जनगणनापछि सबै अभिलेख तयार हुन्छ

जनगणना २०७८ सम्पन्न भएपछि देशभरका सबै वडाको आआफ्नै अभिलेख तयार हुने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सबै वडाको अभिलेख निर्माण हुने गरी प्रश्नावली तयार गरेको छ । ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४२ वटै वडाको अभिलेख निर्माण गर्ने गरी विभागले प्रश्नावली तयार गरेको हो । वडा तहको वास्तविक अभिलेखसहितको वस्तुस्थिति विवरणको अभावमा अहिले पनि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै छ । केही पालिकाले...

स्थानीय तहको उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गराइने

अबदेखि स्थानीय तहभित्र भएको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता गराइने भएको छ । स्थानीय तहमा भएका सडक, खानेपानी, ढल, सामुदायिक भवन निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सोबाट रोजगारको सिर्जनालगायतका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता गराइने भएको हो । यसअघिसम्म स्थानीय तहमा भएका भौतिक तथा मानवीय विकासका उपलब्धि एकीकृत रूपमा सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय प्रणालीसँग...

मेट्रोसिटी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेन

काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि प्रमुख आधार मानिएको उपत्यका सहर (मेट्रोसिटी) निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच वर्षअघि उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि उपत्यका मेट्रोसिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

फोहोरबाट कम्पोस्ट मल

काठमाडौँ र ललितपुर महानगरका सडक, गल्लीमा फोहोरको डङ्गुर देखिने गरेको भए पनि मध्यपुर थिमीको पुरानो बस्ती भने सफा हुने गरेको छ । काठमाडौँ र ललितपुरमा जस्तै घना बस्ती भएको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले गत तीन वर्षदेखि सुरु गरेको जापानिज प्रविधिबाट फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउँदै आएपछि यहाँको फोहोर समस्या होइन, फाइदाको साधन बन्न थालेको छ । यहाँको पुरानो बस्तीका पाँच हजार घरधुरी

बेरुजु शून्यमा झार्ने कार्ययोजना तयार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षलाई बेरुजु फस्र्योट वर्षका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा पालिका उदासीन

गतवर्ष कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाएका उपत्यकाका स्थानीय तहले अहिले उदासीनता देखाउँदै आएका छन् । केही स्थानीय तहका वडा कार्यालयको कार्य उत्कृष्ट भए पनि धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य समस्याप्रति जनउत्तरदायी नभएको गुनासो पनि आउन थालेको छ ।

स्थानीय तहमा ४० अर्बभन्दा बढी बेरुजुु

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये लेखा परीक्षण सम्पन्न भएका ६९४ स्थानीय तहको गरी ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपियाँ फस्र्योट गर्न बाँकी अर्थात् रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

स्थानीय तहका छ दर्जन नमुना कानुन

सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न छ दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ । कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न अप्ठ्यारो भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार वर्षको अवधिमा छ दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी

सरकारले तराई–मधेसका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सञ्चालन गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । तराई–मधेसका २२ जिल्लाको २

६२१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण

नीय पूर्वाधार विभागले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । गत वर्ष छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको विभागले २१ वटा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । लामो तथा छोटो गरी ६२१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । गत वर्ष ३२ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा भने ७२० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य विभागको छ ।