रामनारायण विडारी
कसैले कसैको मञ्जुरीबेगर यौनसम्बन्धी क्रिया गर्छ भने त्यो बलात्कार हो । यौनजन्य क्रिया पवित्रता साथ गर्नुपर्ने संसारको रीत नै हो । यो पवित्र मार्ग पनि हो । तर बलियाले निर्धालाई मञ्जुरीबिना गरिने यौनजन्य कार्यलाई अक्षम्य अपराध मानिन्छ । संसारमै अति मर्यादित र अति स्वच्छ मनबाट गरिने सहवास वा समागमलाई दुष्टहरूले अपवित्र पारिदिएका छन् । सहवास वा समागम दुवै पक्षको हार्दिकतामा हुन्छ । त्यसमा पनि समाजले केही सर्त बन्देज लगाएको छ । राज्यले कानुन नै बनाएको छ । यी सर्त वा मर्यादामा बसेर समागम हुनु नराम्रो हैन तर आपराधिक मनोवृत्ति भएका, दुष्टहरूले यस्तो पवित्र कार्यलाई अपराधमा परिणत गराइदिने गरेका छन् । बलात्कार संसारको कुनै पनि कुनामा अक्षम्य अपराधको कोटीमा पर्दछ । कयौँ देशमा त यस्तो अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत तोकिएको छ भने कैयौँ देशमा आजीवन वा जन्मकैदको सजाय राखिएको छ ।
यस प्रसङ्गमा सहमति भनेको के हो ? न्याय निरुण गर्न यसको प्रयोग बडो सतर्कताका साथ गर्नुपर्छ । नाबालक जोे शारीरिक, मानसिक तथा कानुनी आधारमा समेत यौनबारेमा अन्जान छ भने उसको सहमतिलाई पनि सहमति मानिँदैन । त्यस्तै शारीरिक मानसिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । वृद्ध तथा रोगीको सहमति, सामूहिक रूपमा वा धेरै जना मिलेर गरिने यौन क्रियालाई पनि सहमति थियो भन्न पाइँदैन । यसैगरी हाडनाताको कुनै पनि सहमतिलाई पनि कानुनले सहमति मान्दैन । यसकारण बलात्कार मुद्दामा बडो होसियारीपूर्वक हेरेर मात्र यकिन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा लैङ्गिक दृष्टिले मात्र हेरेर न्याय गर्न मिल्दैन ।
नाबालक, वृद्ध, अपाङ्गता, हाडनाता व्यक्तिहरूमा र सामूहिक बलात्कारमा सहमतिको खास अर्थ हुँदैन । यसमा सजाय नै हुन्छ, उन्मुक्ति हँुदैन । कैयाँै कुरा यौन दुराचारमा पर्दछ । यौन दुराचार र बलात्कार छुट्याउने काम न्यायकर्ताको निष्पक्षतामा भर पर्दछ । यौन दुराचार बलात्कार होइन तर यो सामाजिक कलङ्क हो । सामाजिक मर्यादा विरुद्धको कुरा हो । यो संस्कृतिको विरुद्धमा हो । कहिलेकाहीँ यौन दुराचार दण्डनीय पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ नहुनसक्छ । सजाय नभए पनि यो दुराचार समाजको कङ्लक हो । तसर्थ यौनजन्य क्रियाकलाप अनिवार्य दुष्कृति पनि हो ।
यौन सम्पर्कमा सहमति जाँच्ने कसी अलि असजिलो हुन्छ । सहमतीय यौन मित्रता वा बलात्कार छुट्याउने कार्य न्यायालयको होे । अनुसन्धानकर्ताको पनि यसमा ठूलो हात हुन्छ । अनुसन्धानको कारणले नै न्यायालय सहमति वा बलात्कार भन्नेमा अलमलिएको देखिन्छ । सहमति भए पनि माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूमाथिको यौन सम्पर्क वा समागम बलात्कार नै हो । कहिलेकाहीँ सहमति वा बलात्कारको विषयमा अदालत पनि अलमलिएको छ । त्यसैले उमेर पुगेका धेरै वर्षदेखि यौन सम्पर्कमा रहेका र स्वस्थ व्यक्तिबीचको समागमलाई बलात्कार मानेर सजाय गर्न संवेदनशील ढङ्गले हेर्नुपर्छ । हुन त हाम्रो कानुनमा लोग्ने स्वास्नीबीचको यौन सम्पर्क पनि सहमतिबिना भयो भने त्यो वैवाहिक बलात्कार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो आवश्यक पनि थियो र छ । तर सजाय गर्ने कुरामा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । लोग्ने स्वास्नीबीचको आपसी सम्बन्ध र सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा यो चर्को रूपमा उठ्न सक्छ ।
यसैगरी लामो समय यौन सम्पर्कमा रहेका उमेर पुगेका र स्वस्थ व्यक्तिबीचको बलात्कार मुद्दा विचारणीय हुन्छ । यो यौन दुराचार हुन सजिलो छ । सामाजिक, राजनीतिक कलङ्क पनि हुनसक्छ । हुन सक्छ, त्यो बलात्कार पनि हुनसक्छ, अन्य दिन जेसुकै भए पनि त्यस दिन त्यो ठाउँमा सहमति नहुनसक्छ । त्यसैले त ती मुद्दामा जान्छन् । यस्ता मुद्दा अधिकांश न्यायालयबाट सफाइ पाएका पनि देखिन्छ । लामो समय कानुनी अभ्यास गर्नेहरूबाट यसको धेरै अनुभूति पाउँछन् ।
