रामनारायण विडारी
वर्तमान सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्ष हुन लाग्यो । सरकार र सरकारबाहेकको आ–आफ्नै दलिल छ । सरकारले धेरै काम गरिरहेको छ र सरकारले खास केही काम गर्न सकेको छैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । अधिकांश जनहरू सरकारको विपक्षमा देखिनु स्वाभाविक हो किनभने सरकारप्रति असन्तुष्ट रहनु प्रायः संसारभरकै नागरिक प्रवृत्ति हो । सरकार आफ्नो कामको फेहरिस्त जनतामा लैजान सकिरहेको छैन । ऊ विभिन्न झमेलामा छ । आफ्नै दललाई समेत समर्थनमा लिन सकिरहेको छैन । दिनदिनै सरकार अन्धकारमा फस्दै जान लागेको जनताले अनुभूत गरिरहनुपरेको छ । यो राम्रो कुरा हैन ।
बहुमतको सरकार, नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकार, नयाँ व्यवस्था सञ्चालन गरेको सरकार भन्ने कुरा सरकार र सरकारविरुद्धका सबैले हेक्का राख्न सकेनन् । जसकारण राम्रो व्यवस्था, राम्रो राजनीतिक दल, सहज बहुमतको संसद्समेत निष्प्रभावी हुन पुग्ने डर भएको छ । यसैक्रममा सरकारका प्रभावकारी काममध्ये गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि कानुन मिचेर यातायात क्षेत्रमा चलाएको चक्र प्रणाली
(सिन्डिकेट) हटाउने निर्णय र प्रचार ग¥यो । यसको कार्यान्वयनका निम्ति भौतिक मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने आवश्यकता थियो । त्यसबेला त्यो सहकार्यमा सक्रियता देखिएन ।
यातायात क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरू कार्यरत थिए । ती संस्थाले यातायात व्यवसायीहरूसँग मनपरी शुल्क उठाउँथे, आफैँ व्यापार व्यवसाय गर्थे, जसका कारण अर्बौं रकम र सम्पत्ति कारोबार गर्दथे । बीमा संस्थाले गर्ने कार्य पनि गरिरहेका थिए । यातायात व्यवसायीहरू पनि राज्यले यातायात व्यवसायलाई संरक्षित नगरेको र दुर्घटनालगायतका काममा सहयोग हुन जाने ठानेर सदस्य बन्ने गरेका थिए । यसरी धेरै ठूलो रकम र सम्पत्ति परिचालन गरेर यो व्यवसायीहरूको संस्थाले राज्यका पदाधिकारीहरूलाई पनि अनुचित प्रभाव पारेर दुर्घटनाजस्ता विषय र विभिन्न गैरकानुनी काम (तौल पुल राख्ने र सडकको क्षमताभन्दा बढी बोक्न इजाजत दिने) गरिरहेका थिए । सरकारी वकिल, तत्कालीन न्यायाधीश, प्रहरी, सडक विभागअन्तर्गतका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका केही भ्रष्ट नेता, आन्दोलनकारीभित्रका दुष्ट व्यक्तिहरू समेतलाई त्यो गैरकानुनी लाभ गर्ने कामका निम्ति अनुचित प्रभाव पार्दै जनतालाई नोक्सानी गरिरहेका थिए ।
उदाहरणका निम्ति सडकमा चालकको लापरबाहीबाट दुर्घटना भयो । मान्छे अपाङ्ग भयो वा म¥यो । यातायात व्यवसायीको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लड्ने, वकिल राख्ने, माथि उल्लेख गरिएका पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने गरेर त्यो एक्लो पीडितलाई हैरानी गराउने र सवारीसाधन र चालकलाई छुटाउने कार्य भइरहेको थियो । सवारी संस्थाले जिम्मा लिने, व्यक्ति अदालतले छाड्ने, घायल वा मृतकको परिवार अलपत्र पर्ने, एक्लाएक्लै व्यक्ति खर्बौं सम्पत्ति भएको कानुनी व्यक्ति÷संस्थासँग जुध्न सम्भव नै थिएन र ऊ विवश भई घर–खेत सकेर सुकुम्बासीमा परिणत हुन्थ्यो । सबै राज्य संयन्त्र यातायात व्यवसायीको चङ्गुलमा परेर नतमस्तक हुन्थ्यो !
