रामनारायण विडारी
‘विनास काले विपरीत बुद्धि’ भन्ने नेपाली उखानलाई अहिलेका नेता, दल, बुद्धिजीवी सबैले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले धेरै बलिदान, आन्दोलन, युद्ध गरेर जनताको छोरीछोरा राष्ट्र प्रमुख बनाउन पाएका हाँै । अब भन्ने गरेका छौँ कि कानुनभन्दा माथि कोही छैन । राजतन्त्रमा राजालाई कानुन लाग्दैनथ्यो । राजा कानुनभन्दा माथि भन्ने कुरा व्यवहारतः लागू थियो । अब कानुनी शासन हुन्छ । कानुन सबैलाई समान रूपले लागू हुन्छ । यो कुरा कतिसम्म सत्य साबित गरिरहेका छौँं त्यसको समीक्षा गर्ने बेला
आएको छ ।
कैयौंँ विकसित मुलुकमा कानुनमा नभएको कुरा पनि राजनीतिमा इमानदारीपूर्वक व्यवहारतः लागू गरिरहेका छन् । उदाहरणका रूपमा, पाँच वर्ष अगाडि बेलायतको प्रधानमन्त्रीले युरोपियन युनियनबाट अलग हुन जनमत सङ्ग्रह गराए । सो जनमत सङ्ग्रहमा उनी असफल भए । त्यसपछि निजले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । संसद्मा उनी बहुमतमा नै थिए । वैधानिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था थिएन तर उनले संसदीय अभ्यास, नैतिक मान्यताको आधारमा राजीनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्री चुनिने अवसर संसद्लाई दिए । बेलायतमा अलिखित संविधान भएको हुँदा अन्य कुनै पनि कानुनमा समेत राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख थिएन ।
यस्तै, भारतको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट गरिने कुरा लेखिएको छ तर कसलाई र कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने लेखिएको छैन । किनभने यो स्वतः स्पष्ट कुरा हो कि जो लेखिरहन पर्दैन भन्ने मान्यता अनुरूप लेखिएन । राष्ट्रपतिले पहिला संसद्मा बहुमत भएको दलको नेता, सो नभए विभिन्न दल मिलेर बनाएको गठबन्धनको नेता, सो पनि नभएमा संसद्मा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने गरिएको छ । आजसम्म त्यहाँ यो विषयमा विवाद पनि देखिंँदैन । नेपालमा यही कुरा संविधानमा नै लेखिएको छ । त्यसमा पनि धारा ७६(५) को थप व्यवस्था गरेर संसद्मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्ये जोसुकैले जोसुकैलाई दलीय सक्रियतारहित वा सहित पनि बहुमत प्राप्त गर्ने आधार देखाएमा सो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था प्रायः मुलुकमा देखिंँदैन । यस विषयमा नेपालले नै सिद्धान्त बनाउनु पर्नेछ । यही अनुरूप विवाद परिरहेको छ र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न गएको छ ।
यति मात्र हैन दलभित्रका आन्तरिक विषयमा पनि दिनदिनै अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक एवं दलगत अभ्यासमा नखारिएर हो । यसैगरी सुरु सुरुमा प्रायः संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सांसदहरूलाई निर्देशन (ह्विप) जारी हुने गरेको थियो । अब यो कुरा पनि संसारमा विस्तारै घट्दै गएको छ । सुरु सुरुमा बेलायतलगायतका देशमा सांसदलाई दलबाट निर्देशन जारी हुन्थ्यो ।
अब यो आवश्यक नरहेको कुरा बेलायत लगायत क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि देशमा समेत महसुस गरिंदैछ । अब सांसदको विशेषाधिकार र स्वविवेकका कुरा उठाएर निर्देशन आवश्यक नभएको कुरामा अभ्यास गरिंदैछ । यसैगरी दल त्यागविरुद्धको ऐन पनि पहिला धेरै संसदीय व्यवस्था भएको देशमा थियो । अहिले यो खुम्चिएर दक्षिण एसियामा सीमित हुन पुगेको छ । यसमा पनि सांसदको अधिकार र उसको विवेकलाई सम्मान गरिएको कारण दल त्याग विरुद्धको कानुन आवश्यक मान्न छाडियो । बेलायतमा सुरु सुरुमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्थालाई हाल परिमार्जन गरी ६० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले विघटनका लागि निर्णय नगरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको दुई हप्ताभित्र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा पनि पनि संसद् विघटन हुन सक्दैन । यसरी संसद् विघटनको कुरा विस्तारै विश्वबाट हट्ने क्रम जारी छ ।
संसद्ले आर्थिक विधेयक वा बजेट परिमार्जन वा संशोधन गरेमा राजीनामा दिने अभ्यास बेलायतमा थियो । अब बेलायतले पनि सरकारले पेस गरेको बजेट परिमार्जन हुनसक्ने व्यवस्थासमेत उचित ठान्दै राजीनामा होइन, बजेट संशोधन गर्न उपयुक्त ठहर गर्न थालिसकेको छ । यसरी संसदीय व्यवस्थामा पनि क्रमिक रूपमा सांसदहरूको स्वविवेक, विशेषाधिकार आदि बारेमा नवीनतम सोचको विकास हुँदैछन् ।