यौन दुराचारबाट एक पक्षलाई यौन हिंसा हुन जान्छ । यौन हिंसा पनि अपराध हो । यसकै कारण घरेलु हिंसा हुन जान्छ । यौन हिंसा, घरेलु हिंसाका बढीभन्दा बढी नारीमाथि परेको देखिन्छ । अझ खासगरी ग्रामीण नारी, सहरका पनि श्रमिक नारीमा देखिन्छ । यही कुरालाई ठम्याएर हामीले जनमुखी राजनीति थाल्दा नै जनतन्त्र घरबाट सुरु हुनुपर्ने नारा अगाडि सारेका थियौँ । ०३७÷३८ सालतिर हाम्रो जनमुखी नारा यस्तो थियो ः
“बिहान सबेर नारी उठ्ने, बेलुका अबेर नारी सुत्ने, घरको एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को साङ्गले काम नारीले गर्ने । सम्पत्तिमा मालिक पुरुष मात्र हुने । यस्तो महाडाँका व्यवस्था हामीले घरमा चलाउने गरेर आधा समाज होच्चियो । होच्चिएका आमा जातिको गर्भमा बसेर, काखमा हुर्केर, दूध चुसेर हुर्किएका सन्तान होच्चिएका नै भयौँ । त्यसैले आमाजातिलाई सम्मान गर्ने, सवल बनाउने, सक्षम पार्ने काम आजबाटै थालौँ । वीर सन्तान बनौँ ।”
यही सिद्धान्तका आधारमा नारा लगायाँै– ‘‘गाउँगाउँमा नारी शिक्षा, मातृ शिक्षा हुनेछ । छोराछोरी पढाउने जिन्दावाद, छोरा छोरी नपढाउने मुर्दावाद । दिउँसो नभ्याउनेले बिहान पढाऔँ ।” यही बिज बिस्तारै फैलिएर आज यहाँ आइपुगेका छौँ । नारी उत्थानको काम सुरु भएको छ । प्रगतितर्फ नै छ । अझै नारी उत्थानका निम्ति शिक्षामा, रोजगारीमा, सम्पत्तिमा पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । राज्यको ध्यान त्यता जाँदा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध पनि घट्दै जान्छ ।
एकाथरि मान्छेको तर्क छ, बलात्कार अपराधमा कडा सजाय गरेमा अपराध घट्छ । झ्वाट्ट हेर्दा हो कि जस्तो लाग्छ । तर सजाय कठोर भएको कारण सजाय घटेको अनुभूति संसारको घटनाक्रम हेर्दा देखिँदैन । जस्तै, चीनमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए मृत्युदण्ड दिइन्छ । त्यहाँ मृत्युदण्ड भोगेका भोग्यै छन् । तर पनि भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भएको छैन । कयौँ देशमा बलात्कारमा मृत्युदण्ड छ । उदाहरणका लागि छिमेकी भारत नै हो तर त्यहाँ बलात्कार बढेको बढ्यै छ । त्यसैले मृत्युदण्ड वा कडा दण्ड मात्र बलात्कारका घटना कम गर्ने एकमात्र समाधान होइन ।
बलात्कार घटाउने उपायमध्ये नारी सबल बनाउने, शिक्षित बनाउने, सक्रिय बनाउने अनि समाजलाई कर्तव्यमुखी, आदर्शमुखी बनाउने, यौन शिक्षा व्यापक बनाउने, कानुन कडाइ साथ पालना गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा पनि बलात्कार विरुद्धको कानुन मुद्दामा कडा नै छ । तर बलात्कार रोकिएको छैन, बढ्दो छ । धार्र्मिक संस्था, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालयमा पनि बलात्कारको घटना देखिन्छ । यी घटना स्वेत रङमा मिसिएको अपराध हो । अबुझ भएर हैन, शिक्षा नपुगेर पनि हैन यी अपराध भएको । तर शिक्षा, ज्ञानको अभावमा पनि बलात्कार भएका छन् । गरिबी, पुरातन संस्कृतिका कारण पनि बलात्कार भएका छन् । यसलाई हटाउन मृत्युदण्ड नै उपाय होइन ।
जस्तालाई त्यस्तै सजाय गर्ने जङ्गली युगमा फर्केर समाज अघि बढ्दैन । हाम्रोजस्तो अनुसन्धान फितलो भएको मुलुकमा मृत्युदण्ड अभिशाप पनि हुनसक्छ । उमेर पुगेका, सहमतिमा समागम भएकाहरूले दिने झुठा मुद्दामा पनि अनुसन्धानको कमी कारण मृत्युदण्ड भएमा कसरी त्यो मारिएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । कतिपयले आजभोलि कसैलाई तारेखमा नछाड्ने गरी थुन्नु परेमा ‘अलिकता लागूऔषध हालेर मुद्दा चलाउनु पर्दछ’ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । किनकि लागूऔषध मुद्दामा प्रायः थुनामा रहन्छ । यस विरुद्ध कडा कानुन छ । त्यस्तै बलात्कारमा मृत्युदण्ड तोकिँदा बलात्कार मुद्दामा यसै गरिए के गर्ने ? बलात्कार मुद्दा दिने प्रपञ्च मिलाउने अनि मृत्युदण्ड दिने परिस्थिति बनाइयो भने के गर्ने ?
विश्वमा देखिएको छ – राजनीतिक, इविका मान्छे तथा सत्तासँग लडाइँ गर्ने इमानदारलाई तानशाहहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्छन् । अनि मृत्युदण्ड दिन्छन् । त्यसैले नेपालसहित दर्जनौँ मुलुकले मृत्युदण्डरहित देश बनाउने प्रतिबद्धताअनुसार महासन्धिमा संलग्न भएर संविधानबाट नै मृत्युदण्डको प्रावधान नै हटाएका हुन् । यसलाई अर्को ढङ्गले ब्युँताउनु मात्र कुनै समस्याको समाधान होइन ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