यसको मुख्य कारण थियो– व्यवसायीको हितका नाममा संस्थाको अमूल्य सम्पत्ति प्रयोग गर्ने सीमित व्यक्ति पदाधिकारी थिए । यिनीहरू यो पद प्राप्त गर्नका लागि जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि पछि पर्दैनथे । यसको स्वाद लिएर कुनै पनि पेशा, रोजगारी नगरी सम्भ्रान्त जीवन बिताइरहेका थिए । साना यातायात व्यवसायीहरू सरकारी संरक्षणको अभाव र यिनका दादागिरीका अगाडि नतमस्तक नै रहन्थे । सदस्य बन्थे । रकम बुझाउँथे । भनेको ठाउँबाट, भनेको सामान, भनेको भाडामा बोक्थे । अलिकति प्रश्न उठायो कि उसले कैयाँै महिनासम्म सामान बोक्न पाउँदैनथ्यो । व्यवसायीबाहेकले कुरा सोेध्यो कि गाडीले किचिदिन्छु, के सोचेको ? किरिया खर्चमा तँलाइ टारिदिन्छु भन्दथे । सिडिओ उनकै, प्रहरी उनकै । निरीह जनता कसरी जुध्ने
र बाँच्ने ?
उनीहरू कुटिल रकमी पनि थिए । पञ्चायती सत्तामा उनीहरू कालो पञ्च बन्थे । जनयुद्धमा लुकीलुकी पैसा पु¥याउन जान्थे । बहुदल आएपछि सत्ताका नेताका घरमा पुगी घरखर्च, निर्वाचन खर्च चलाइदिन्थे । अहिले पनि सत्ताका वरिपरि घुमेर विभिन्न मान्छे खटाएर उस्तै–उस्तै दलको पदाधिकारी मान्छे देखाएर यो संस्थागत व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए । यतिमात्रले नपुगेर आफ्ना सदस्य नभएका यातायात व्यवसायीलाई काम गर्नबाट रोकावट गर्दथे । सडक इजाजत सरकारको पत्रबाट हैन, यिनका सिफारिसमा हुन्थ्यो । स्वतन्त्रपूर्वक कसैले व्यवसाय गर्न पाउँदैनथे । यिनले प्रहरी, प्रशासनद्वारा अवरोध गराउँथे । त्यतिले नपुगे गुन्डा लगाएर तोडफोड गराउँथे । उदाहरणका निम्ति, कसैले बस वा ट्रक किनेर सरकारसँग इजाजत लिएर, कर तिरेर व्यवसाय गर्न लागेमा यिनले माथि उल्लेख गरेको आपराधिक कार्य गरी रोक्दथे । काम गरिखान दिँदैनथे । उनीहरूको गैरसरकारी संस्थामा दर्ता हुनुपर्ने अनि शुल्क दस्तुर बुझाउनुपर्ने, त्यसपछि मात्र कहिलेकाहीँ काम पाउने गरेर साना व्यवसायीको शोषण र जनतालाई बढी भाडा लाग्ने गरेर हैरान पारेका थिए । डबल भाडा लिने अनि पालो–पालो उनीहरूले मात्र काम गर्ने, अरूलाई काम गर्न नदिने !