हामीले भने हाम्रो संविधानमा लिखित रूपमा लेखेको कुरालाई उल्टो अर्थ लगाउने, बाङ्गो तर्क गर्ने, इन्कार गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने गरिरहेको महसुस हुन थालेको छ । नलेखेको कुराहरूमा चाहिँं संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकहरूको पुरातन सोचलाई मनन गर्न थालियो । यो एकदमै अवस्तुवादी सोच हो ।
हामीले जानीजानी संविधानमा संवैधानिक पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने प्रावधान संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था ग-याँैं । यसमा अहिले राज्यको पदमा रहेका र नरहेका सबै दलका नेता तथा सभासदको सर्वसम्मत निर्णय थियो । यो कुरा महाभियोगमा पर्न सक्नेहरूलाई चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक थियो । यसको अभ्यास संसद्ले (व्यवस्थापिका संसद्) तीन पटक ग-यो ।
जसमध्ये तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमा यो अभ्यास गर्दा संसद्मा मत विभाजन थियो । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) महाभियोगको पक्षमा थियो । स्तम्भकार त्यही दलको सांसद भए पनि महाभियोगको विपक्षमा रहेको र सार्वजनिक रूपमा सो महाभियोग लगाउने कार्य गलत छ, यो प्रावधानको दुरुपयोग भयो भनेर विद्रोह नै गरेको थियो । पछि दलहरूले वास्तविकता स्वीकार गरेर महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको पनि थियो । सो रिटमा एकल बेञ्चबाट अन्तरिम आदेश भई महाभियोगको काम कारबाही रोक्ने र सुशीला कार्कीलाई साविकबमोजिम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले काम कारबाही गर्ने गराउने आदेशसमेत भयो । सो आदेशलाई संविधान निर्माण गर्दा महाभियोगको प्रावधान संविधानमा राख्ने जोड गर्ने उच्च पदका व्यक्तिले नै स्वागत गरेका थिए । जसबाट संविधानको धारा १०१ (२) निष्क्रिय हुन पुग्यो । यो कस्तो दुर्भाग्य हो ?
महाभियोग संसद्को मात्र नितान्त अन्तर्निहित अधिकार हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय होइन । यो संसद्को विशेषाधिकार हो । महाभियोग पारित भएपछि चल्ने मुद्दा मामिला मात्र न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो । अब न्यायाधीशउपर लाग्ने महाभियोगमा सर्वोेच्च अदालतले सधैँ अन्तरिम आदेश दिने हो भने यो धारा निष्क्रिय हुने भयो भन्ने अर्थ लाग्यो । आफ्नो स्वार्थी विचार व्यक्त गर्दा संविधानमा नै धब्बा लाग्न जाने गरी गर्नु संविधानप्रतिको निष्ठा नरहनु हो । अहिले यही समस्या परेको छ ।
अदालतले दलको विवादमा अन्तरिम वा अन्तिम फैसला गर्दा एकथरिले स्वागत र अर्कोथरिले विरोध गरेको देखिन्छ । यो दुवै कुरा गलत छ । फैसला वा आदेशले विवादका दुवै पक्षको जित गर्दैन । (अपवादको फैसलाबाहेक ।) अहिले संविधानको धारा २९२ जो सुनुवाइको व्यवस्था छ, यो पनि यसैैगरी निष्क्रिय हुने गरी कार्य थालनी भयो । संविधानले केही पदाधिकारीको हकमा संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्ति दिने कुरा स्पष्ट गरेको छ । यो धारा पनि सर्वसम्मत निर्णय हो ।
तर सङ्घीय संसद्को नियमावली बनाउँदा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरेमा नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन पनि लेखियो । यो सरासर गलत थियो र छ । किनकि संविधानले नियुक्तिपूर्व सुनुवाइको अनिवार्यता गरेको र नियमावलीले भने ४५ दिनको प्रावधान थपेर संविधान नै मिचेको छ । यसरी संविधान विपरीतको नियमावलीलाई स्वीकार गरेर नियुक्ति दिइयो । यो कुरालाई प्रधानन्यायाधीशले समेत मौन समर्थन दिएको देखिन्छ । अब यो धारा पनि निष्क्रिय भयो ।
संसदीय सुनुवाइ समिति छ तर सुुनुवाइ ४५ दिनभित्र गर्नुपर्नेसम्म भनेको हो । तर समिति नै छैन भने ४५ दिनको सुरु हुने होइन । अझ सुनुवाइमा पठाएको र सुनुवाइ समिति विघटन एकै दिन गरेर सुनुवाइ भएन भन्नु संविधानमा बेइमानी वा जालसाजी हो ।
यसरी संविधानका दर्जनौंँ धारा क्रमशः निष्क्रिय परिसकेका छन् । यस्तोमा के गर्ने थाहा चाहियो ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
