दा माथिका ११५ वटा योजना रहेकोमा यो अवधिमा २६ वटा योजना सम्पन्न भएको निर्देशनालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओझाले जानकारी दिनुभयो । ८१ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको र छवटा कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । एक करोडदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्मका ११७ वटा योजनामध्ये सातवटा सम्पन्न भएको, ८९ वटा योजना ठेक्का सम्झौता भएको र २२ वटा योजना कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा छ । एक करोडभन्दा कमका एक हजार सात योजनामध्ये पहिलो छ महिनाको अवधिमा ५० वटा सम्पन्न भएको, ६१२ वटाको ठेक्का सम्झौता र ४२० वटा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ ।
निर्देशनालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी योजना चितवन जिल्लामा साना र ठूला गरी ३२० वटा योजना चालू आवका लागि रहेका छन् । चालुु आवका सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण, सब–बेसस्तरको स्तरोन्नति, मर्मत–सम्भार, सडक कालोपत्रे, सडक पुल र झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको हो । चालू आवमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी ३५ वटा सडक पुल र १० वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा सातवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको प्रवक्ता ओझाले बताउनुभयो ।
यसैबीच, पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत खर्च गर्नेगरी सङ्घीय ससर्त अनुदानबापत एक अर्ब १४ करोड ६० लाख ८० हजार रुपियाँ विनियोजन भई आएकोमा चालू आवको पहिलो छ महिनामा ३८ करोड १७ लाख ६० हजार अर्थात् ३३.३१ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