यस्तो जङ्गली शासन रामबहादुर थापा
‘बादल‘ गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिसम्म चलिरहेको थियो । संस्थामा पदाधिकारी पनि सबै दलमा मिलाएर बस्ने– कोही माओवादी, कोही एमाले, कोही काँग्रेस आदि हुने । हिजोका पञ्च पनि अब यिनै दलको बन्नेगरी खाइपाइ आएको र आपराधिक कार्यसमेत कायम गरिरहने कुरालाई जब बादल गृहमन्त्री हुनुभयो तब यो कुप्रथा तोड्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । अबदेखि यातायात व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय गर्ने कम्पनी खोल्ने र व्यवसाय गर्ने गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने, यस्ता संस्था खारेज गर्ने । एकपटकलाई प्राइभेट कम्पनीमा असीमित सदस्य बन्न सक्नेगरी कानुनसमेत बनाएर नयाँ कदम चाल्ने कार्य सरकारले गरेको थियो तर यी छट्टु खाइपल्केकाहरूले सरकारलाई झुक्याउन गैरनाफामूलक कम्पनी दर्ता गरेर नाम पनि उही पुरानो, सदस्य पनि उही व्यक्तिहरू राखेर संस्था चलाइरहेको अवस्था छ ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसार कानुनविपरीत चक्र प्रणाली चलाउने कार्य गरेकाले, संस्थामा अनियमित, असीमित आर्थिक अपचलन गर्ने गरेको, सामाजिक संस्थाका नाममा व्यापार, व्यवसाय गर्ने गरेकाले ती संस्था खारेज गर्न नवीकरणसमेत नगरेको कार्य सरकारको प्रशंसालायक कार्य हो । यिनै आधारमा यी यातायात माफियाहरूको हालीमुहालीका संस्था खारेज गर्ने, ती संस्था खारेज भएपछि तिनका नामको चल अचल दुवै सम्पत्ति राज्यको हुने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ । सोही कानुनबमोजिम सो सम्पत्ति सरकारले लिने काम आजसम्म किन गरेन ? के सरकार पनि यिनकै फन्दामा परेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेर यो कामको पनि जस नपाउने स्थिति भएको छ । तसर्थ, यो काम छिटो सम्पन्न गरोस् ।
यस्तो कार्य गर्दा यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारले संरक्षण गर्न निम्ति आवश्यक संयन्त्र, कानुन परिमार्जन गरेर सबै व्यवसायीको हित बीमा सिद्धान्तबमोजिम कार्य गरेमा यो सरकारकोे एक महŒवपूर्ण कानुनी जनप्रिय कार्य हुनेछ । संसद्ले, जनताले पनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दछ भन्ने विश्वास गर्दछन् ।
भौतिक मन्त्रालयमा पनि यसको महŒवपूर्ण भूमिका छ । सडक विभाग यसको मुख्य पात्र हो । यातायात माफियाहरूले अहिलेको मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था छैन । एकल (प्राइभेट) कम्पनीमा धेरै सेयरवाला हुन सक्दैन, यो पब्लिक लिमिटेड पनि हुन सक्दैन र त्यस्तै गैरनाफामूलक कम्पनीले व्यापार व्यवसाय गर्न सक्दैन । यसको सम्पत्ति व्यक्तिले चलाउन पनि पाउँदैन । यसमा सेयरधनीले मुनाफा पनि पाउँदैन । सेयर दान गरेजस्तो हो । यसमा सदस्य बनेकाले सोही प्रकृतिको अर्को व्यापार गर्न पनि पाउँदैन । व्यापार व्यवसाय गर्न प्रालि वा लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेर सम्बन्धित कार्यालयसँग इजाजत लिएर कर तिर्नेगरी कर कार्यालयमा दर्ता अनिवार्य छ । त्यसैले व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रयोजनबाहेकका कम्पनीमा दर्ता भएको कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न रुट पर्मिट (सडक इजाजत) दिन मिल्दैन । दिन हुँदैन । यति गरेमा चक्र प्रणालीको जरा नै मासिन्छ । संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था अँगालेको र प्रचलित कानुनले चक्र प्रणाली दण्डनीय गरेको कुरा यो सरकारले कार्यान्वयन गरेको पुष्टि हुन जान्छ । सरकारवाट एउटा राम्रो काम हुन जान्छ ।
अरू पनि सरकारका राम्रा तर जस लिन बाँकी कार्य छन् । ती सविस्तार गरौँला ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
