राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने तयारी

सरकारले २०७८ सालभित्रै राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालेको छ । यसअघि गत जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकै पटक राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्दै गएपछि गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि जनगणनाको सबै काम स्थगित गरेको थियो । अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दै गएकाले यस वर्ष फागुनदेखि चैतभित्र जनगणनाको काम...

स्थानीय तहमा ५० हजार कर्मचारी अपुग

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा अहिले ५० हजार जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । कर्मचारीको अभाव हुँदा स्थानीय तहका सबै कामकारबाही प्रभावित भइरहेका छन् ।

सम्पदा संरक्षण ललितपुरको प्राथमिकता

ललितपुर महानगरपालिकाले प्राथमिकतासाथ सम्पदा संरक्षण र मर्मत गरिरहेको छ । नियमित मर्मत गर्नुपर्ने सम्पदा र भूकम्पले भत्किएका मठमन्दिर, विहार, बहाल, सत्तल, पाटी, पोखरीमध्ये धेरैजसो निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । केही सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा एउटै सूचना प्रविधि प्रणाली

अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयको काम एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारी कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । सरकारी कार्यालयका एकै प्रकृतिका कामलाई कागजरहित विद्युतीय सेवामार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । यस प्रणालीमार्फत सरकारी कार्यालय मातहत सञ्चालनमा रहेको टिप्पणी, तोक आदेश दिने, दर्ता...

स्थानीय तहमा गठन हुन सकेनन् मेलमिलाप केन्द्र

स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र गठनका लागि जनप्रतिनिधिले खासै चासो नदेखाउने गरेको पाइएको छ । साना विवाद स्थानीयस्तरमा नै निरूपण गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा आवश्यकताअनुसार यस्तो केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ तर यसतर्फ जनप्रतिनिधिले वास्ता गर्ने गरेका छैनन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार मुस्किलले २५ प्रतिशत वडामा केन्द्र गठन भएको छ । देशभरि छ हजार ७४२...

   सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभाव :कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको छ । ऐनको अभावमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा अवरोध भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ ।

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन ल्याइँदै

सरकारले सबै नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । वातावरणमैत्री समाज सिर्जना गरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा, बस्ती र घरपरिवारमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको...

एकल पुरुषलाई भत्ता दिँदै स्थानीय तह

समाजमा एकल पुरुषसमेत पीडित भएको महसुस गरिएपछि कतिपय स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेका छन् । एकल पुरुषको जीविकोपार्जन सहज गराउने उद्देश्यसहित स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नै समावेश गरी एकल पुरुषलाई भत्ता प्रदान गरेका हुन् ।

स्थानीय तहलाई साउनबाटै खर्च गर्न सुझाव

स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने परम्परा हटाउन साउनको प्रारम्भदेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिइएको छ । पूर्वप्रशासकहरूले साउन महिनादेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहलाई बजेट खर्च गर्ने कार्यभार कम हुने तथा योजना र विकासका कार्यक्रम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा...

बजेट पारित गरेनन् ६० स्थानीय तहले

देशका ६० वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा नौवटा गाउँपालिका, प्रदेश २ मा १५ वटा नगरपालिका र २२ गाउँपालिका,...